मुक्तपीठ टीम
महाआघाडी सरकारने पीक विमा काढणाऱ्या कंपन्यांना फायदेशीर अटी तयार केल्याने राज्यातील ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या वर्षी पीक विम्याकडे पाठ फिरवली आहे. ठाकरे सरकारवर विश्वास नसल्यानेच राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची पीक विमा काढण्याची इच्छाच राहिलेली नाही, अशी टीका भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे राष्ट्रीय महामंत्री व माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे.
प्रसिद्धीपत्रकात डॉ. बोंडे यांनी म्हटले आहे की, यावर्षी राज्य सरकारने पीक विमा काढण्यासाठीची मुदत २३ जुलैपर्यंत वाढविली असूनसुद्धा यावर्षी ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी यावर्षी पीक विमा काढला नसल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते आहे.
महाआघाडी सरकारने पीक विमा कंपन्यांना फायदेशीर ठरतील अशा अटी बनवल्याने आपल्याला विमा कंपन्यांकडून भरपाई मिळेल अशी खात्री शेतकऱ्यांना वाटेनाशी झाली आहे. महाआघाडी सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्वास राहिला नसल्यानेच लाखो शेतकरी पीक विमा काढण्याचे धाडस करू इच्छित नाहीत. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना २०१९-२० या वर्षी ८५ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी भरपाई मिळाली होती. त्यावर्षी पीक विमा कंपन्यांना १ हजार कोटींचा तोटा झाला होता. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर या सरकारने पीक विमा कंपन्यांशी तीन वर्षांसाठी उंबरठा उत्पादन गोठवून करार केल्याने मागील वर्षी अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची भरपाई मिळू शकली नाही.
मागील वर्षी फक्त १५ लाख शेतकऱ्यांना ९७५ कोटी रु. ची भरपाई विमा कंपन्यांकडून मिळाली. विमा कंपन्यांना मागील वर्षी ४ हजार कोटींहून अधिक नफा मिळाला. गेल्या वर्षी पीक विमा काढूनही उपयोग न झाल्यानेच ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या वर्षी पीक विमा काढलाच नाही. अतिवृष्टी, पूर यासारख्या कारणांमुळे पिकांचे वारंवार नुकसान होत असतानाही ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी ठाकरे सरकारवर विश्वास राहिला नसल्यानेच पीक विमा काढला नाही, असेही डॉ. बोंडे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
Subscribe
