सुट्ट्यांवर सुट्ट्या, सुट्ट्यांवर सुट्ट्या! उच्च न्यायालयाकडून आता सुट्ट्यांची दखल!

मुक्तपीठ टीम

कामाला जाणाऱ्या प्रत्येकाला सुट्टी ही हवी असते. नवं वर्ष सुरू होताच या वर्षात सार्वजनिक किती सुट्ट्या मिळणार हे प्रत्येक नोकरदार वर्ग बघत असतो, आता यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. सार्वजनिक सुट्ट्या हा कोणाचाही कायदेशीर अधिकार नसल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. शुक्रवारी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, देशात सार्वजनिक सुट्ट्या भरपूर आहेत आणि त्या वाढवण्याऐवजी कमी करण्याची वेळ आली आहे. दादरा आणि नगर हवेली येथील रहिवाशांनी २ ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक सुट्टी मिळावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.

याचिकाकर्त्याने काय म्हटले?

• याचिकाकर्त्याने म्हटले होते की २ ऑगस्ट १९५४ रोजी केंद्रशासित प्रदेशात सुट्टी असायची, कारण या दिवशी आपल्याला पोर्तुगीज राजवटीतून स्वातंत्र्य मिळाले. ही रजा २०२० पर्यंत देण्यात आली होती, मात्र ती २९ जुलै २०२१ पासून बंद करण्यात आली आहे.
• न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने किशनभाई घुटिया यांची याचिका फेटाळून लावताना असे निरीक्षण नोंदवले की, सार्वजनिक सुट्टीचा कोणताही कायदेशीर मुलभूत अधिकार नाही आणि एखादा विशिष्ट दिवसाला सार्वजनिक सुट्टी किंवा पर्यायी सुट्टी म्हणून घोषित करणे हे सरकारचे धोरण आहे.

रजा मंजूर करण्याबाबत याचिकाकर्त्याचा हा युक्तिवाद होता

उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की जर १५ ऑगस्टला देशाच्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली गेली असेल तर असे कोणतेही कारण नाही आहे की २ ऑगस्टला दादरा आणि नगर हवेलीसाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर नाही केले पाहिजे.

२०१९ च्या निर्णयाच्या आधारे रजा मागितली

• सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाच्या दुसर्‍या खंडपीठाच्या १५ एप्रिल २०१९ च्या आदेशाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये ‘गुड फ्रायडे’ ही प्रतिबंधित (पर्यायी) सुट्टी म्हणून सूचीबद्ध आहे परंतु राजपत्रित सुट्टी नाही. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात प्रश्न केला की केंद्रशासित प्रदेशात ईसाई लोकसंख्या असल्याने गुड फ्रायडे राजपत्रित सुट्टी म्हणून घोषित करण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आले होते.
• तथापि, त्यानंतर सरकारने असा युक्तिवाद केला की ख्रिसमस आणि अशाप्रकारच्या सुट्ट्या मोठ्या प्रमाणावर साजरी केल्या जात असल्याने, गुड फ्रायडेची सुट्टी ऐच्छिक ठेवली.

सार्वजनिक सुट्ट्या हा कायदेशीर अधिकार नाही

• आपल्याकडे आधीच खूप सार्वजनिक सुट्ट्या आहेत, त्या सुट्ट्या कमी करण्याची आता वेळ आली आहे. एखादा दिवस सार्वजनिक सुट्टी म्हणून जाहीर करायचा की नाही, हा धोरणाचा भाग आहे.
• सार्वजनिक सुट्ट्या हा कुणाचाही मूलभूत अधिकार नाही.
• कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यायोग्य हा अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.