देशात कुठेही ड्रोन उडवायचं असेल तर 'हे' नक्की करा!

मुक्तपीठ टीम

केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाने ड्रोन बनविणे, विक्री आणि खरेदी, ऑपरेशन यासंबंधीच्या नियमांची अधिसूचना जाहीर केली आहे. नवीन नियम १२ मार्चपासून अंमलात आणले जाणार आहेत. या नियमांना ‘मानवरहित विमान प्रणाली नियम २०२१’ असे नाव देण्यात आले आहे. या नियमांनुसार आता ड्रोनचे उत्पादन, ऑपरेशन, आयात, निर्यात, हस्तांतरण आणि व्यापार यासाठी सरकारकडून पूर्व मान्यता घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

दहावीपर्यंत शिक्षण घेणे अनिर्वाय

देशभरात २५० ग्रॅमपेक्षा जास्त वजनाचे ड्रोन उडवण्यासाठी आता लायसन व प्रशिक्षण बंधनकारक केले आहे. विना प्रशिक्षण आणि लायसन ड्रोन उडवल्यास २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्यात येणार आहे. रिमोट पायलट लायसनसाठी किमान दहावीपर्यंतचे शिक्षण घेतलेले आणि वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त तसेच शासकीय परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक असणार आहे.

काय आहेत नवीन नियम?

ड्रोनला रेगुलेट आणि मॉनिटरिंग करण्याची जबाबदारी डीजीसीएची असेल.
वजनानुसार, ड्रोनला नॅनो, मायक्रो, स्मॉल, मध्यम आणि लार्जमध्ये विभागले गेले आहेत.
नॅनो ड्रोन वगळता इतर सर्व ड्रोन चालविण्यासाठी परमिट, लायसन आणि विमा घेणे आवश्यक केले आहे.
आधीपासूनच देशात सर्व ड्रोनला उड्डाण करण्यापूर्वी नवीन नियमांची पालन करावे लागणार आहे.
अपघात झाल्यास मोटार वाहन कायद्याच्या धर्तीवर झालेल्या नुकसान भरपाई करण्याची तरतूदही नवीन नियमांत करण्यात आली आहे.
तसेच विना लायसन ड्रोन उडविणे, शस्त्रे व धोकादायक गोष्टी वाहून नेणे, प्रतिबंधित भागात उड्डाण करणे आणि छायाचित्रण करणे हा दंडनीय गुन्हा आहे.
विमानतळांवर, लष्करी संस्थांजवळ आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेमध्ये २५ किलोमीटरपर्यंत ड्रोन उड्डाणांवर बंदी आहे.
राज्य सचिवालय, विधानसभा आणि संरक्षण संस्थांच्या आसपासही ड्रोनना उड्डाण करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही.

ड्रोनच्या उड्डाणांच्या उंचीची मर्यादा देखील निश्चित

नॅनो ड्रोनचे वजन २५० ग्रॅम पर्यंत मर्यादित असेल, यापेक्षा जास्त वजनाच्या सर्व ड्रोन्सवर नवीन नियम लागू होतील.
नॅनो ड्रोन १५ मीटर उंचीवर, मायक्रो-ड्रोन ६० मीटर आणि स्मॉल ड्रोन १२० मीटर पर्यंत उड्डाण करू शकेल.
ड्रोन हरवल्याची तसेच तुटलेल्याची माहिती सरकारला द्यावी लागेल.
छायाचित्रण करताना एखाद्याच्या गोपनीयतेची काळजी घ्यावी लागते.

नियम बनवण्यात यांची मोलीची भूमिका

राजस्थान विद्यापीठाचे विद्यार्थी असलेले डीजीसीए नवी दिल्लीचे सहायक संचालक डॉ. रामस्वरूप मंगलाव यांनी ड्रोनचे नियम बनविण्यात मोलाची भूमिका बजावत आहेत.
मंगलाव हे गंगानगर जिल्ह्यातील बिरामणा गावतील रहिवासी आहेत.
मंगलाव हे कायद्यात डॉक्टरेट असून, त्यांनी सरकारी वकील म्हणून सीबीआयमध्ये काम केले आहे.