“मनोरुग्णालयाच्या जागेवर विस्तारीत ठाणे रेल्वे स्थानक बांधणे काळाची गरज”- एकनाथ शिंदे

मुक्तपीठ टीम

ठाणे शहराची वाढती लोकसंख्या आणि ठाणे रेल्वे स्थानकावरील गर्दीचा ताण लक्षात घेता प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या जागेवर विस्तारीत ठाणे रेल्वे स्थानक बांधणे काळाची गरज आहे. या प्रकल्पाला मूर्त स्वरूप देण्यासाठी मुख्य सचिवांनी लोकहितासाठी उच्च न्यायालयामध्ये सहमती करार (कन्सेट टर्म) दाखल करावे, अशी सूचना नगरविकास मंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे यासंदर्भात बैठक झाली त्यावेळी नगरविकास मंत्री शिंदे बोलत होते. या बैठकीत मुख्य सचिव सीताराम कुंटे दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, महेश पाठक, ठाणे महापालिका आयुक्त विपीन शर्मा, आरोग्य संचालक डॉ. साधना तायडे, ठाणे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.कैलास पवार आदी यावेळी उपस्थित होते.

नगरविकास मंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले, ठाणे रेल्वे स्थानक १५० वर्षापूर्वीचे आहे. सध्या या स्थानकावरून दररोज सुमारे १२ लाख प्रवाशी प्रवास करतात. गर्दीचा अतिरीक्त ताण लक्षात घेता ठाणे महापालिकेच्या माध्यमातून शहरातील प्रादेशीक मनोरूग्णालयाच्या अतिक्रमीत जागेवर विस्तारीत स्थानक उभारण्याचा प्रस्ताव गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. खासदार राजन विचारे याकामासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत असल्याचे मंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

#ठाणे येथील मनोरूग्णालयाच्या अतिक्रमित जागेवर एक्सटेंडेड ठाणे रेल्वे स्थानक उभारण्याबाबत तसेच ठाणे येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचा पुनर्विकास करण्याबाबत आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. pic.twitter.com/WHFI0dihzR

— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) March 25, 2021

ठाणे ते मुलुंड दरम्यान हे नविन रेल्वे स्थानक रेल्वे मंत्रालयाने देखील मंजूर केले आहे. त्याचा स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत समावेश करण्यात आल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

हा प्रकल्प व्यावसायिक वापरासाठी नसून लोकहितासाठी करण्यात येणार आहे. कुठलीही खासगी संस्था त्याची अमंलबजावणी करणार नाही. ठाणे महापालिका मनोरुग्णालयाच्या बाधीत होणाऱ्या तीन इमारतींचे बांधकाम करून देणार आहे. प्रकल्पाला विलंब होत असल्याने त्याच्या खर्चात देखील देखील वाढ होत असल्याचा मुद्दा लक्षात घ्यावा. ह्या सर्व बाजू पाहता मुख्य सचिवांनी लोकहितासाठी उच्च न्यायालयात कन्सेट टर्म फाईल दाखल करावे, अशी सूचना एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.