मुक्तपीठ टीम
गुरुनानक जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या बाजूने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात एक वर्षाहून अधिक काळ शेतकरी ज्यांच्याविरोधात आंदोलन करत होते, तेच कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. देशाला संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी देशवासीयांची माफी मागून तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले आणि सांगितले की, त्यांच्या तपश्चर्येत काही तरी कमतरता राहिली असावी, त्यामुळे त्यांचे सरकार काही शेतकऱ्यांना समजावून सांगू शकले नाही. ते कायदे मागे घ्यावा लागला. खरंतर नरेंद्र मोदी हे त्यांच्या कणखर काहीशा हटवादी भूमिकेसाठी ओळखले जातात. पण पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांना दोनवेळा आपल्या भूमिकेपासून मागे फिरावे लागले. दोन्ही वेळा त्यांना तसं शेतकऱ्यांच्याविरोधामुळे करावं लागलं.
जमीन अधिग्ररण कायद्यावरून पहिली माघार
- नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून शेतकऱ्यांसमोर त्यांच्या सरकारला माघार घ्यावी लागली आहे.
- दोन्ही वेळा शेतकऱ्यांनीच माघारीसाठी भाग पाडलं आहे.
- नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधान पदाच्या पहिल्या वेळेस जमीन अधिग्रहण कायद्यावरुन मोदी सरकारला माघार घ्यावी लागली होती.
- शेतकऱ्यांचा वाढता असंतोष पाहता मोदी सरकार जमीन अधिग्रहण अध्यादेशावरुन मागे हटले होते.
आता कृषी कायद्यांवरून माघा्र
- पंजाबमधील शेतकरी कृषी कायद्याविरोधात नोव्हेंबर २०२०पासून आंदोलन करत होते. दिल्लीच्या सीमांवर २६ नोव्हेंबरला शेतकरी पोहोचले.
- नरेंद्र मोदी सरकारनं लागू केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांमध्ये संताप आहे. कृषी कायद्यांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला.
- सर्वोच्च न्यायालयानं कायद्यांना स्थगिती दिली. शेतकऱ्यांच्या कृषी कायद्याविरोधातील संघर्षाला वर्षानंतर यश आलं असून आज नरेंद्र मोदी यांनी कृषी कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा केली.
- कृषी कायद्यांच्या मुद्यावरुन शेतकऱ्यांसमोर त्यांना माघार घ्यावी लागली आहे.
Subscribe
