मुक्तपीठ टीम
नवी मुंबई विमानतळ नामकरण मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी गर्दी जमवणाऱ्या मोठ्या कार्यक्रमांवर बंदी असूनही नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाच्या मुद्द्यावरून आंदोलनाला राज्य सरकारनं कशी परवानगी दिली? असा सवाल केला. तुम्हाला हे जमत नसेल, तर आम्हाला सांगा, असंही न्यायालयानं राज्य सरकारला बजावलं आहे.
“कोरोना नियमावलीचे उल्लंघन करणार्‍या कोणत्याही राजकीय सभा आणि कार्यक्रमांना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने त्यांच्याकडे असणाऱ्या सर्व यंत्रणांना कार्यरत करावे,” असे उच्च न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना सांगितले.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘राज्यात लागू असलेले नियम आणि कायदे यांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारला जर ही जबाबदारी पार पाडता येत नसेल, तर आम्हाला सांगा. मग पुढे काय करायचं ते आम्ही बघू, असा इशारा मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्या. जी.एस. कुलकर्णी यांच्या पीठानं सरकारला दिला.
नवी मुंबई विमानतळाला कोणाचं नाव द्यायचं? यावरून वाद सुरु आहे. नवी मुंबई विमानतळाला दि.बा. पाटील यांचं नाव देण्याची मागणी स्थानिक प्रकल्पग्रस्त नागरिकांकडून जोर धरत आहे, तर शिवसेनेकडून शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची मागणी होतं आहे. भाजपाच्या नेतृत्वाखाली २४ जून रोजी हजारोंच्या गर्दीचं आंदोलन झालं होतं.
नवी मुंबईत कशासाठी झाले होते आंदोलन
- नवी मुंबई विमानतळाला लोकनेते दि बा पाटील यांचं नाव देण्यासाठी भाजापचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या पुढाकाराने संघर्ष सुरु आहे.
- विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यासाठी स्थानिक आग्रही आहेत.
- अनेक संस्था, संघटनांनी आणि राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी याबाबतच्या मागण्यांची निवेदने सिडको, राज्य सरकारकडे दिलेले आहेत.
- काही महिन्यांपूर्वी शिवसेना नेते नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याची मागणी केल्यानंतर सिडको संचालक मंडळाने बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा ठराव सरकारकडे पाठवल्यानंतर हा वाद निर्माण झाला.
Subscribe
