मुक्तपीठ टीम
गुजरातच्या अहमदाबाद आणि आणंद येथे असलेल्या तेलविहिरींचे कार्य पुन्हा सुरु करण्यासाठी गेल अर्थात गॅस ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लि. या सरकारी कंपनीने २०१७-१८ मध्ये सुरु केलेल्या निविदा प्रक्रिमध्ये पूर्वनियोजित पध्दतीने बोली लावून प्रक्रियेत हेराफेरी केल्याबद्दल सीसीआय अर्थात भारतीय स्पर्धा आयोगाने पीएमपी इन्फ्राटेक प्रा.लि. आणि रती इंजिनियरिंग या दोन कंपन्यांविरुद्ध दंड आणि कारवाईचा अंतिम आदेश जारी केला आहे.
महासंचालकांनी केलेला तपास तसेच इलेक्ट्रॉनिक आणि दस्तावेजांचे पुरावे यांसह नोंदणी झालेले इतर पुरावे यांच्या आधारावर सीसीआयला असे दिसून आले की, या दोन कंपन्या गेल कंपनीच्या निविदा प्रक्रियेदरम्यान आणि त्यांनी त्यांच्या निविदा सादर केल्यानंतर देखील एकमेकांच्या सतत संपर्कात होत्या. तसेच, या दोन्ही कंपन्यांच्या निविदा पीएमपी इन्फ्राटेक प्रा.लि. या कंपनीच्या कार्यालयातील एकाच आयपी अॅड्रेसवरून केवळ एका दिवसाच्या अंतराने सादर करण्यात आल्या होत्या. निविदा प्रक्रीयेसाठी अशा प्रकारची वर्तणूक म्हणजे निविदा प्रक्रियेतील हेराफेरीसह स्पर्धाविरोधी वर्तणुकीला मनाई करणाऱ्या स्पर्धा कायदा २००२ च्या विभाग ३(३) आणि विभाग ३(१) मधील तरतुदींचे उल्लंघन असल्याचे सीसीआयच्या निदर्शनास आले.
सीसीआयने या गैरवर्तणुकीसाठी पीएमपी इन्फ्राटेक प्रा.लि या कंपनीला २५ लाख रुपयांचा तर रती इंजिनियरिंग या कंपनीला २.५ लाख रुपयांचा तर कंपन्यांचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करणाऱ्या संबंधित कंपन्यांतील व्यक्तींना अनुक्रमे एक लाख आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्याशिवाय, सीसीआयने या कंपन्यांना विद्यमान निविदा प्रक्रियेतून माघार घेण्याचा तसेच पुन्हा या प्रक्रियेमध्ये सहभागी न होण्याचा आदेश दिला आहे.
Subscribe
