मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांनी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम) अधिनियम २०११ यात २६ ऑगस्ट २०१९ मध्ये सुधारणा केली होती, पण हि केलेली सुधारणा आणि यातील नियम हे पूर्णपणे खाजगी शैक्षणिक संस्था यांचा फायदा करून देणारी तसेच पालकांवर अन्याय करणारी असल्याचे बऱ्याच पालक संघटना व महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे व आम आदमी पार्टीचे नेते नितिन दळवी व महासंघाचे प्रसाद तुळसकर यांच्या निदर्शनास आले होते. फि वाढिवर एकटया पालकांला तक्रार करायचा अधिकार नाही, फि भरण्यासाठी उशीर झाल्यास लेट फि वर व्याज आकारण्यात, शाळांना अनामत रक्कम घेण्याची परवानगी, फि वाढ करणाऱ्या शाळांना दंडात्मक सुटका, अशा बऱ्याच पालक विरोधी नियमांचा या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनिमय) अधिनियमात आहेत.
याला अनुसरून पालक संघटनांनी तत्कालीन शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या कडे सातत्याने तक्रार केल्या होत्या,
या तक्रारींची दखल घेऊन शिक्षण मंत्र्यांनी शासन निर्णय दिनांक ०५/०३/२०२१ अन्वये महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था अधिनियमा मध्ये सुधारणा करण्यासाठी ९ सदस्यांची समिती गठीत केली या समितीचे अध्यक्षपद श्री इम्तियाज काझी सहसचिव शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांच्याकडे सोपवण्यात आले व शासन निर्णयात नमूद केल्याप्रमाणे या शुल्क सुधारणा समितीने ३ महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश होते, पण दिड वर्ष लोटून सुद्धा शुल्क सुधारणा समितीने अहवाल सादर न केल्या मुळे आता पालक संघटनांच्या असे निदर्शनास आले कि खाजगी शैक्षणिक संस्थांना फायदा करण्यासाठी जाणीवपूर्वक शुल्क सुधारणा समिती अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई करीत आहे व या प्रकारमुळे पालक संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे व आम आदमी पार्टीचे नितीन दळवी व महासंघाचे प्रसाद तुळसकर यांनी, शुल्क सुधारणा समितीने जाणीवपूर्वक दिरंगाई केल्यामुळे या समिती अध्यक्ष व सदस्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी अशी लेखी तक्रार मा. शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड व मा. मुख्यमंत्र्यांकडे यांच्या कडे ०७/०४/२०२२ रोजी केली होती, पण महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन नवीन सरकार आले तरी शुल्क सुधारणा समितीने आजतागायत अहवाल सादर करुन सुधारणा झालेली नाही असे निदर्शनास आले.
पालकांना कुठल्याही पद्धतीने दिलासा द्यावा अशी ईच्छाशक्ती कुठल्याही सरकार मध्ये नाही, म्हणून पालकांच्या न्यायासाठी हे प्रकरण मा. न्यायालयात न्यावेच लागणार असे आप नेते नितीन दळवी यांनी सांगितले. पालकांना प्रत्येक वेळी न्यायासाठी मा. न्यायालयात जावे लागत असेल, तर सरकारचा काय फायदा, असा संतप्त. सवालही नितीन दळवी यांनी उपस्थित केला आहे.
Subscribe
