#व्हाअभिव्यक्त “जेथे फायदा तेथे पालिका, राज्य, केंद्र सामंजस्य! लसीकरणासाठी नियोजन का नाही?”

अनिल गलगली

बेड-रुग्णवाहिका मिळण्यासाठी वॉर्ड स्तरावर जसे वॉर रूम @mybmc ने बनविले त्याच धर्तीवर कोरोना लस देण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे नियोजन करण्यात आले नाही. नागरिकांना त्याच वॉर्डातील खासगी असो किंवा शासकीय केंद्रात लस घेण्याची अट घातली असती तर काही विशिष्ट ठिकाणी गर्दी झालीच नसती. सरसकट लसीकरण करताना वयाची अट पाळली गेली नाही आणि शिफारशीच्या जोरावर अग्रक्रमता डावलल्यामुळे आज लस नसल्याची बाब समोर येत आहे. लस नाही असा फलक लावून नागरिकांत भयाचे वातावरण निर्माण केले गेले. जेव्हा पालिका आणि शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर किंवा परिचारिका तसेच औषध किंवा आवश्यक यंत्रणा नसते, तेव्हा असे कधी फलक लावले गेले का?

कोरोना काळात पालिका आणि शासन स्तरावर करण्यात आलेली खरेदी, एकूण खर्च आणि कंत्राटदारांचे नाव आजही गुलदस्त्यात ठेवणारी यंत्रणा लस किती मिळाली, किती दिवसांचा साठा आहे आणि कसे महाराष्ट्रावर संकट कोसळेल, अशी माहिती देत आहे पण मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री आणि सर्व महापालिकेचे आयुक्त आणि महापौर यांनी आतापर्यंत किती पैसे खर्च झाले आणि किती अपेक्षित आहे? याची आकडेवारी आजमितीला दिली नाही. जेथे फायदा असतो तेथे पालिका, राज्य आणि केंद्रात सामंजस्य असते, हे ही तितकेच खरे आहे ना?

राजकीय नेते, पुढारी, लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या कुटूंबियांना लस कमी पडली नाही ना कोणी रांगेत दिसला उलट अशा लोकांना VVIP व्यवस्था करण्यात आली होती आणि काहींना घरपोच सेवाही दिली गेली. चला मानले तर त्यात इतके गैर नाही. पण आता ज्याप्रमाणे लस तुटवडा दाखविला जात आहे तो अकल्पनिय आहे. लस नाही, लसीचा तुटवडा आणि आता लस मिळणार नाही? अश्या बातम्या व सोशल मीडियावर लसीचे झालेले शोषण लक्षात घेता बीकेसी असो किंवा अन्य पालिका केंद्रावर गर्दी झाली. आताही वेळ गेली नाही एकदम आर्थिक स्थिती हलाखीच्या असलेल्या नागरिकांना पालिका तर ज्यांची 250 रुपये अदा करण्याची क्षमता आहे त्यांना खासगी केंद्राकडे लस घेण्याची अट घालणे योग्य ठरेल.

(अनिल गलगली हे गेली अनेक वर्षे माहिती अधिकार तसेच सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत)