मुक्तपीठ टीम
केंद्रातील मोदी सरकारने बुधवारी २०२२-२३ च्या खरीप हंगामातील १७ पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (एमएसपी) वाढ जाहीर केली आहे. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी ही घोषणा केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. या वाढीमुळे शेतकऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाच्या दीडपट भाव देण्यासाठी ते कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी म्हटलं. एमएसपी वाढवण्याच्या प्रस्तावात भाताच्या दरात १०० रुपये, मूग ४८० रुपये, सूर्यफूल ३८५ रुपये आणि तीळ ५२३ रुपये प्रति क्विंटल वाढले आहेत.
पिकाच्या किमतीच्या ५० ते ८५ टक्क्यांनी एमएसपी जास्त ठेवला!!
- मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले की मंजूर एमएसपी शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांच्या किमान दीड पट किंमत देण्याच्या सरकारच्या तत्वतः निर्णयाशी सुसंगत आहे.
- आम्ही पिकाच्या किमतीच्या ५० ते ८५ टक्क्यांनी एमएसपी जास्त ठेवला आहे.
- ठाकूर म्हणाले की, “भात, ज्वारी, नाचणी, मूग आणि कापूस या आठ पिकांचा एमएसपी त्यांच्या किंमतीपेक्षा ५० टक्के जास्त ठेवण्यात आला आहे.
- बाजरीची आधारभूत किंमत त्याच्या किमतीच्या ८५ टक्के, तूर ६० टक्के, उडीद ५९ आणि सूर्यफूल ५६ आणि सोयाबीनची ५३ टक्के किंमत एमएसपीपेक्षा जास्त आहे.
एमएसपी म्हणजे काय?
किमान आधारभूत किंमत (MSP) (एमएसपी) ही किमान किंमत आहे ज्यावर सरकार शेतकऱ्यांकडून पिकांची खरेदी करते.
अशा प्रकारे हे देखील समजू शकते की सरकार शेतकऱ्याला त्यांच्याकडून खरेदी केलेल्या पिकावर जे पैसे देते ते एमएसपी आहे.
याखालील शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांचा मोबदला दिला जात नाही.
एमएसपी का ठरवला जातो?
पिकाची एमएसपी निश्चित केली जाते जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकासाठी कोणत्याही परिस्थितीत वाजवी किमान किंमत मिळावी.
एमएसपी कोण ठरवतो?
रब्बी आणि खरीप हंगामात वर्षातून दोनदा कृषी खर्च आणि किमती आयोगाच्या (सीएसीपी) शिफारशींच्या आधारे, दरवर्षी तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि व्यावसायिक पिके यासारख्या कृषी पिकांसाठी राज्य सरकारे आणि केंद्रीय मंत्रालये/विभागांचे मत विचारात घेऊन सरकार एमएसपी घोषित करते.
Subscribe
