मुक्तपीठ टीम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आज पंतप्रधान स्ट्रीट व्हेंडर्स आत्मनिर्भर निधी (पंतप्रधान स्वनिधी ) योजना अंतर्गत कर्जपुरवठा मार्च २०२२ नंतरही डिसेंबर २०२४ पर्यंत सुरु ठेवायला मंजुरी दिली असून, तारण -मुक्त वाढीव कर्ज , डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ आणि रस्त्यावरील विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबांचा सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक विकासावर भर देण्यात आला आहे.
या योजनेच्या माध्यमातून रस्त्यावरील विक्रेत्यांना परवडणारी तारण-मुक्त कर्जे उपलब्ध करून दिली जात आहेत. या योजनेत ५,००० कोटी रुपये कर्ज देण्याची कल्पना होती. आजच्या मंजुरीमुळे कर्जाची रक्कम वाढून ८,१०० कोटी रुपये झाली आहे. यामुळे रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांच्या व्यवसायाचा आणखी विस्तार करण्यासाठी आणि त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी खेळते भांडवल उपलब्ध करून दिले जात आहे.
विक्रेत्यांना कॅशबॅकसह डिजिटल पेमेंटच्या प्रोत्साहनासाठी वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या मंजुरीमुळे देशातील शहरी भागातील सुमारे १.२ कोटी नागरिकांना लाभ मिळण्याची शक्यता आहे..
पंतप्रधान स्वनिधी अंतर्गत, उल्लेखनीय कामगिरी करण्यात आली आहे. २५ एप्रिल, २०२२ पर्यंत, ३१.९ लाख कर्ज मंजूर केली आहेत आणि २,९३१ कोटी रुपयांची २९.६ लाख कर्ज वितरित केली आहेत. दुसऱ्या कर्जाच्या बाबतीत , २.३ लाख कर्ज मंजूर करण्यात आली असून ३८५ कोटी रुपयांची १.९ लाख कर्जे वितरित करण्यात आली आहेत. लाभार्थी फेरीवाल्यांनी १३.५ कोटींहून अधिक डिजिटल व्यवहार केले आहेत आणि त्यांना १० कोटी रुपयांचा कॅशबॅक देण्यात आला आहे. ५१ कोटी रुपये व्याजात सवलत म्हणून दिले आहेत.
योजनेचा प्रस्तावित विस्तार आवश्यक होता कारण जून २०२० मध्ये ही योजना सुरू होण्यास कारणीभूत असलेली परिस्थिती म्हणजे महामारी आणि छोट्या उद्योगांवरील संबंधित ताण अद्याप पूर्णपणे दूर झालेला नाही. डिसेंबर २०२४ पर्यंत कर्ज देण्याची मुदत वाढवल्यामुळे औपचारिक कर्ज सहाय्य प्रवेश सुलभ होईल , त्यांना त्यांच्या व्यवसायाच्या विस्ताराची योजना आखण्यात मदत होईल, डिजिटल व्यवहारांमध्ये वाढ होईल आणि कर्ज देणाऱ्या संस्थांवरील संभाव्य थकित कर्जाचा प्रभाव कमी करण्यात मदत होईल तसेच रस्त्यावरील विक्रेते आणि त्यांच्या कुटुंबांचे सर्वांगीण सामाजिक-आर्थिक उत्थान शक्य होईल.
पाहा व्हिडीओ:
Subscribe
