मिशन २०२६: १३२ शहरांमध्ये सर्वेक्षण, प्रदूषण पसरवणारे कण ४०% कमी करण्याचं लक्ष्य!

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमात’ म्हणजेच एनसीएपी अंतर्गत सन २०२६ पर्यंत पीएम सूक्ष्मकणांचे प्रमाण ४० टक्क्यांनी कमी करण्याचे नवीन लक्ष्य ठेवले आहे. यामध्ये देशातील निवडक १३२ शहरांचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. ही अशी शहरे आहेत जी आधीच NCAP साठी त्यांच्या हवेच्या गुणवत्तेवर काम करत आहेत.

सरकारने याआधी २०२४पर्यंत वातावरणातील या कणांचे प्रदूषण २० ते ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, एनसीएपी अंतर्गत १३२ नॉन-अटेन्मेंट शहरांपैकी ९५ शहरांनी २०१७च्या तुलनेत २०२१ मध्ये पीएम-१० पातळीमध्ये एकूण सुधारणा दर्शविली आहे. एनसीएपी अंतर्गत असलेली ही शहरे सलग २०११ ते २०१५ पर्यंत राष्ट्रीय मानकांची पूर्तता करण्यात अयशस्वी ठरली आहेत, त्यामुळे त्यांना नॉन-अटेनमेंटच्या श्रेणीमध्ये ठेवण्यात आले आहे.

मंत्रालयानुसार, चेन्नई, मदुराई आणि नाशिकसह २० शहरांमधील हवेतील पीएम-१० ची पातळी राष्ट्रीय मानकांनुसार आहे. विशेष म्हणजे, एनसीएपी अंतर्गत, हवा गुणवत्ता मजबूत करणे, वाहने आणि उद्योगांमधून उत्सर्जन कमी करणे आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित करणे यासह वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी शहर-आधारित कृती योजना तयार केल्या जातात.

एनसीएपी म्हणजे काय?

वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी हा सर्वसमावेशक आणि कालबद्ध पाच वर्षांचा कार्यक्रम आहे.
प्रदूषणाच्या सर्व स्रोतांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल आणि संबंधित केंद्रीय मंत्रालये, राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि इतर भागधारक यांच्यातील समन्वयावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
वायू प्रदूषण प्रतिबंध, नियंत्रण आणि निर्मूलनासाठी कार्य करणे हे त्याचे मुख्य ध्येय आहे.
देशातील बहुतांश शहरांमधील वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी, पर्यावरण मंत्रालयाच्या या देशव्यापी योजनेंतर्गत पुढील पाच वर्षांत प्रदूषित शहरांची हवा स्वच्छ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
या अंतर्गत, २०१७ हे वर्ष आधारभूत वर्ष म्हणून घेऊन हवेतील पीएम २.५ आणि पीएम १० कण २० ते ३० टक्क्यांनी कमी करण्याचे ‘राष्ट्रीय लक्ष्य’ निश्चित करण्यात आले आहे.
या योजनेंतर्गत राज्यांना आर्थिक सहाय्यही दिले जाईल, जेणेकरून वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी करावयाच्या कामात पैशाची कमतरता अडथळा ठरू नये.
प्रदूषणाच्या स्रोतांच्या आधारे अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक शहराला स्वतःचा कृती आराखडा विकसित करण्यास सांगितले जाईल.
दुचाकी क्षेत्रातील ई-मोबिलिटीसाठी राज्यस्तरीय योजना, चार्जिंग पायाभूत सुविधांमध्ये वेगवान वाढ, BS-VI नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन आणि प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांसाठी थर्ड पार्टी ऑडिटचा अवलंब यांचाही एनसीएपीमध्ये समावेश आहे.
एनसीएपी ही केवळ एक योजना आहे आणि ती कायदेशीररित्या बंधनकारक नाही आणि त्यात ई-दंडात्मक कारवाई किंवा दंड आकारण्याची कोणतीही तरतूद नाही.