मुक्तपीठ टीम
केंद्राने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी तो नेमल्यावर राज्य सरकारच्यावतीने मराठा आरक्षण का जरुरीचे आहे ही बाजू मांडली जाईल. मागासवर्गीय आयोगाच्या आणि राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून केंद्रसरकारने मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवून द्यावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आज महाविकास आघाडी सरकारची संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. यावेळी राष्ट्रवादीच्यावतीने नवाब मलिक यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला.
या देशामध्ये १०२ घटना दुरुस्ती करण्यात आली.. घटनेमध्ये १४ ऑगस्ट २०१८ ला घटना दुरुस्ती करुन ३४३A हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात आले. मात्र यावर संसदेत सर्वांनी आक्षेप घेतला. ही घटना दुरुस्ती करुन तुम्ही राज्य सरकारचा अधिकार काढून घेत आहात. त्यावेळी केंद्राच्यावतीने राज्यांचे अधिकार अबाधित राहतील असे सांगण्यात आले होते. परंतु हाच धागा पकडून सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा कायदा तो घटना दुरुस्तीनंतर करण्यात आल्याचे सांगत मराठा आरक्षण कायदा रद्द केला.
राज्यसरकार कायदेशीर लढाई लढेल परंतु या निकालानंतर आता जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. या निकालात स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की, मागासवर्गीय आयोगाकडे राज्य सरकारने शिफारस केल्यानंतर तो आयोग राष्ट्रपतींकडे शिफारस करतो. राष्ट्रपतींनी मान्यता दिल्यानंतर आरक्षण दिले जाते असेही नवाब मलिक यांनी स्पष्ट केले.
देवेंद्र फडणवीस हे या आरक्षणावरून राजकारण करत आहेत. राज्य सरकारने न्यायालयात नीट बाजू मांडली नाही असे ते बोलत आहेत मात्र अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे की, तेच वकील आहेत. कुठलेही वकील बदलण्यात आले नाहीत. उलट आणखी चांगले वकील देण्यात आले असेही नवाब मलिक यांनी सांगितले.
तो कायदा करत असताना नवीन कायदा भाजपनेच केला आहे. एकंदरीत राज्य सरकारची मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला हवे अशी भूमिका होती व आहे. आता हे सगळे निर्णय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहेत आणि जो पाठपुरावा असेल तो निश्चित रुपाने करण्याचे आश्वासन नवाब मलिक यांनी दिले.
Subscribe
