व्वा रे एनसीबी! ड्रग कारवाईची माहिती माध्यमांना देताना पुढे…माहिती अधिकारात ‘अधिकृत’ देण्यास मात्र नकार!

मुक्तपीठ टीम

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरो म्हणजे एनसीबीने माहिती अधिकार कायद्याचा आधार घेत मागील ३ वर्षात केलेल्या ड्रग्स कारवाईची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस देण्यास सपशेल नकार दिला.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी २ वेगवेगळ्या अर्जात अंमली पदार्थ नियंत्रण ब्युरोकडे  माहिती मागितली होती की मागील ३ वर्षात जप्त केलेला माल, अंमली पदार्थांचा प्रकार, एकूण किंमत, एकूण गुन्हे आणि आरोपींची संख्या ही माहिती दयावी. दुसऱ्या अर्जात गलगली यांनी  विल्हेवाट लावलेल्या अंमली पदार्थांची विस्तृत माहिती विचारली होती.

अनिल गलगली यांच्या दोन्ही अर्जाला माहिती अधिकार कायदा अधिनियम २००५ चे कलम २४ चा आधार घेत माहिती देण्यास नकार दिला. अनिल गलगली यांनी याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले की स्वतः एनसीबी अधिकारी स्वतःहून प्रसार माध्यमातून अंमली पदार्थांची इत्यंभूत माहिती देतात आणि विविध दावा करतात. मग माहिती अधिकार कायद्यात नागरिकांना माहिती देताना टाळाटाळ का करतात? असा प्रश्न विचारत गलगली म्हणाले की मुंबई पोलीस अश्या प्रकाराची माहिती सहजरित्या उपलब्ध करते मग एनसीबी तर्फे टाळाटाळ केली जाणे गैर आहे. अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच गृह मंत्री अमित शाह यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की याबाबत स्पष्टता आणत अश्या कारवाईची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करणे आवश्यक आहे कारण प्रत्येक नागरिकांला जप्त केलेला माल आणि त्याच्या विल्हेवाटाची माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार आहे.

काय म्हणते कलम २४?

• एनसीबी ने कलम २४ चा आधार घेत माहिती देण्यास नकार दिला आहे.
• या कलमानुसार केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या संस्था किंवा अशा संघटनांनी त्या सरकारला दिलेली कोणतीही माहिती, दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना या कायद्यात समाविष्ट असलेली कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही.
• परंतु भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित माहिती. आणि या उपकलम अंतर्गत मानवी हक्कांचे उल्लंघन वगळले जाणार नाही.
• मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपांच्या संदर्भात मागितलेल्या माहितीच्या बाबतीत, माहिती केंद्रीय माहिती आयोगाच्या मंजुरीनंतरच प्रदान केली जाईल.
• कलम ७ मध्ये काहीही असले तरी, विनंती मिळाल्याच्या तारखेपासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत अशी माहिती प्रदान केली जाईल.

मुक्तपीठ भूमिका

• काही माहिती ही राष्ट्रहिताचा व्यापक विचार करून गोपनीय ठेवली जाते. ठेवली पाहिजेच. दुमत असण्याचं कारण नाही.
• पण जेव्हा एखाद्या संस्थेच्या कार्यवाही संबंधी माहिती ही न्यायालयीन कागदपत्रांमध्ये सादर केली जात असेल तेवढी तरी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून भारतीय नागरिकांना पुरवली जावी.
• तसेच जर एनसीबीसारख्या महत्वाच्या संस्थेचे अधिकारी जी माहिती माध्यमांना ऑन रेकॉर्ड कॅमेऱ्यांसमोर किंवा ऑफ दी रेकॉर्ड माध्यम प्रतिनिधी किंवा बाहेरील व्यक्तींना पुरवतात, ती माहिती अधिकारासारख्या कायदेशीर मार्गानेही पुरवण्यात गैर मानले जाऊ नये. कारण जर ती माहिती उघड करणे हे राष्ट्रहिताविरोधात असेल तर ती माहिती एनसीबीमधून कोणालाच दिली गेली नसती.
• जी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून देता येत नसेल ती खासगी पातळीवर ऑन रेकॉर्ड किंवा ऑफ द रेकॉर्ड पुरवणेही योग्य नाही, तसं करणाऱ्यांवर कायद्याने कारवाई केली जावी.
• अनेकदा काही व्यक्ती आपल्या अधिकारांमध्ये काही निवडक माहिती, निवडक व्यक्तींविषयीची माहिती एनसीबीमधील व्यक्तींशिवाय जर बाहेरील व्यक्तींकडे उघड करत असतील तर तो गंभीर गुन्हा मानला जावा. तशी माहिती कुठेही जाहीर झाली तर संबंधित प्रकरण हाताळणाऱ्या एनसीबीतील व्यक्तींना जबाबदार मानून जाब विचारला जावा.
• निवडक माहिती, निवडक व्यक्तींची माहिती निवडक व्यक्ती किंवा निवडक संस्थांनाच अधिकृत अथवा अनधिकृत मार्गाने पुरवणे हा संविधानातील समानतेच्या तत्वाचेही उल्लंघन आहे. माध्यमांमधील अनेकांच्या करिअरचे अशा निवडकपणामुळे माहिती मिळत नसल्याने नुकसान होते. हाही एक भाग नजरेआड करता येत नाही.
• तसेच निवडकपणामुळे एखाद्या प्रकरणात प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभागी असणाऱ्या आरोपींचा, संशयितांचा फायदा किंवा नुकसान होईल असं पूर्वग्रह निर्माण करणारी परिस्थिती निर्माण होणेही शक्य असते.