“नोव्हेंबरपर्यंत ८० कोटी लोकांना दरमहा मोफत अन्नधान्य”: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

मुक्तपीठ टीम

महामारीत जीव गमावलेल्या व्यक्तींप्रति पंतप्रधानांनी शोकभावना व्यक्त केल्या. महामारी म्हणजे गेल्या शंभर वर्षातील सर्वात भीषण संकट असून आधुनिक जगाने ही महामारी पाहिली किंवा अनुभवली नव्हती असे सांगत पंतप्रधान म्हणाले की देशाने विविध आघाड्यांवर या महामारीविरोधात लढा दिला आहे. मोदींनी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. २१ वर्षांवरील नागरिकांच्या मोफत लसीकरणाबरोबरच आणखी एक महत्वाची घोषणा होती ती देशातील ८० कोटी नागरिकांना नोव्हेंबरपर्यंत दरमहा मोफत अन्नधान्य देण्याची.

लसीकरण

लसीकरण धोरणाचा फेरविचार करण्याची आणि १ मे पूर्वीची व्यवस्था परत आणण्याची मागणी बऱ्याच राज्यांनी केली होती त्या पार्श्वभूमीवर राज्यांकडील लसीकरणाचा २५ टक्के वाटा आता केंद्र सरकार उचलणार असल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. याची अंमलबजावणी दोन आठवड्यांत केली जाईल. दोन आठवड्यांत केंद्र व राज्ये नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आवश्यक तयारी करतील. २१ जूनपासून केंद्र सरकार १८ वर्षांवरील सर्व भारतीय नागरिकांना मोफत लस प्रदान करेल अशी घोषणाही पंतप्रधानांनी केली. भारत सरकार लस उत्पादकांच्या एकूण उत्पादनापैकी ७५ टक्के उत्पादन खरेदी करेल आणि राज्यांना मोफत देईल. कोणतेही राज्य सरकार लसींसाठी काही खर्च करणार नाही. आतापर्यंत कोट्यवधी लोकांना मोफत लस मिळाली असून आता यामध्ये १८ वर्षांचा गट जोडला जाईल. केंद्र सरकार सर्व नागरिकांना मोफत लस उपलब्ध करून देईल, असा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला.

थेट खासगी रुग्णालयांकडून २५ टक्के लसींची खरेदी करण्याची व्यवस्था यापुढेही तशीच कायम राहील. खासगी रुग्णालयांकडून या लसींच्या ठरविलेल्या किंमतीपेक्षा केवळ १५० रुपये सेवा शुल्क आकारले जाईल यावर राज्य सरकारांचे लक्ष असेल असे मोदींनी सांगितले.

मोफत अन्नधान्य

दुसर्‍या एका प्रमुख घोषणेत पंतप्रधानांनी दिवाळीपर्यंत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या मुदतवाढीचा निर्णय सांगितला. याचा अर्थ असा की नोव्हेंबरपर्यंत ८० कोटी लोकांना दरमहा मोफत अन्नधान्य सुविधा कायम राहील. महामारी दरम्यान सरकार गरिबांच्या मदतीसाठी त्यांच्या मित्राप्रमाणे त्यांच्यासोबत उभे आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

दुसर्‍या लाटेत एप्रिल आणि मे महिन्यात वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या मागणीत झालेल्या अभूतपूर्व वाढीची आठवण करून देताना पंतप्रधान म्हणाले की, सरकारच्या सर्व यंत्रणा तैनात करून युद्धपातळीवर हे आव्हान पूर्ण केले गेले. भारताच्या इतिहासात वैद्यकीय ऑक्सिजनच्या मागणीची ही पातळी कधीच अनुभवली नव्हती.

भारतात लस लवकर उपलब्ध

पंतप्रधान म्हणाले की लसींच्या जागतिक मागणीपेक्षा जागतिक स्तरावर लस उत्पादक कंपन्या आणि देश कितीतरी पटीने कमी आहेत. अशा परिस्थितीत भारतात उत्पादित लस ही भारतासाठी महत्वपूर्ण होती. पूर्वी परदेशात विकसित झाल्यानंतर अनेक दशकानंतर ती भारतात उपलब्ध होत असे याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. परिणामस्वरूप यापूर्वी नेहमी अशी परिस्थिती उद्भवत असे की इतर देशात लसीचे काम पूर्ण झाले तरी भारतात लसीकरणाला सुरवात होत नसे. मोदी म्हणाले की मिशन मोडमध्ये काम करून आम्ही लसीकरणाची व्याप्ती ५-६ वर्षात ६० टक्क्यांवरून ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवली. आम्ही केवळ लसीकरणाचा वेग वाढवला नाही तर त्याच्या टप्प्याची व्याप्ती वाढवली, असे पंतप्रधान म्हणाले.

यावेळी पंतप्रधान म्हणाले की, भारताने सर्व प्रकारच्या शंका दूर केल्या आहेत आणि स्वच्छ हेतूने, स्पष्ट धोरण घेऊन आणि सतत कठोर परिश्रम करून कोरोनासाठी केवळ एक नव्हे तर दोन भारतात निर्मित लसी तयार केल्या आहेत. आमच्या वैज्ञानिकांनी त्यांची क्षमता सिद्ध केली. आजपर्यंत देशात २३ कोटींपेक्षा जास्त लसींच्या मात्रा देण्यात आल्या आहेत.

आणखी तीन लसींच्या चाचण्या सुरु

कोरोनाची रुग्णसंख्या कमी असताना लस कृती दलाची स्थापना केली गेली होती आणि लस कंपन्यांना सरकारकडून चाचण्या, संशोधन व विकासासाठी सर्व प्रकारे मदत करण्यात आल्याची आठवण पंतप्रधानांनी करून दिली. पंतप्रधानांनी माहिती दिली की महत्प्रयास व परिश्रम केल्याने येत्या काही काळात लसीचा पुरवठा वाढणार आहे. त्यांनी सांगितले की आज सात कंपन्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या लसी तयार करीत आहेत. आणखी तीन लसीच्या चाचण्या प्रगत अवस्थेत असल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. मुलांसाठी दोन लसींच्या आणि नाकाद्वारे देण्यात येणाऱ्या लसीच्या चाचणी विषयीसुद्धा पंतप्रधानांनी माहिती दिली.

लसीकरण मोहिमेवरील विविध घटकांमधील भिन्न मताविषयी पंतप्रधानांनी विचारमंथन केले. कोरोनाची प्रकरणे कमी होऊ लागली तेव्हा राज्यांना पर्याय नसल्याबद्दल प्रश्न उद्भवू लागले आणि केंद्र सरकार सर्व काही का ठरवत आहे असा प्रश्न काही लोकांनी उपस्थित केला. लॉकडाऊनमधील शिथिलता आणि one-size-does-not-fit-all (एकच उपाय सर्वावर लागू होत नाही) सारखे युक्तिवाद पसरवले गेले होते. मोदी म्हणाले की, १६ जानेवारी ते एप्रिल अखेरपर्यंत भारतातील लसीकरण कार्यक्रम मुख्यत्वेकरून केंद्र सरकारच्या अंतर्गत चालविला जात असे. सर्वांसाठी मोफत लसीकरण वेग घेत होते आणि लोकही त्यांच्या लस घेण्याच्या वेळी शिस्त दर्शवित होते. या सर्व बाबींमध्ये लसीकरण विकेंद्रीकरणाच्या मागण्या उपस्थित केल्या गेल्या, विशिष्ट वयोगटातील लोकांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बर्‍याच प्रकारचे दबाव टाकण्यात आले आणि माध्यमांच्या काही घटकांनी ती मोहीम म्हणून स्वीकारली.

अफवाखोरांना इशारा

लसीकरणाविरोधात अफवा पसरवणाऱ्या लोकांविरोधात पंतप्रधानांनी इशारा दिला. असे लोक लोकांच्या जीवाशी खेळत आहेत आणि त्यांच्याविरोधात जागरूक राहण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.