आघाडीचं काय चाललंय? आधी शेतजमीन नुकसानभरपाई घटवली, आता ऊस एफआरपी एक रकमीची अट बदलली!

मुक्तपीठ टीम

शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करताना त्यांना देण्यात येणारी नुकसानभरपाई निम्मी करणारा नवा कायदा आघाडीने आणल्यामुळे शेतकरी नेते नाराजी व्यक्त करत असतानाच आता घेण्यात आलेला नवा निर्णय संताप वाढवणारा ठरला आहे. आघाडी सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार आता ऊस उत्पादकांना आतापर्यंत कायद्याने मिळणारी एकरकमी एफआरपी दोन हप्त्यांमध्ये मिळणार आहे. साखर कारखानदारांना फायदा मिळवून देणारा या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा मात्र तोटा होणार आहे.

नेमका निर्णय काय?

• राज्य सरकारने महसूल विभागनिहाय अंदाज साखर उतारा निश्चित करुन त्यानुसार एफआरपी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
• २०२१-२२ व त्यापुढील हंदगामाचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत हंगाम सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीचा किमान एफआरपी देण्यासाठी पुणे आणि नाशिक विभागासाठी १० टक्के तर औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर विभागासाठी ९.५० टक्के उतारा निश्चित केला आहे.
• अंतिम उतारा निष्चित करुन उर्वरीत एफआरपी देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे एफआरपीचे दोन तुकडे पाडले जाणार आहेत.
• उसाची एफआरपी देताना मागील हंगामाचा साखर उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेतला जाईल.
• राज्य सरकारने त्या त्या हंगामातील उतारा आणि तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घ्यावा, असा आदेश काढला आहे.
• मात्र, उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च हंगामा अखेरीस निश्चित होतात.
• तोपर्यंत साडेनऊ ते दहा टक्के साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.

…त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय!

• आता केंद्र सरकारच्या ऊस दर नियंत्रण आदेश १९६६ अन्वये मागील हंगामाच्या साखर उताऱ्यानुसार एफआरपीची रक्कम निश्चित होते.
• त्या रकमेतून मागील हंगामाचाच ऊस तोडणी वाहतूक खर्च वजा करून उरलेली रक्कम शेतकऱ्याला उस तुटल्यावर पंधरा दिवसात देणे बंधनकारक आहे.
• केंद्र सराकरने २२ ऑक्टोबर २०२० च्या अधिसूचनेनुसार एफआरपी जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले आहेत.
• त्यानुसार साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी साखर कारखाना संघ, खासगी कारखान्यांचा संघ, वसंतदादा साखर संस्था, सहकारी व खासगी कारखान्याचे प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी यांचा अभ्यास गट नेमला.
• अभ्यास गटाच्या शिफारशीवर ऊस दर नियंत्रण मंडळाचा सल्ला मागविण्यात आला होता.
• दरम्यान, आता राज्य सरकारने आदेश काढून एफआरपीच्या मूलभूत सूत्रालाच हात घातला आहे.
• आजच्या सहकार विभागाच्या आदेशानुसार सन २०२१-२२ च्या हंगामापासून त्या त्या हंगामाचाच साखर उतार विचारात घ्यावा लागणार आहे.
• उतारा हंगाम संपल्यावर समजतो.
• त्यामुळे शेतकऱ्यांना आत दोन टप्प्यात एफआरपी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.