मराठा आरक्षण: खासदार संभाजी छत्रपतींचा आंदोलनाचा इशारा

मुक्तपीठ टीम

गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणावरून राज्यात वातावरण तापलेलं आहे. कोरोना संकट काळ असल्याने खासदार संभाजी छत्रपती यांनी सुरु केलेलं आंदोलन मागे घेतलं होतं. मात्र, तसं करताना राज्य सरकारने त्यांनी मराठा समाजाच्यावतीनं केलेल्या मागण्या मान्य केल्या, पण मुदत संपूनही त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

संभाजी छत्रपतींचे पत्र जसं आहे तसं:

प्रति,
मान. श्री.उद्धव ठाकरे जी,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय, मुंबई – ३२

माननीय महोदय,

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजास शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या काही मागण्या समाजामार्फत आम्ही राज्य शासनाकडे मांडल्या होत्या, आरक्षणाइतक्याच या मागण्या महत्त्वपूर्ण असून या मागण्यांच्या पूर्ततेनंतर मराठा समाजाच्या सर्वागीण उन्नतीस हातभारच लागणार आहे. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी समाजास वेठीस न धरता थेट लोकप्रतिनिधींची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आम्ही मूक आंदोलनाचा पर्याय निवडला. दि. १६ जून रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या मूक आंदोलनानंतर राज्य शासनाने आम्हाला मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठकीत निमंत्रित केले. दि. १७ जून रोजी मह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीम मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री , मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सदस्य मंत्रीगण, राज्याचे महाधिवक्ता यांचेसह राज्यातील प्रमुख समन्वयक व संबंधित सर्व शासकीय विभागांचे मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत समाजाच्या प्रमुख मागण्यांविषयी सविस्तर व सकारात्मक चर्चा झाली . मा . मुख्यमंत्री , मा . उपमुख्यमंत्री व उपस्थित मंत्रीगणांनी समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला असता, उपस्थित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करून मागण्यांची पूर्तता करणेबाबत आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कालावधी मागितला होता. याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार आम्ही नियोजित मूक आंदोलन एक महिना पुढे ढकलले होते. हा एक महिन्याचा अवधी संपत आला असून राज्य शासनाने बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची पूर्तता व अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. राज्य शासनाने समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य जरी केल्या असल्या, तरी प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळे यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. तरी, मा. मुख्यमंत्री, मा. उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे मा. अध्यक्ष व सदस्य मंत्रीगण यांनी या सर्व परिस्थितीचा गांभिर्याने विचार करून, संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांकडून मागण्यांबाबत झालेल्या निर्णयांचा कार्य अहवाल त्वरित मागवून या मागण्या मार्गी लावून त्यांची तात्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू .
कळावे,
आपला
(संभाजी छत्रपती)

प्रत: मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
मा. अध्यक्ष व सर्व सदस्य – (मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमिती )
मा. महसूलमंत्री, महाराष्ट्र राज्य मा. गृहराज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

….अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू !

मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांसाठी केलेल्या मूक आंदोलनाची दखल घेऊन राज्य शासनाने दि. १७ जून रोजी बैठक घेतली. या बैठकीत समाजाच्या मागण्या शासनस्तरावर मान्य करण्यात आल्या. त्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रशासनाने कालावधी मागितला होता.

(१/२) pic.twitter.com/DKHP04KjKw

— Sambhaji Chhatrapati (@YuvrajSambhaji) July 15, 2021