मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरु आहे. मागच्या सुनावणीच्यावेळी या प्रकरणी सर्व राज्यांना न्यायालयाने त्यांची बाजू मांडण्यासाठी नोटिसा दिल्या होत्या. आज काही राज्यांनी वेळ वाढवून मागितला होता. यावर न्यायालयाने एक आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला आहे. मात्र, सुनावणी सुरु ठेवली आहे. सकाळपासून आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांचे वकील अरविंद दातार बाजू मांडत आहेत.
२०१८च्या १०२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना आहेत की नाहीत आणि आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादेबद्दल राज्यांची बाजू जाणून घेण्यासाठी राज्यांना नोटीस दिल्या आहेत.
आजच्या सुनावणीत तामिळनाडू, केरळ राज्यांनी निवडणुकांचे कारण देत जास्त मुदतीची मागणी केली होती. पण न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली. निवडणुका आहेत म्हणून आम्ही सुनावणी स्थगित करू शकत नाही असे न्यायालयाने बजावले.
केंद्र सरकारची भूमिका महत्वाची ठरणार
- मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती आणि आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंदिरा साहनी प्रकरणातील निकाल हे दोन महत्वाचे मुद्दे आहेत,
- दोन्ही मुद्द्यांवर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे.
- मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने अॅटर्नी जनरलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे.
- आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल भूमिका घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केली आहे.
- महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला आहे.
१२० वी घटनादुरुस्ती आहे तरी काय? आरक्षणात कशी झाली आहे दुरुस्तीने अडचण?
Subscribe
