“मी गट विकास अधिकारी...भिकारी! मी तहसिलदार...बेरोजगार!”

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या ४१३ उमेदवारांना आजही नियक्तीपत्र देण्यात आलेले नाही. राज्य सरकारकडून होत असलेल्या उपेक्षेची वर्षपूर्ती साजरी करत आज या उमेदवारांनी उपरोधिक निषेध नोंदवला. सरकारी उपेक्षेमुळे डोक्यात संताप दाटलेल्या या विद्यार्थ्यांनी संयम ढळू न देता हातात “मी गट विकास अधिकारी…भिकारी! मी तहसिलदार…बेरोजगार!” असे फलक घेत असंतोष व्यक्त केला. आता सरकारने संयमाची परीक्षा न पाहता नियुक्ती करावी, अशी मागणी या अधिकाऱ्यांनी केली आहे.

वर्ष उलटले आता तरी न्याय द्या!

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) २०१९ मध्ये घेतलेल्या राज्य सेवा परीक्षेत अंतिम निवड झालेल्या ४१३ उमेदवारांचा हा प्रश्न आहे.
त्यांना आजही नियुक्ती देण्यास राज्य सरकार विलंब लावत आहे.
त्यामुळे गेल्या दीड वर्षापासून कोणतीही चूक नसताना पद मिळूनही या उमेदवारांना नुकसान सहन करावे लागत आहे.
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असल्याचे कारण त्यावेळी सांगितले गेले.
आता तरी अंतिम निर्णय आला असून यामध्ये वेळ न घालवता नियुक्तिपत्र देण्यात यावे, अशी मागणी यशस्वी उमेदवारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे .

नेमकं काय आहे प्रकरण?

राज्य सेवा परीक्षा २०१९मध्ये ४२० पदांसाठी घेण्यात आली.
अंतिम यादीत ४१३ जणांची निवड करण्यात आली.
या ४१३ पदांमध्ये एसईबीसीचे ४८ म्हणजे १३ टक्के उमेदवार , तर इतर समाजातील ३६५ म्हणजे ८७ टक्के पात्र उमेदवार आहेत.
३६५मध्ये ७२ मराठा उमेदवार खुल्या प्रवर्गातून उत्तीर्ण झाले आहेत.
इतर समाजातील ८७ टक्के म्हणजे ३६५ उमेदवार ओबीसी , एनटी , व्हीजे , एससी , एसटी , अल्पसंख्यांक , खुल्या प्रवर्गातील आहेत.
राज्य सेवा परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही उप जिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार अशा पदांवर निवड झालेल्या उमेदवारांचे भविष्य अधांतरी आहे.
उमेदवारांचे दीड वर्ष विनाकारण वाया घालविले गेले आहे.
सरकारला या उमेदवारांना नियुक्ती देता आली असती. मात्र राजकीय इच्छाशक्तीअभावी नियुक्ती दिली नाही, असा विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे .

सरकारने वेळ घालवल्यास सर्व उमेदवारांचे नुकसान

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागला आहे. सरकारकडून राष्ट्रपती , पंतप्रधान यांना पत्रव्यवहार केला जाईल.
तसेच न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते.
या सर्व प्रक्रियेत पुन्हा नियुक्ती रखडण्याची भीती या निवड झालेल्य उमेदवारांना वाटत आहे.
आरक्षण रद्द झाले म्हणून दुःख आहेच, एसईबीसीच्या उमेदवारांना देखील योग्य न्याय मिळावा, अशी उमेदवारांची भूमिका आहे. पण तसे करताना उत्तीर्ण उमेदवारांचे भविष्य़ टांगणीस ठेवणे योग्य नाही.
आता सरकारने अधिक वेळ घालवला तर इतर समाजातील उमेदवारांबरोबरच निवड झालेल्या मराठा समाजातील उमेदवारांचेही नुकसान होत आहे.