मुक्तपीठ टीम
आज सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर झालेल्या सुनावणीत आणखी एक तारीख ठरवण्यात आली आहे. आता ही सुनावणी १५ मार्च रोजी होईल. मराठा आरक्षणावरील निकालाचा परिणाम इतर राज्यांवरही होणार असल्याचे लक्षात आल्याने त्या राज्यांनाही बाजू मांडण्याची संधी मिळण्यासाठी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणावरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठासमोर व्हावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने दोन्ही बाजूंची भूमिका ऐकल्यानंतर पुढील सुनावणी १५ मार्च रोजी घेणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.
सुनावणी का गेली पुढे?
- ५० टक्क्यांवरील आरक्षण हा फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित मुद्दा नाही.
- इतर राज्यांमध्येही ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले गेले आहे.
- त्यामुळे त्या राज्यांचा देखील सुनावणीत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्राकडून करण्यात आली.
- ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.
- ज्या राज्यांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा राज्यांना सुनावणीबद्दल नोटिसा पाठवल्या जातील.
कोण बाजू मांडणार?
- तीन दिवस विरोधक आपली बाजू मांडतील
- सहा दिवस राज्य सरकार युक्तिवाद करेल
- एक दिवस केंद्र सरकार बाजू मांडणार
आता यात इतर राज्य सरकारांचाही समावेश होईल. आधी ठरलेले दिवस बदलून नव्याने वेळापत्रक ठरवले जाईल.
हे ही वाचा: “मराठा आरक्षण सुनावणीबद्दल दिशाभूल नको!”
Subscribe
