मुक्तपीठ टीम
मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत महाराष्ट्र सरकारच्या रणनीतीचा फायदा होऊ लागला आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादेच्या मुद्द्यावर इतर राज्यांनाही बाजू मांडण्यास सांगाव्यात यासाठी महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात मागणी केली होती. त्यानुसार आतापर्यंत पाच राज्यांनी महाराष्ट्राच्या ५० टक्क्यांवर आरक्षण नेण्याच्या भूमिकेला समर्थन दिले आहे. केंद्र सरकारनेही महाराष्ट्राचा मराठा आरक्षण कायदा योग्य असल्याचे न्यायालयात सांगितले आहे.
महाराष्ट्रासह बिहार, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तामिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश या सर्व राज्यांनी आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात लेखी बाजू मांडली आहे. त्यांनी खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना, ५०% मर्यादेवरील आरक्षणाचे समर्थन केले आहे. बदललेल्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा विचार करता इंदिरा साहनी यांच्या प्रकरणातील आरक्षण मर्यादेच्या निकालावर ११ न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाने पुनर्विचार करावा अशी मागणी या राज्यांनी केली आहे.
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी झारखंड राज्याची बाजू मांडताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना आरक्षणाचे प्रमाण ठरवण्याची मोकळीक देण्याची मागणी केली. ते म्हणाले आरक्षणाचे प्रमाण किती असावे ते राज्यांना ठरवू द्यावे न्यायालयांनी ठरवू नये.
बिहार आणि राजस्थान यांनी असा युक्तिवाद केला की राज्यांमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या गेल्या अनेक वर्षांत वाढली आहे आणि त्या समाजातील लोकांच्या उत्थानासाठी ५०% आरक्षण पुरेसे नव्हते आणि ते वाढविले जावे. राजस्थानतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील मनीष सिंघवी म्हणाले की, गेल्या २६ वर्षांत ओबीसीची संख्या दुपटीने वाढली आहे.
बिहारचे बाजू मांडणारे वकील मनीष कुमार यांनी खंडपीठाला सांगितले की ओबीसीची संख्या १९९३ मध्ये १२९ वरून राज्यात १७४ झाली आहे.
केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. ते म्हणाले की, केंद्राकडे अटर्नी जनरल यांनी खंडपीठासमोर जे सांगितले त्यात भर घालण्यासारखे काही नव्हते. १०२ व्या घटना दुरुस्तीने मागास प्रवर्ग निश्चित करून यासंदर्भातील कायदा लागू करण्याचा राज्यांचा अधिकार हिरावला गेलेला नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठा आरक्षण देणाऱ्या कायद्याबबातही ते म्हणाले, “केंद्राला वाटते की हा एक वैध कायदा आहे.”
Subscribe
