महामार्गाच्या उभारणीत स्थानिक खासदार-आमदारांनाही विश्वासात घेणार, आवश्यक बदल करणार

मुक्तपीठ टीम

सुरक्षित राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यात स्थानिक पातळीवर येणाऱ्या अडथळ्यांवर मार्ग काढण्यासाठी आता व्यावहारिक तोडगा काढण्यात आला आहे. यापुढील काळात केंद्र सरकारच्या संबंधित यंत्रणा रस्ते बांधणी करताना स्थानिक खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य मिळवतील. त्यांना या कामांविषयी आपलेपण वाटण्यासाठी तसेच ही कामे स्थानिक परिस्थितीनुसार जास्त लोकोपयोगी होण्यासाठी रस्ता प्रकल्पाच्या योजनेवर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करताना त्यांचा सल्ला घेतला जाईल.

हायवे सर्व्हिस लेन, जंक्शन, इंटरचेंज इत्यादींचे बांधकाम करणे डीपीआरमध्ये बंधनकारक केले जाईल. वर नमूद केलेल्या रस्ता सुरक्षा उपायांच्या अभावामुळे अपघात तर वाढतातच शिवाय लोकांना वाहतूककोंडीच्या समस्येलाही सामोरे जावे लागते.त्यामुळे आता त्यासाठी आधीच खबरदारी घेतली जाईल.

बांधकाम कंत्राटदारांकडून जाणीवपूर्वक दिरंगाई

अनेकदा बांधकाम कंत्राटदार कंपन्या डीपीआरमध्ये मुद्दाम रस्ता सुरक्षा उपायांचा समावेश करत नाहीत.
महामार्ग प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर, उड्डाणपूल, अंडरपास, सर्व्हिस लेन, फूटओव्हर ब्रिज, इंटरचेंज इत्यादी त्याच्याशी जोडलेले नसतात.
याचा त्यांना सर्वात मोठा फायदा म्हणजे त्या कंपन्या रस्ते सुरु झाल्यानंतर लोकांकडून गोळा केलेल्या टोल कराच्या पैशातून रस्ता सुरक्षा कामे पूर्ण करतात.
त्यामुळे त्यांना स्वतः पैसे गुंतवण्याची गरज राहत नाही.
पण त्यामुळे महामार्गांचे काम मंदावले जाते आणि अधिक दिवस दिरंगाई होत जाते, ज्यामुळे परत जास्त काळ टोल कर वसूल करण्याचा अधिकार त्याच कंपन्यांना मिळतो.

प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेचं सूत्र वापरणार

रस्ता सुरक्षेच्या उपायाअभावी राष्ट्रीय महामार्गावर विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या वाहनांची धडक होण्याच्या घटना नेहमीच समोर येत असतात.
त्याचबरोबर महामार्गांच्या वेगामध्ये अडथळा निर्माण झाल्यामुळे ट्रॅफिक जामची परिस्थितीही निर्माण होते.
प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजनेंतर्गत पीडब्ल्यूडीचे कनिष्ठ अभियंते डीपीआर बनवताना स्वयं-सहायता गट, पंचायत सदस्य इत्यादींच्या सूचना घेतात.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण म्हणजेच एनएचएआयने देखील हे सूत्र स्वीकारले पाहिजे.

संसदीय समितीचाही स्थानिकांना विश्वासात घेण्याचा सल्ला

रस्ते प्रकल्पाचा डीपीआर तयार करताना खासदार, आमदार, प्रादेशिक लोकप्रतिनिधींसह सर्वसामान्यांच्या सूचना सरकारने घ्याव्यात, असे संसदीय स्थायी समितीने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
डीपीआर तयार करण्याच्या प्रक्रियेत स्थानिक जनतेच्या मागण्या आणि चिंतांची पूर्ण काळजी घेतली पाहिजे.

रस्त्यांचे खराब दर्जाचे काम, अपघातांमध्ये वाढती संख्या, कंपन्या असणार जबाबदार!

अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार “डीपीआरमुळे, महामार्ग प्रकल्प पूर्ण झाल्यापासून निर्धारित वेळेत, गुणवत्ता बिघडल्यास किंवा अपघातांमध्ये वाढ झाल्यास कंपनीने जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
सरकारने कायदे करून दोषींना शिक्षा केली पाहिजे.
डीपीआर तयार करताना दीर्घकालीन वाहतुकीचा अंदाज विचारात घ्यावा, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
यासाठी मोठी जमीन असणे आवश्यक आहे जेणेकरून भविष्यात महामार्ग रुंद होईल.