मुक्तपीठ टीम
सोमवारी मशिदीवरील भोंग्यासंदर्भात सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. बैठकीला सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुखांना बोलावलं होतं. मात्र भाजपाने या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याने भाजपाचे प्रतिनिधी गैरहजर होते. या बैठकीत विविध नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मात्र, भाजपाने या बैठकीवर बहिष्कार घातला तर मनसेने आपली ३ मेच्या डेडलाइनची भूमिका कायम ठेवली. त्यामुळे तसं पाहायला गेलं तर या बैठकीत समस्या सोडवण्याच्या दिशेने काहीच महत्वाचे ठरले नाही. त्यांनी पुढे केंद्राने आणि भाजपानेच मार्ग सांगावा, असे आवाहन केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याने देशाला हा निर्णय लागू!
- वळसे पाटील यांनी सांगितले की, या बैठकीत साधक बाधक चर्चा झाली.
- सर्वोच्च न्यायालयाने २००५ मध्ये याबाबत निर्णय दिला होता. महाराष्ट्र सरकारने २०१५ ते २०१७ या कालावधीत काही शासन निर्णय काढले आहेत.
- त्यांच्या आधारे लाऊड स्पीकर लावण्याच्या संदर्भात सर्व स्पष्टता आहे.
- या निर्णयाच्या आधारे लाऊडस्पीकरचा वापर केला जातो.
- मात्र काही जण म्हणत आहेत की भोंगे उतरवण्याच्या संदर्भात बोलत आहेत.
- भोंगे उतरवण्याच्या संदर्भात राज्य सरकारला कारवाई करता येत नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
- यामुळे आता या विषयावर राष्ट्रीय धोरणाचीच गरज असल्याचे ते म्हणाले.
- त्यासाठी आता केंद्र आणि भाजपानेच मार्ग सांगावा, असेही ते म्हणाले.
राज्यभर सर्वधर्मीयांची अडचण!
- राज्यात अनेक ठिकाणी जत्रा, भजने आणि काकड आरत्या सुरु असतात.
- त्यामुळे सरसकट लाऊडस्पीकर काढण्याची कारवाई करण्यास अवघड होईल याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
- कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलीस काम करत आहेत.
- सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याने देशाला हा निर्णय लागू असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मनसे आपल्या निर्णयावर ठाम
- मनसे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांच्याऐवजी पक्षाचे नेते बाळा नांदगावकर, नितीन सरदेसाई, संदीप देशपांडे यांनी बैठकीत हजेरी लावली.
- मनसे आपल्या भूमिकेवर ठाम असून ३ मेचा अल्टिमेटम कायम असल्याचे बाळा नांदगावकर यांनी सांगितले.
Subscribe
