“लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांविरोधातील खटल्यांसाठी विशेष न्यायालयांची गरज”

मुक्तपीठ टीम

“न्यायपालिकेवर सर्वसामान्यांचा विश्वास अबाधित राहावा यासाठी, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात असलेले फौजदारी खटले जलदगती न्यायलयात चालवण्यासाठी, विशेष न्यायालये स्थापन केली जावीत, असा सल्ला उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी दिला आहे. तामिळनाडू डॉ बाबासाहेब आंबेडकर विधी महाविद्यालयाच्या ११ व्या दीक्षांत समारंभातील भाषणात उपराष्ट्रपतींनी अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले.

“निवडणुकांशी संबंधित खटल्यांचाही जलद निपटारा व्हावा, यासाठी देखील वेगळी न्यायालये असावीत, अशा न्यायालयात केवळ तेच खटले चालवून ते लवकर निकाली काढले जावेत”, असेही नायडू म्हणाले.

उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांच्या भाषणातील महत्वाचा भाग

न्यायप्रक्रियेतील विलंब, कायदेशीर प्रक्रियांसाठी लागणारा खर्च आणि किचकट, सह्ज उपलब्ध नसलेल्या व्यवस्थेमुळे सर्वसामान्य माणूस न्यायापासून वंचित राहतो आहे, असे मत नायडू यांनी व्यक्त केले. गांधीजींच्या शिकवणीचा उल्लेख करत नायडू म्हणाले की कायद्याचे शिक्षण आणि व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनात, ‘न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेली सर्वात गरीब व्यक्ती’ हेच आपल्या विचारांचे आणि कामाचे प्रेरणास्थान असले पाहिजे.

हिमाचल प्रदेश आणि इतर काही राज्यांच्या विधीमंडळात अलीकडेच झालेल्या घटनांविषयी त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींनी सर्वोच्च नैतिक मूल्यांचे पालन करायला हवे आणि प्रत्येक मंचावर आदर्श वर्तणूक ठेवायला हवी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सभागृहाचे कामकाज वारंवार बाधित करण्याच्या प्रवृत्तीविषयी नाराजी व्यक्त करत ते म्हणाले की कोणत्याही समस्येतून मार्ग काढण्यासाठी केवळ चर्चा, वादविवाद आणि निर्णय हीच प्रक्रिया योग्य असते, कामकाज विस्कळीत करण्याने काहीच साध्य होत नाही.

“सर्व पदवीधरांना आपल्या व्यवसायात सर्वोकृष्ट होण्याचा ध्यास घेण्याचा सल्ला दिला. त्याच सोबत न्यायव्यवस्था सर्वांसाठी उपलब्ध व्हावी, परवडणारी असावी आणि सर्वसामान्यांना समजेल अशी असावी, यासाठी प्रयत्न करावा, असेही नायडू म्हणाले. जुन्या वसाहतवादी मनोवृत्तीतून बाहेर येण्याचे आवाहन करत, भारतातील शिक्षणसंस्था आणि विद्यापीठांनी तसेच न्यायालयांनीही दीक्षांत समारंभात किंवा न्यायालयीन कामकाजाच्या वेळी भारतीय पोशाख घालावेत”, असा सल्लाही उपराष्ट्रपतींनी दिला.

भारतीय तत्वज्ञानानुसार कायदे आणि न्यायाची मांडणी करणे महत्वाचे असल्याचे सांगत ते म्हणाले की ‘न्याय मिळवून देण्यासाठी खटला सोडवणे’ हे तत्व आपण कायम लक्षात ठेवले पाहिजे. तिरुवल्लीवर यांची न्यायाची व्याख्या सांगतांना ते म्हणाले की, की ज्या न्यायव्‍यवस्‍थेत तटस्थ चौकशी, पुराव्यांचा पूर्वग्रहविरहित अभ्यास आणि सर्वांना न्याय मिळेल असा समान निकाल जिथे दिला जातो, तीच न्यायव्यवस्था उत्तम असते.

“न्यायपालिका हा आपल्या सभ्यतेचा महत्वाचा स्तंभ आहे, असे सांगत न्यायदानाची प्रक्रिया अधिक सुलभ, प्रभावी, जलद आणि कार्यक्षम होईल अशा सुधारणा करणे आपल्या सर्वांचेच कर्तव्य आहे”, असे नायडू म्हणाले.

“आज न्यायप्रक्रिया, खटल्यांसाठी होणारा खर्च सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे, असे सांगत ‘सर्वांसाठी समान न्याय’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आपण काम करायला हवे. लोक अदालत किंवा मोबाईल न्यायालयांसारखे उपक्रम या दृष्टीने महत्वाचे ठरतील अशी सूचना त्यांनी केली. वंचित आणि गरिबांना मोफत न्यायदान सेवा देण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करण्याचाही विचार केला जावा”, असे नायडू म्हणाले.

“न्यायपालिकेत अनेक दिवस खटले प्रलंबित राहणे ही देखील गंभीर बाब असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. न्याय वेळेत मिळणे अत्यंत महत्वाचे असून देशभरात सुरु असलेल्या चार कोटी प्रलंबित खटल्यांचा निपटारा त्वरित होण्यासाठी काहीतरी पद्धतशीर उपाययोजना करायला हवी अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. त्यातही खालच्या न्यायालयात सर्वाधिक म्हणजे ८७ टक्के खटले प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले. खटल्यांची सुनावणी वारंवार तहकूब करणे टाळले पाहिजे, लोक अदालतीसारख्या पर्यायी यंत्रणा अधिक सक्षम केल्या पाहिजेत, न्यायव्यवस्थेत प्रलंबित असलेल्या नियुक्त्या लवकरात लवकर करायला हव्यात”, असा सूचना त्यांनी केल्या.

न्यायदान आणि खटल्याचे कामकाज जलद व्हावे, यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही जास्तीत जास्त वापर केला जावा, असे ते म्हणाले. विशेषतः तरुणांनी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.

“समाजविघातक, अनिष्ट गोष्टींना आळा घालण्यासाठीच्या कायद्यांचा देखील पुरेपूर वापर केला जावा, ग्राहकांच्या हिताचे पूर्ण रक्षण होईल, अशी व्यवस्था असावी”, असे उपराष्ट्रपती म्हणाले.

“गरीब, वंचित आणि दुर्बल घटकांवरील अन्यायाबाबतचे खटले देखील लवकरात लवकर निकाली काढले जावेत”, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी उपराष्ट्रपतींनी डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली वाहिली. या कार्यक्रमाला तामिळनाडूचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.