स्टेट बँकेची जनधन गरीब खातेधारकांकडून १६४ कोटींची लूट

मुक्तपीठ टीम

स्टेट बँक ऑफ इंडियाने २०१७ ते २०१९ या काळात एका महिन्यात चारपेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रत्येक वेळी १७.७० रुपये आकारले असल्याचे समोर आले आहे. असं पाहिलं तर आकडा खूप छोटा वाटतो. पण यामार्गाने देशातील सर्वात मोठ्या बँकेने गरीब खातेधारकांकडून १६४ कोटी लुटले आहेत. सर्वसामान्यांना बँकिंग सुविधेशी जोडण्यासाठी प्रधानमंत्री जन धन योजना सुरु करण्यात आली होती. परंतु हेच खातेधारक स्टेट बँकेकडून ट्रांझेक्शन शुल्काच्या नावाखाली लुटले गेले आहेत.

आयआयटी मुंबईच्या अहवालात ही लूट उघड झाली आहे. शुल्क आकारताना बँकेने जन धन खात्यांशी जोडलेल्या अटीचे उल्लंघन केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर, तसे करून स्टेट बँकेने रिझर्व्ह बँकेचे नियमही मोडले आहेत. या नियमांनुसार, खात्याशी नवीन सेवा जोडण्यासाठी आकारले जाणारे शुल्क वाजवी ठेवण्यास सांगितले आहे.

आयआयटीच्या अहवालात उघड झाली लूट

अहवालानुसार, सुरुवातीला जन धन खातेधारकांना एका महिन्यात ४ पेक्षा जास्त ट्रांझेक्शन करण्याची परवानगी नव्हती.
नियम बदलून, स्टेट बँकेने इतर बँकांप्रमाणे चारपेक्षा जास्त डिजिटल व्यवहारांना परवानगी दिली.
परंतु, प्रत्येक व्यवहारावर १७.७० रुपये आकारले जाऊ लागले. म्हणजेच, जर जन धन खातेधारक एका महिन्यात चार व्यवहारांनंतर UPI वरून १५ रुपयांची खरेदी केल्यास , तर त्याच्या खात्यातून १७.७० रुपये कापले जाऊ लागले .

९० कोटी परत आले, पण व्याज बाकी!

जेव्हा सरकारने UPI पेमेंट्स शुल्कमुक्त केले, तेव्हा असे आढळून आले की १ जानेवारी २०२० ते ६ एप्रिल २०२० आणि १ जुलै २०२० ते १४ सप्टेंबर २०२० दरम्यान स्टेट बँकेत २२२ कोटी UPI व्यवहार झाले.
त्यापैकी ५ कोटी १० लाख ट्रांझेक्शन्सवर प्रति ट्रांझेक्शन १७ रुपये २० पैसे आकारले गेले.
अशा प्रकारे बँकेने या कालावधीत अशा ट्रांझेक्शन्ससाठी ९० कोटींहून अधिक रुपये कापले.
बँकेने फेब्रुवारी-मार्च २०२१ मध्ये हे पैसे परत केले, परंतु खातेदारांना या रकमेवर सुमारे २.१ कोटी रुपये व्याजाचे नुकसान झाले.
आयआयटीच्या अहवालानुसार, बँकेकडे असलेल्या या रकमेवर जनधन खातेधारकांचाही हक्क आहे.
झीरो बॅलन्स सुविधा असूनही, मार्च २०२० अखेरपर्यंत जन धन खात्यातील सरासरी शिल्लक २४५७ रुपयांनी जास्त आहे.

जनधन खातेधारक गरीबांशी भेदभाव

आयआयटीच्या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, स्टेट बँकेने गरिबांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्याच्या पंतप्रधानांच्या योजनेच्या लाभार्थ्यांशी भेदभाव केला आहे.
ऑगस्ट २०२०मध्ये याविरोधात अर्थ मंत्रालयाकडे तक्रार करण्यात आली होती.
त्यानंतर, CBDT ने ३० ऑगस्ट २०२० रोजी बँकांना १ जानेवारी २०२० पासून खातेदारांकडून आकारले जाणारे शुल्क परत करण्यासाठी परिपत्रक जारी केले.
स्टेट बँकने १७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी रक्कम परत करण्यास सुरुवात केली, परंतु अद्याप १६४ कोटी परत करणे बाकी आहे.