मुक्तपीठ टीम
आता राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या निधी आणि देणग्यांवर आळा बसणार आहे. नगदी स्वरूपात स्वीकारण्यात येणाऱ्या निधीची रक्कम ही २० हजारांहून कमी करून २ हजार रुपये आणि एकूण निधी आणि देणग्या स्वीकारण्याची रक्कम ही २० कोटी करण्यात यावा असा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने मांडला आहे. निवडणुकीसाठी देण्यात येणाऱ्या देणग्या या काळ्या पैशांपासून मुक्त व्हाव्यात हा त्या मागचा उद्देश आहे.
राजीव कुमार यांनी पत्र लिहून केली शिफारस!!
- सरकारशी संबंधित सूत्रांनी सांगितले की, मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांना पत्र लिहून लोकप्रतिनिधी कायद्यात काही सुधारणांची शिफारस केली आहे.
- राजीव कुमार यांनी सांगितले की, आयोगाच्या शिफारशींचा उद्देश राजकीय पक्षांना देणगी देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करणे आणि पारदर्शकता आणणे आहे.
- आयोगाने हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे जेव्हा आयोगाने नुकतेच अशा २८४ पक्षांना नोंदणीकृत यादीतून काढून टाकले आहे, जे नियमांचे पालन करत नव्हते.
- आयकर विभागाने नुकतेच करचुकवेगिरीच्या आरोपाखाली अशा अनेक राजकीय युनिट्सच्या जागेवर छापे टाकले होते.
निवडणूक आयोगाने केली शिफारस!!
- निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना एकवेळ रोख देणगी देण्याची कमाल मर्यादा २० हजार रुपयांवरून दोन हजार रुपयांपर्यंत कमी करावी असा सल्ला दिला आहे.
- सध्याच्या नियमांनुसार, राजकीय पक्षांना २० हजार रुपयांच्या वरच्या सर्व देणग्या जाहीर कराव्या लागतात आणि आयोगाला कळवाव्या लागतात.
- आयोगाच्या या प्रस्तावाला कायदा मंत्रालयाची मान्यता मिळाल्यास दोन हजार रुपयांच्या वरच्या सर्व देणग्या राजकीय पक्षांना कळवाव्या लागतील, त्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
- कोणत्याही राजकीय पक्षाला मिळणाऱ्या एकूण देणग्यांपैकी जास्तीत जास्त २० टक्के किंवा २० कोटी रुपये असावी, अशी शिफारसही आयोगाने केली आहे.
- निवडणुकीदरम्यान उमेदवारांनी निवडणुकीसाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडावे आणि या खात्यातून सर्व व्यवहार व्हावेत आणि निवडणूक खर्चाच्या तपशिलात ही माहिती द्यावी, अशीही निवडणूक आयोगाची इच्छा आहे.
Subscribe
