कॅबिनेट मंत्री नसलेल्या वनखात्याच्या कारभाराला गती देण्याचे राज्यमंत्री भरणेंचे प्रयत्न, रिक्त पदभरतीसंदर्भात निर्देश

मुक्तपीठ टीम

शिवसेनेचे संजय राठोड वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यायला लागला. त्यानंतर राज्याचे वनमंत्रीपद रिक्त आहे. मात्र, आता वनराज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी त्या खात्याच्या कामाला गती देण्यास सुरुवात केली आहे. पर्यावरण पूरक पर्यटन (इकोटुरिझम) अंतर्गत कामांना गती देवून वन विभागातील २ हजार ७६२ रिक्त पदभरतीसंदर्भात विभागाने तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयातील दालनात वन विभातील रिक्त पदे तसेच इकोटुरिझम प्रस्तावासंदर्भात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत वने राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. या बैठकीला नागपूर येथील महाराष्ट्र निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विकास गुप्ता, वन विभागाचे उपसचिव गजेंद्र नरवणे यावेळी उपस्थित होते.

राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, निसर्ग पर्यटन विकास मंडळांतर्गत इकोटुरिझम चे प्रस्ताव वन विभागाकडे आहेत या प्रस्तावासाठी  निधीची आवश्यकता आहे हे लक्षात घेता याबाबत वित्त विभागाकडे वन विभागाने मागणी करावी. नांदेड जिल्ह्यातील टिटवी निसर्ग पर्यटन केंद्र, पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील मिरवडी, अकोला जिल्ह्यातील कुटासा, कोल्हापूर जिल्ह्यातील  करवीर तालुक्यातील वडगांव, पुणे जिल्ह्यातील क्षेत्र भामचंद्र डोंगर, पुणे जिल्ह्यातील पुरंदर तालुक्यातील मौजे वाल्हा येथील भवानीमाता परिसर, पुणे जिल्ह्यातील शंभु महादेव हरेश्वर मंदिर, अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यातील सिंरोंभा येथील अप्पर वर्धा धरण, लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर येथील संजिवनी बेट, पुणे जिल्ह्यातील वाडे बिल्होई, धुळे जिल्ह्यातील लांडोर बंगला, वसई येथील तुंगारेश्वर देवस्थान या प्रलंबित प्रस्तावाबाबत वन विभागाने केलेल्या कार्यवाहीचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला.

दत्तात्रय भरणे यांनी वनसरंक्षक व सर्व्हेक्षक संवर्गातील रिक्त पदे,पशुसंवर्धन सहायक आयुक्त, उपायुक्त गट अ पदभरती, वनपाल संवर्गातून वनक्षेत्रपाल संवर्गात तदर्थ पदोन्नती देणे, शाखा  अभियंता या संवर्गातून उपवनअभियंता या संवर्गात तदर्थ पदोन्नती देणे, वन परिक्षेत्र अधिकारी संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणे, वन अधिकाऱ्यांच्या विभागीय परीक्षा नियमात सुधारणा करणे, वनपाल व वनरक्षक संवर्गाचे सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करणे, वन विभागात जलद कृती दल स्थापन करण्याच्या प्रस्तावासंदर्भातील सद्य:स्थिती, वन परिक्षेत्र अधिकारी संवर्गाची राज्यस्तरीय ज्येष्ठता सूची, वनसंरक्षणाचे काम करताना मृत्यू झालेले अधिकारी कर्मचारी यांना नुकसान भरपाई व आर्थिक मदत देण्याबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंत्यांची रिक्त पदे भरण्याचेगही निर्देश      

मात्र, भरणे यांची सक्रियता फक्त वनखात्यापुरतीच मर्यादित नसून ते राज्यमंत्री असलेल्या इतर खात्यांच्या कारभारातही सक्रिय झाले आहेत. राज्यातील पायाभूत विकासाला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता, सहायक अभियंता श्रेणी-२ व कनिष्ठ अभियंत्यांची १ हजार २४०, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकची १ हजार ५३६ रिक्त पदे भरणे आवश्यक आहे. या विभागाचा आकृतीबंध तयार झाला असून लवकरच पदभरतीची कार्यवाही करणार असल्याची माहिती सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बैठकीत दिली.

मंत्रालयातील दालनात शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता श्रेणी-२, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक वर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव सदाशिव साळुंखे, उपसचिव रोहिणी भालेकर तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सर्व मुख्य अभियंता व सर्व अधिक्षक अभियंता दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठकीला उपस्थित होते.

दत्तात्रय भरणे म्हणाले, राज्यात सार्वजनिक बांधकाम विभागात सहायक अभियंता श्रेणी २, कनिष्ठ अभियंता, शाखा अभियंता, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक ही पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. त्यामुळे स्थानिक ठिकाणी सुरु असलेल्या कामावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होत आहे. कमी मनुष्यबळात काम करणे कठीण आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेता सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आकृतीबंध तयार केला असून वित्त विभागाला मान्यतेसाठी पाठवलेला आहे. याला मान्यता मिळताच तत्काळ पदभरती होणार आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बैठकीत दिली.

दत्तात्रय भरणे म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत विभागनिहाय रिक्त पदांची अद्ययावत माहिती घ्यावी. बढतीची देखील कार्यवाही करण्यात आली आहे. मात्र बदलीचे आदेश निघूनही काही अभियंता नियुक्त ठिकाणी हजर झालेले नाहीत. बदलीचे कार्यादेश मिळूनही विहित कालावधीत बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झालेल्या अभियंत्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश यावेळी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या बैठकीत दिले.