मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारने आयटीशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल केले आहेत. सुधारित आयटी नियमांनुसार, सोशल प्लॅटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब आणि इंस्टाग्राम यांना भारतीय राज्यघटनेतील तरतुदी आणि देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील कंटेंट आणि इतर प्रकरणांशी संबंधित तक्रारींसाठी एक अपील पॅनेल तयार केले जाईल, जे युजर्सच्या समस्यांचे निराकरण करेल.
‘डिजिटल नागरिकांचे’ हित जपण्यासाठी नवे नियम…
- सोशल मीडिया कंपन्यांवर अधिक सावधगिरी बाळगण्याची जबाबदारी दिली जाईल जेणेकरून त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कोणतेही बेकायदेशीर कंटेंट किंवा खोटी माहिती पोस्ट होणार नाही.
- सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध साहित्य आणि इतर समस्यांबाबत दाखल केलेल्या तक्रारींचे योग्य निराकरण करण्यासाठी सरकारने शुक्रवारी तीन महिन्यांत अपील समित्यांची स्थापना, आयटी नियमांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली.
- या समित्या मेटा आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांनी कंटेंटच्या नियमनाबाबत घेतलेल्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्यास सक्षम असतील.
- ‘डिजिटल नागरिकांचे’ हित जपण्यासाठी सरकारला सोशल मीडिया कंपन्यांना भागीदार म्हणून काम करायचे आहे.
- युजर्सना नियमांची माहिती देण्याची जबाबदारी मध्यस्थांची होती पण आता या मंचांवर आणखी काही निश्चित जबाबदाऱ्या आहेत.
- प्लॅटफॉर्मवर कोणताही बेकायदेशीर कंटेंट पोस्ट होऊ नये यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील.
द्वेष पसरवणारे कंटेंट ७२ तासांच्या आत डिलीट करा!
- कोणतीही खोटी माहिती, बेकायदेशीर कंटेंट किंवा विविध गटांमधील द्वेष पसरवणारे कंटेंट ७२ तासांच्या आत काढून टाकणे हे या समित्यांचे काम आहे.
- सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने बेकायदेशीर कंटेटवर त्वरीत कारवाई केली पाहिजे.
- लोकपालाची भूमिका बजावण्यात सरकारला स्वारस्य नाही.
- ही एक जबाबदारी आहे जी सरकार अनिच्छेने उचलत आहे, कारण तक्रार यंत्रणा योग्य प्रकारे काम करत नाही.
- यामागे कोणत्याही कंपनीला किंवा मध्यस्थांना टार्गेट करण्याचा किंवा अडचणीत आणण्याचा हेतू नाही.
Subscribe
