मुक्तपीठ टीम/ नंदकिशोर लोंढे
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाच्या स्थापनेपासून ५५ वर्षानंतर एका सामान्य परिवारातील कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या सुसंस्कृत आणि उच्च शिक्षित व्यक्तिमत्वाला म्हणजेच डॉ. नीलम दिवाकर गोऱ्हे यांना विधानपरिषदेच्या उपसभापती पद सांभाळण्याची संधी मिळाली. या निवडीचे श्रेय राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जाते. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या विद्वतापूर्ण, अभ्यासू, संयमशील आणि एका विशिष्ट वैचारिक उंची असलेल्या भाषणांनी सामाजिक प्रश्नांची बाजू त्यांनी गेली २० वर्ष मांडली आहे. आज त्यांच्या विधानपरिषद उपसभापती पदाच्या कारकीर्दीला दि. २४जून २०२२ रोजी तीन वर्ष पूर्ण होत आहेत. या निमित्ताने त्यांनी या काळात केलेल्या विविधांगी कामांचा आणि त्यांच्या अनेक विषयांवरील बैठकांच्या माध्यमातून सकारात्मक रीतीने झालेल्या अंमलबजावणीचा हा धावता आढावा.
उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तीन वर्षांत महिला अत्याचार, उसतोड कामगार, गिरणी कामगार, शेतकरी महिला, शेतमजूर, राज्यातील विविध देवस्थाने, यावर काम केले. बीड जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालयात गर्भाशय टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांसंदर्भात तपासणी करण्याबाबत त्यांचे काम लक्षणीय आहे. महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा आणि आदिवासी भागातही ही योजना लागू करण्याबाबतही त्यांनी आढावा घेतला.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील विधवा महिलांच्या नावे जमीन व्हावी व त्यांना मदत देण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली, महसूल विभागासोबत आकारी पड जमिनींचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. विवाह नोंदणी व पती पत्नी दोघांच्या नावे जमीन होण्यास मोहिमांचीही शिफारसत्यांनी आरोग्य व महसूल विभागास केली. महाराष्ट्रातील सिनेकलावंत, रंगमंच कलावंत आणि लोककला कलावंत यांना शासनाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधा या विषयावरील बैठक, महिलांना सार्वजनिक ठिकाणे-शौचालये उपलब्ध करून देण्यासाठी बैठका घेतल्या.
पंढरपूर, शिर्डी, लेण्याद्री, कार्ला येथील एकविरा मंदिर आदी ठिकाणी भाविकांसाठी पायाभूतसुविधांसाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नातून तेथील विकास कामांना गती मिळाली. भटके, विमुक्त आणि उसतोड कामगारांबाबत, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांना ओळखपत्र देण्यासंदर्भात, कल्याणच्या नाट्यगृहात सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत, राज्यातील आरोग्य विभागाशी संबंधित विविधविषयांवर चर्चा करुन कोविड परिस्थितीत आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व उपाययोजना आदीविषयांवरही त्यांनी अविरत काम केले. कोविड काळानंतर शाळा सुरु करताना घ्यावयाचीकाळजी आणि त्या अनुषंगाने शालेय शिक्षणाबाबत व इतर विषयावर त्यांनी पुढाकार घेतला.
शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांबाबत केंद्र सरकारने केलेला कृती कार्यक्रम या आणि अशा अनेक विषयांवर राज्य सरकारसोबत वेळोवेळी बैठका घेऊन पाठपुरावा केला आहे. उपसभापती कार्यालयाकडून याचा एक अहवाल लवकरच प्रकाशित होणार आहे. विदर्भातील स्वयंसेवी संस्थांसोबत आदिवासी भागात वनहक्क कायदा अंमलबजावणी आणि रोजगार हमी योजनेच्या कामात आवश्यक त्या सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने राज्य स्तरावरील परिषद त्यांनी घेतली. या परिषदेला रोजगार हमी योजना मंत्री आणि इतर सर्व वरिष्ठ अधिकारी यांना याबाबत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
महिला दक्षता समित्या आणि जात पंचायतीच्या विषयांवर डॉ. गोऱ्हे यांच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाने विशेष शासननिर्णय आणि परिपत्रक देखील प्रसारित केले. तर कोविड काळात बालकांची घ्यायची काळजी आणि संरक्षणाबाबत मार्गदर्शक सूचना नव्याने तयार करून सामान्य जनतेला उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. ही बाब विशेष उल्लेखनीय म्हणावी लागेल. सन २०२१ मध्ये स्त्रीआधार केंद्राच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील 9 जिल्ह्यांमध्ये कोविड काळात वैधव्य आलेल्या महिलांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करून विधानभवनात प्रकाशित केलेल्या ‘स्वयंसिद्धा’ अहवालाच्या माध्यमातून राज्य शासनाला या महिलांचे प्रश्न आणि त्यावर आवश्यक उपाययोजना याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
पालघर, नाशिक, धुळे, जळगाव, ठाणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापुर, रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग, अहमदनगर (संगमनेर), उस्मानाबाद, लातूर, चंद्रपूर, नागपूर, औरंगाबाद, जालना,कल्याण- नवी मुंबई महापालिका या सर्व जिल्ह्यांच्या ठिकाणी जाऊन कोविड काळातील विधवा एकल महिलांसाठी शासकीय स्तरावरील उपाय योजनांबाबत विविध विभागांशी संवाद साधून आढावा बैठका घेण्यात आल्या. मराठवाडा विभागात तर विभागीय आयुक्त स्तरावरयाबाबत तत्काळ दखल घेत प्रत्येक जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात मदत व पुनर्वसन आराखडा तयार करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे मराठवाडा विभागात या कामाला विशेष गती प्राप्त होत आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात याबाबत विशेष मोहीम हाती घेण्यात येत असून त्यामुळे शासकीय अधिकारी आणि सर्व शासन यंत्रणा एका सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेने या प्रश्नाकडे पाहत आहेत.
रायगड जिल्ह्यातील ३ हजार आदिवासी कुटुंबांना त्यांच्या वन जमिनींचे हक्क मिळवून देण्यासाठी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचा पुढाकारअत्यंत महत्वाचा ठरला असून पेण परिसरातील आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या साकव संस्थेच्या माध्यमातून नुकत्याच झालेल्या या कार्यक्रमात या आदिवासी महिलांना आणित्यांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या जमिनींच्या उताऱ्यांचे वाटप डॉ. गोऱ्हे यांनी केले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यात हेरवाड ग्रामपंचायतीने केलेल्या विधवा प्रथा बंदी ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्यक्ष भेट देऊन या गावांचे अभिनंदन डॉ. गोऱ्हे यांनी केले. या गावाला महिलांच्या सोयीसुविधांसाठी विकासनिधी म्हणून तातडीने 11 लाख रुपयांचा निधी जाहीर केला. इतकेच नव्हे तर राज्यभरातील स्वयंसेवी संस्थांना सोबत घेऊन पुण्यात याविषयी एक परिषद घेऊन हा विषय सर्व गावांनी अनुकरण करण्याचे आवाहन केले. राज्यशासनाच्या ग्रामविकास विभागाने यावर एक विशेष परिपत्रक काढून सर्व ग्रामपंचायतीना आवाहन केले आहे. राजकारणाबरोबरच सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, महिलाविषयक प्रश्नांची जाण असलेल्या डॉ. गोऱ्हे यांच्यासारख्या लोकप्रतिनिधी विधानपरिषदेच्याउपसभापतिपदी असल्यामुळे विविध क्षेत्रातील प्रश्नांची तड लागणे शक्य झाले आहे. खरंतर अनेकदा सामाजिक क्षेत्रातून राजकारणात गेलेले लोकसमाजकारणाकडे पाठ फिरवतात. परंतु डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्त्रियांचे प्रश्न हाच आपल्या कामाचा केंद्रबिंदू ठेवला आणि त्यासाठी सातत्याने राज्यभर धावपळ करीत आहेत. स्त्रीआधार केंद्राच्या माध्यमातून त्यांनी केलेले काम विशेष महत्त्वाचे आहे आणि त्यांच्यासारख्या लोकप्रतिनिधी विधिमंडळात असणे नेहमीच अन्यायग्रस्त स्त्रियांसाठी दिलासादायक राहिले आहे. स्त्रियांसंदर्भातील कोणत्याही प्रश्नावर राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन त्यांनी काम केले आहे हीच त्यांची वेगळी ओळख आहे.
Subscribe
