“मेडिकल प्रवेशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय सवर्ण आरक्षण देण्यास मनाई”!

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मान्यतेशिवाय केंद्र सरकार १०% सवर्ण आरक्षण देऊ शकत नाही, असे चेन्नई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अखिल भारतीय वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणाबाबत न्यायालयाने हे सांगितले आहे. सरन्यायाधीश संजीव बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती पी.डी. ऑडीकेसवालू म्हणाले की, केंद्र सरकारने वैद्यकीय प्रवेशासाठी २९ जुलै रोजी जारी केलेली अधिसूचना केवळ एससी १५%, एसटी ७.५ %आणि ओबीसी २७%साठी वैध आहे. त्यामुळे आता खुल्या प्रवर्गातील अनेक जातींना वैद्यकीय प्रवेशात आरक्षणाचा लाभ मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षण

• २९ जुलै रोजी केंद्र सरकारने वैद्यकीय प्रवेशासाठी आरक्षणाची घोषणा केली होती.
• इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) २७% आणि वैद्यकीय आणि डेंटल अभ्यासक्रमातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना १०% आरक्षण दिले जाईल.
• या श्रेणींना पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमध्ये अखिल भारतीय कोटा योजनेअंतर्गत हे आरक्षण दिले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय अशा प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र सवर्ण आरक्षण लागू केले जाऊ शकत नाही, असे चेन्नई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच असे म्हटले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारला वैद्यकीय जागांच्या अखिल भारतीय कोट्यात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागेल.

तामिळनाडूमधील द्रमुकने या प्रकरणी याचिका दाखल केली. केंद्र सरकार यावर्षी वैद्यकीय आणि डेंटल अभ्यासक्रमातील आरक्षणाची अंमलबजावणी करू शकत नाही, असे द्रमुकने म्हटले होते. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाला अखिल भारतीय कोट्यातील जागांवर ५० टक्के आरक्षण द्यावे, असे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.

मोदी सरकारने आपल्या शेवटच्या कार्यकाळात ५० टक्के मर्यादा ओलांडण्याचा मार्ग शोधला होता. राज्यघटनेच्या १२४ व्या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे, सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल उच्च जातींसाठी १०% आरक्षणाची प्रणाली लागू केली होती.

अनेक राज्यांमध्ये, अनेक जाती आरक्षणाची मागणी करत आहेत आणि राज्य सरकारे आणि विविध पक्षही त्याला पाठिंबा देत आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेली ५० टक्के पर्यंत आरक्षणाची मर्यादा अडचणीत येते, कारण ओबीसी, एससी आणि एसटीचे आरक्षण सुमारे ५० टक्के होते. हेच कारण आहे की महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यांना आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडायची आहे.

महाराष्ट्र ६८%, कर्नाटक ७०, आंध्र प्रदेश ५५ आणि तेलंगणा ६२% यांना आरक्षण मर्यादा वाढवायची आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान आणि हरियाणामध्येही काही जाती आरक्षणासाठी जोरदार मागणी करत आहेत आणि तेथे आंदोलनेही झाली झाली आहेत.

यावर्षी मार्चमध्ये मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या आणि ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येईल का या प्रश्नाचे उत्तर मागितले होते. न्यायालयाने या आधारावर मराठा आरक्षण रद्द केले होते. त्यामुळे आरक्षण मर्यादेचा मुद्दाही तापणार आहे.