मुक्तपीठ टीम
एकीकडे निसर्गाशी प्रतारणा करून पर्यावरणाची हानी केल्याचा फटका नैसर्गिक आपत्तींच्या रुपानं बसत असतानाच काही चांगले निर्णयही घेतले जात आहेत. असाच एक निर्णय राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या दट्यामुळे घ्यावा लागत आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील १ हजार ४५० हेक्टर क्षेत्रावरील खारफुटीला राखीव जंगल म्हणून घोषित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सरकारी खात्यांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे किनारपट्टीला असलेले संरक्षण कवच अधिक वाढणार आहे. तसंच त्याला राखीव जंगलांना असलेलं कडक संरक्षण लाभणार आहे.
नवी मुंबईतील खारफुटीपासून सुरुवात
- सर्वप्रथम सिडको कामोठे व पनवेलमधील २१९ हेक्टर क्षेत्रावरील खारफुटी महसूल विभागाला संरक्षणासाठी वनविभागाकडे हस्तांतरित करणार आहे.
- अतिरिक्त मुख्य वनसंरक्षक वीरेंद्र तिवारी यांनी एनजीओ नेटकनेक्ट फाउंडेशनतर्फे आयोजित ऑनलाइन चर्चेत खारफुटीबद्दल जाहीर केले.
- एमएमआरडीएने ३०० हेक्टर मॅनग्रोव्हचे हस्तांतरण करण्यास ही सहमती दर्शविली असल्याचे तिवारी यांनी सांगितले.
सरकारी विभागांची खारफुटी हस्तांतरणाची तयारी
- महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटरच्या उच्च रिझोल्यूशन मॅपिंगच्या माहितीनंतर जेएनपीटीने खारफुटी हस्तांतरित करण्यासाठी तत्त्वानुसार सहमती दर्शविली आहे.
- जेएनपीटीने यापूर्वीच नेटकनेक्टला दिलेल्या माहितीच्या अधिकारात पुष्टी केली आहे की त्याच्या हद्दीत ९१३ हेक्टरवर खारफुटी आहे.
- सिडकोचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांनी आपल्या अधिकाऱ्यांना आता उशीर न करता वनविभागाकडे खारफुटीचे हस्तांतर करण्यास सांगितले आहे.
Subscribe
