"महाराष्ट्रात सर्व काही, पण सरकारी यंत्रणेत उद्योग आपल्याकडेच यावेत, अशी भूकच नाही?"

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्राला उद्योग क्षेत्रात सातत्याने महा म्हणजे मोठे राज्य ही प्रतीमा कायम ठेवण्यासाठी आजही प्रयत्नांची गरज आहे, असे मत मराठी उद्योजकांशी ‘मुक्तपीठ’ने केलेल्या चर्चेतून व्यक्त झाले. आपले अनुभव मांडत या उद्योजकांनी मोठे उद्योग महाराष्ट्रात आणण्यासाठी राज्याच्या उद्योग खात्याकडून आटोकाट प्रयत्नांची गरज मांडली. तसेच महाराष्ट्राच्या उद्योग खात्याकडून असे प्रकल्प आपल्या राज्यात आणण्यासाठी आधीच वेध घेत त्यासाठी आखणी आणि पेरणी केली पाहिजे, असंही मत पुढे आलं. टाटा समुहाकडून सेमी कंडक्टर प्रकल्पासाठी तामिळनाडू, तेलंगणा आणि कर्नाटक या तीन राज्यांचा विचार सुरु असल्याचे उघड झाल्यानंतर मुक्तपीठने त्यामागील कारणे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्राची उद्योगविषयक अधोगती, सरकारी खाक्यातून! थांबवावीच लागेल!! – चंद्रकांत साळुंखे

महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशन आणि एसएमई चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे यांनी ‘मुक्तपीठ’शी बोलताना महाराष्ट्र सरकारच्या उद्योगविषयक शाश्वत थंडपणाकडेच बोट दाखवले. ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील राजकीय नेते, अधिकारी परदेशी शिष्ठमंडळांना भेटण्यासाठी उत्सुक असतात, पण देशातील उद्योजक, लघुउद्योजकांसाठी त्यांच्याकडे वेळ नसतो. ते परदेशी लोकांना भेटतात, त्यातून उद्योगवाढ होतेच असं नाही.
अनेकदा तर प्रकल्प पेपरवरच असतात. काहीवेळा स्वस्त जमीन, सवलतींची खैरात, अन्य राजकीय कारणं यामुळे काही राहतात.
पण अनेक उद्योग काही वर्षातच दुसऱ्या राज्यांमध्ये जातात, असं का होतं, यावर गंभीरतेने विचार आवश्यक आहे.
महाराष्ट्र इंडस्ट्री डेव्हलपमेंट असोसिएशन, एसएमई चेंबरसारख्या उद्योजकांच्या संस्था आहेत, ज्या उद्योजकता वाढवू शकतात. अनेक उपक्रम राबवतात, पण इतर राज्यांमध्ये गेलो तर जो प्रतिसाद, सहकार्य लाभते ते आपल्या महाराष्ट्रात का दिले जात नाही, यावर न बोललेलेच बरे!
चंद्रकांत साळुंखे यांनी तामिळनाडूच्या ताज्या भेटीतील अनुभव सांगितला.
ते म्हणाले, मी त्यांच्या ज्येष्ठ सचिवांशी संपर्क साधताच, मी मुंबईहून आल्याचे कळताच, त्यांनी त्यांच्या आधी ठरलेल्या कार्यक्रमांमध्ये बदल करत मला वेळ दिला.
खूप चांगला प्रतिसाद वाटला. असंच आपल्या राज्यात अपेक्षित आहे.
जमीन अधिग्रहण होत नाही. त्यामुळे नव्या उद्योगांना वाव राहिलेला नाही.
अनेक राजकीय नेत्यांना त्यांच्या विभागात जसे आहे तसंच ठेवायचे आहे. लोक मागे मागे फिरली पाहिजेत. त्यामुळे विकास नको आहे.
अशा परिस्थितीत उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्राची अधोगती ठरलेलीच आहे. हे बदलावेच लागेल.

सेमी कंडक्टरसाठी कोकण योग्य भूमी, पण आपल्याकडे उद्योग आणण्याची भूक नसावी! – सिद्धार्थ मयूर

पुण्यातील उद्योजक सिद्धार्थ मयूर यांनी सांगितलेले अनुभव हे वेगळेच आहेत. त्यांच्या स्टार्टअपकडे ग्रीन हायड्रोजनचे कौशल्य, तंत्रज्ञान आहे. त्यांचं सर्वत्र कौतुक होतं. महाराष्ट्रातील असल्यानं त्यांचा इथेच प्रकल्पाचा विचार आहे.
त्यांचा गिगावॅट स्केलवर प्रकल्प सुरु करण्याचा विचार आहे. त्याबद्दल माध्यमांमध्ये आलं आणि त्यानंतर गुजरात, आसाम, आंध्र या तीन राज्यांनी बातमी वाचताच त्यांच्याशी संपर्क केला. हा प्रतिसाद उत्साहवर्धक होता. कारण कोणतेही प्रयत्न न करता त्या राज्यांनी स्वत:हून संपर्क साधला.
ते पुढे म्हणाले, सध्याच्या परिस्थितीत आमच्या क्षेत्रातही सेमी कंडक्टरची टंचाई भेडसावते. सेमी कंडक्टरचा विचार केला तर महाराष्ट्रातील कोकण हा भाग वातावरणदृष्ट्या हा त्यासाठी सुयोग्य आहे. नवी मुंबई विमानतळाचा विचार करता सभोतालच्या कोकण पट्ट्यात परिसरात एक अशा नव्या काळातील वाढत्या आणि आवश्यक तंत्रज्ञानावर आधारीत उद्योगांना वसवले पाहिजे.
कदाचित महाराष्ट्रात खूप उद्योग आहे. त्यामुळेही कदाचित आपल्याकडे उद्योग आणलेच पाहिजेत ही भूक नसावी, असे ते म्हणाले.

इतर राज्यांमध्ये सोप्यात सोपं, महाराष्ट्रात नेहमीच थांबा थोडं! – चैतन्य जोशी

महाराष्ट्रातील एक उद्योजक चैतन्य जोशी यांनी ‘मुक्तपीठ’शी बोलताना महाराष्ट्राच्या उद्योग धोरणाविषयी नाराजी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रात पूर्वी उद्योग सुरु करण्यासाठी ३०० मंजुरी लागत असत. त्यानंतर त्या कमी करण्यात आल्या. आता ७५ आहेत. तरीही २-३ वर्षे त्यातच आहेत.
उत्तर प्रदेशात तुम्हाला बसल्या जागी सर्व प्रकारच्या मंजुकी मिळतात. तेलंगणा एक खिडकीतून तात्काळ परवानगी मिळतात.
महाराष्ट्रात विजेसाठीचा औद्योगिक दर १४ रुपये ५० पैसे आहे. इतर अनेक राज्यांमध्ये तोच दर एक ते चार रुपये आहेत.
तैवान हे सेमी कंडक्टर उद्योग निर्मितीत पुढे आहे. त्यांचीही तेथिल चीनच्या भीतीमुळे भारतात प्रकल्पासाठी योजना आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील अधिकारी त्यांचा अभ्यास करून माहिती का ठेवत नाहीत? त्यानंतर ते उद्योग आपल्याकडे येण्यासाठी मार्ग सुलभ करून प्रयत्न का करत नाहीत?
महाराष्ट्रातील प्रशासनाला, कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना उद्योगांनी आपल्याकडे यावे यासाठी प्रयत्न करावे, खरे प्रयत्न करावे, त्यासाठी योग्य ती अनुकूल परिस्थिती निर्माण करावी, असे का वाटत नाही?

महाराष्ट्रात सरकारी यंत्रणेचा वेग वाढावा, उद्योगांना विनाविलंब प्रोत्साहन द्यावे! – हर्षल विभांडिक

भाजयुमोच्या आत्मनिर्भर मार्गदर्शन केंद्राचे प्रदेश संयोजक हर्षल विभांडिक यांनी ‘मुक्तपीठ’शी बोलताना राज्य सरकारकडून नव्या काळातील हे नवे उद्योग आपल्याकडे आणण्यासाठी खास प्रयत्नाची आवश्यकता व्यक्त केली. तसेच राज्यातील स्थानिक तरुणांनाही उद्योगात अधिक वाव देण्यासाठी प्रोत्साहनात्मक भूमिकेची गरज मांडली. सरकारी कार्यप्रणालीत वेग वाढवण्याची तातडीने गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

त्यांनी महाराष्ट्रातील उद्योग खात्याच्या नोकरशाहीच्या तद्दन निरुत्साही प्रतिसादाची धक्कादायक माहिती दिली. स्टार्टअप योजनेत धुळ्यातील एका तरुणाने एमआयडीसीत बिड जिंकून एक भूखंड मिळवला. पण ऑक्टोबरपासून आजपर्यंत साधा ताबा मिळालेला नाही.