भारतात सध्या तरी मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे खासगीकरण नाही, लोकसभेत सरकारचा दावा

मुक्तपीठ टीम

भारत सरकारचा मत्स्यव्यवसाय विभाग मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या शाश्वत विकासासाठी धोरणे आणि योजना राबवत आहे. केंद्र सरकारकडे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय म्हणून भारताच्या नील अर्थव्यवस्था -२०२१ साठी राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा तयार करत आहे.

नील क्रांतीवरील केंद्र पुरस्कृत योजना (CSS): शाश्वतता, जैव-सुरक्षा आणि पर्यावरणविषयक चिंता लक्षात घेऊन मच्छिमार आणि मत्स्यपालकांच्या उत्पन्नाच्या स्थितीत सुधारणा करण्याबरोबरच देशातील मत्स्यव्यवसायाच्या पूर्ण क्षमतेच्या एकात्मिक विकासासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनातून मत्स्यव्यवसायाचा एकात्मिक विकास आणि व्यवस्थापन २०१५-१६ ते २०१९-२० या कालावधीत कार्यान्वित करण्यात आले. त्यानंतर, केंद्र सरकारने मे २०२० मध्ये “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” (PMMSY) ही देशातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या शाश्वत आणि विश्वासार्ह विकासाद्वारे नील क्रांती घडवून आणणारी महत्वाकांक्षी योजना मंजूर केली. PMMSY ची अंमलबजावणी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केली जात आहे.

याशिवाय, भारत सरकारने सागरी मत्स्यव्यवसायावरील राष्ट्रीय धोरण, २०१७ अधिसूचित केले आहे जे भारताच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रामध्ये सागरी मत्स्यसंपत्तीचा शोध आणि शाश्वत वापर करण्यासाठी मार्गदर्शन प्रदान करते.

केंद्र सरकार किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वेळोवेळी एलईडी लाईट फिशिंग, पेअर/बुल ट्रॉलिंगसह हानिकारक मासेमारी पद्धतींना प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक आदेश जारी करण्याचा सल्ला देते.

या व्यतिरिक्त, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रात पूर्व किनारपट्टी आणि पश्चिम किनारपट्टीवर ६१ दिवसांच्या कालावधीसाठी एकसमान मासेमारी बंदी लागू केली जाते. तथापि, भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्रातील प्रादेशिक जलसाठ्यांच्या आवाक्या बाहेरील लादण्यात आलेल्या या एकसमान मासेमारी बंदीतून पारंपारिक बिगर मोटर मासेमारी जहाजांना सूट देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारकडे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचे खासगीकरण करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही आणि (d) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) नोडल मंत्रालय म्हणून भारताच्या नील अर्थव्यवस्था -२०२१ (NPIBE-२०२१) साठी राष्ट्रीय धोरणाचा मसुदा तयार करत आहे आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार भारताच्या नील अर्थव्यवस्थेच्या आराखड्यावरील धोरणाचा मसुदा विचाराधीन आहे.

मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन दुग्धविकास मंत्री परशोत्तम रुपाला यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.