मुक्तपीठ टीम
मराठा आरक्षण खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. सर्व बाजू आणि महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीनुसार इतर राज्यांचेही ५० टक्के आरक्षण मर्यादेवरील म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर शुक्रवारी केंद्र सरकारच्यावतीने अॅटर्नी जनरल आणि सॉलिसिटर जनरल यांनी बाजू मांडली. आता सर्व बाजू ऐकून घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे निकालाची प्रतिक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला आहे.
मराठा आरक्षण कायदा केंद्र सरकारच्या दृष्टीकोनातून वैध असल्याचा पुनरूच्चार अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठासमोर केला. पण त्याच वेळी या खटल्यात अडचणीचा मुद्दा ठरलेली १०२वी घटनादुरुस्ती ही घटनाबाह्य ठरवली जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी ठासून सांगितले. मात्र, या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांच्या आरक्षण ठरवण्याचा हक्क काढून घेण्यात आलेला नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी मराठा आरक्षण कायद्याला स्थगिती देत त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणीसाठी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाची स्थापना केली होती.
आरक्षण मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ साली इंदिरा सहानी खटल्यात दिला होता. त्या निकालातून घालून दिलेल्या आरक्षण मर्यादेचा कालानुरूप पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद मराठा आरक्षणाच्या बाजूने लढणाऱ्या पक्षकारांच्या वकिलांनी केला आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने इंदिरा सहानी खटल्याच्या निकालाचा पुनर्विचार करायचा की नाही, याबद्दलचा निकालही राखून ठेवला आहे.
१०२ वी घटनादुरूस्ती घटनाबाह्य ठरवली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद सुनावणी दरम्यान अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी केला. हा कायदा केंद्र सरकारच्या दृष्टीकोनातून वैध असल्याचे के. के वेणुगोपाल यांनी स्पष्ट केले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकारची बाजू मांडली. त्यांनी अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांच्या युक्तिवादाचे समर्थन केले.
मराठा समाजाला राज्यात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत आहे, असे म्हणत अॅड. बी. एच. मार्लापल्ले यांनी आरक्षणाला विरोध करत असलेल्या पक्षकारांची बाजू मांडली.
निकालाकडे सर्वांचे लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ९ दिवस सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारच्या मागणीनुसार ५० टक्के आरक्षण मर्यादा तसेच १०२व्या घटनादुरुस्तीच्या मुद्द्यावर इतर राज्यांनाही त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली. सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने सर्व बाजू ऐकल्या. आता घटनापीठाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Subscribe
