मुक्तपीठ टीम
बालकांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार ( आरटीइ) कायद्यानुसार विनमान्यता चालणाऱ्या शिक्षण संस्थां हे कायद्यानुसार २५% गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या प्रक्रिये पासून पळवाट काढण्यासाठी मान्यता घेत नाहीत तसेच अशा शाळांवर बृहन्मुंबई शिक्षण विभागा कारवाई करत नाही आणि सरकारचा करोडो रुपयांचा महसूल बुडवते, अशी पुराव्यासहित तक्रार तत्कालीन शिक्षण मंत्री शालेय शिक्षण विभाग व अप्पर मुख्य सचिव शालेय शिक्षण विभाग यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य पालक शिक्षक महासंघाचे” व आप नेते नितीन दळवी आणि महासंघाचे प्रसाद तुळसकर यांनी दिनांक ०३/०३/२०२२ रोजी केली होती.
rti_reply_edu_Dept_21112022 (1)
या तक्रारींवर चौकशी करून अहवाल पाठविण्याचे पत्र शालेय शिक्षण विभागाने दि २४/०३/२०२२ रोजी मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना पाठवले होते , शालेय शिक्षण विभागाने पाठविलेल्या पत्रावर मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक संदीप संगवे यांनी दि १९/०४/२०२२ रोजी शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांना कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे पत्र पाठवले होते, शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी कारवाई करून मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास पाठविलेल्या अहवालाची प्रत मिळवण्यासाठी नितीन दळवी यांनी माहितीचा अधिकार दि २५/०८/२०२२ रोजी दाखल केल्यावर, उपसंचालक कार्यालयाने अहवाल न देता कारवाईसाठी शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका याना १९/०४/२०२२ रोजीचेच पत्र परत पाठविले, या वरून असे निदर्शनास येते कि मुंबई विभागीय शिक्षण संचालका कार्यालयास शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांनी कारवाईचा अहवाल पाठविला नाही तसेच मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने त्यासाठी शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या कार्यालयाशी पाठपुरावा केला नाही, यावरून आरटीइ च्या इतक्या गंभीर प्रकरणावर कारवाई करायचीच नाही असे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय आणि शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगर पालिका यांनी ठरविल्याचे दिसते.
दरम्यान नितीन दळवी यांना शालेय शिक्षण विभाग तसेच बृहन मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग यांच्या कडून आलेल्या माहिती नुसार आरटीइ कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी शाळा प्रशासनाकडून द्रव्यदंड वसूल काण्याची प्रक्रियाच अजून निर्धारित करण्यात आलेली नाही, आरटीइ कायदा अस्तित्वात येऊन ११ वर्षे होऊनही शासनाने दंड वसूल करण्याची प्रक्रियाच प्रस्थापित न करणे हि बाब धक्कादायक आहे, व यावरून असे सिद्ध होते कि गेल्या ११ वर्षात महाराष्ट्रातील आरटीइ उल्लंघन करणाऱ्या एकही शाळेवर द्रव्यदंडाची कारवाई झालेली नाही.
वरून सर्व प्रकारावरून असे निदर्शनास येते कि पुरावे सादर करूनही शालेय शिक्षण विभाग, मुंबई विभागीय उपसंचालक कार्यालय आणि शिक्षणाधिकारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका हे सरळ सरळ वर्षानुवर्षे आरटीइ मान्यता नसलेल्या खाजगी शाळांना पाठीशी घालायचे काम करत आहे, तसेच द्रव्य दंडाची प्रक्रिया स्थापन न करता अशा शाळांकडून द्रव्यदंड हि वसूल करत नाही आणि यामुळे शासनाचे महसुली नुकसान होत आहे, नितीन दळवी यांचा आरोप आहे कि आरटीइ कायद्याचे पालन करण्यास राज्य सरकार टाळत आहे तसेच हा महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे.
नितीन दळवी या विषयावर अजून कारवाई न झाल्यामुळे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांशी भेट घेणारच आहे, गरज पडल्यास शिक्षण मंत्र्यांची हि भेट घेणार आणि RTE कायद्याच्या अंमलबजावणी मध्ये होणाऱ्या या घोटाळ्याबाबत उच्च न्यायालयात लवकरच जनहित याचिका दाखल करणार आहेत.
Subscribe
