मुक्तपीठ टीम
मीरा भाईंदर मधील सरकारी जमिनीवरील १ हजार ३६ हेक्टर इतके कांदळवन क्षेत्र उच्च न्यायालयाच्या २००५सालच्या आदेशानुसार १५ वर्षांनी का होईना अखेर प्रशासनाने राखीव वन म्हणून संरक्षित केले आहे. मीरा भाईंदर मधील सरकारी जागेतील कांदळवन हे संरक्षित वन जाहीर झाल्याने नोट आणि वोट ला चटावलेल्या लांडग्यांची कोल्हेकुई सुरु झाली आहे. निसर्ग नष्ट करून सरकारी जमिनी हडपणाऱ्या दलाल – माफियांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दणका बसल्याने काही नगरसेवक, माफिया व दलालांनी खोटे कांगावे सुरु केल्याचा आरोप ज्येष्ठ पत्रकार व पर्यावरणवादी सामाजिक कार्यकर्ते धीरज परब यांनी केला आहे.
समुद्र व खाडी किनाऱ्यावरील कांदळवन हे निसर्गाचे लाभलेले अनमोल असे वरदान आहे. ह्या कांदळवन मध्ये जैव विविधता आहे तसेच एक निसर्ग चक्र पूर्ण करण्याचे काम ह्या कांदळवन मधून होते. देशाच्या संविधानात सुद्धा ह्या नैसर्गिक पर्यावरणाच्या संरक्षणाची नैतिक जबाबदारी प्रत्येक नागरिकावर दिली आहे. कायदे नियमात सुद्धा कांदळवन संरक्षित आहे. देशाच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई सह अनेक राज्यातील उच्च न्यायालयाने सुद्धा कांदळवन चे महत्व ओळखून त्याच्या संरक्षणा साठी सातत्याने आदेश दिलेले आहेत.
ग्लोबल वॉर्मिंग मुळे एकीकडे समुद्र व खाड्यातील पाण्याची पातळी वाढत चालली असून त्सुनामी, चक्रीवादळ सुरु आहेत . जेणे करून जमिनीची धूप थांबवण्यासह त्सुनामी, वादळ पासून किनारपट्टी क्षेत्रातील नागरिकांसाठी कांदळवन हे मोठे नैसर्गिक संरक्षक कवच आहे. मुसळधार पावसात हीच कांदळवन स्वतःच्या उदरात पावसाचे प्रचंड पाणी साठवून ठेवते. जेणे करून नागरी वस्तीला पुराचा धोका कमी करण्याचे काम हे कांदळवन करते. नागरी व औद्योगिक वस्ती मधून प्रक्रिया न करताच दूषित पाणी हे थेट कांदळवन व खाडी पात्रात आणि समुद्रात सोडून प्रचंड जलप्रदूषण महापालिका आणि नगरसेवकां मार्फत चालवले जात आहे. हे जलप्रदूषण कमी करण्याचे काम सुद्धा कांदळवन करे. हवेतील कार्बन सारखे घातक विषारी वायू अन्य झाडां पेक्षा जास्त प्रमाणात शोषून घेण्याचे काम कांदळवन करते.
परंतु मीरा भाईंदर मधील काही नगरसेवक, राजकारणी आणि पालिका प्रशासना सह काही दलाल व माफियांनी स्वतःच्या आर्थिक आणि राजकीय फायद्या साठी नैसर्गिक कांदळवन आणि जिवन वाहिन्या असलेल्या खाड्या नष्ट करण्याचे काम गेल्या काही वर्षां पासून सातत्याने चालवले आहे .
शहरातील बहुतांश कांदळवन आणि बहुतांश नैसर्गिक खाड्या नष्ट झाल्या असुन मोर्वा सारखी एखादीच खाडी देखील अस्तित्वासाठी झगडत आहे. दुर्दैवाने या कांदळवन व खाड्या नष्ट करण्यात सर्वात मोठा वाटा हा येथील पालिका आणि लोकप्रतिनिधींचा आहे हे नमुद करावे लागेल. नोट आणि वोट साठी हपापलेल्यांना शहराचं आणि निसर्गाचं काय वाटोळं होईल याच्याशी सोयर सुतक नाही.
कांदळवन, खाडी पात्र आणि परिसर संरक्षित व संवेदनशील असताना देखील त्यात बेधडकपणे भराव व बांधकामे केली गेली. या बांधकामांना संरक्षण देण्या पासुन सर्व काही सुविधा पालिका आणि लोप्रतिनिधींनी पुरवल्या. नाल्यातुन तसेच खाडी किनारी वसलेल्या वस्तीतला कचरा थेट खाडीत व कांदळवनात टाकला जातोय. मलमुत्र आणि सांडपाणी थेट कांदळवन व खाडीत सोडले जात आहे. खाडीचा नाला करुन टाकला आहेच पण सर्वानी मिळुन खाडयांचं बारसं नाला म्हणुनच उरकुन टाकलं आहे.
मासेमारी बंद झाली आणि मीठ पिकवण्यासाठी भरतीचे शुध्द पाणी बंद झाल्याने पारंपारिक मासेमारी , मीठ व्यवसाय तर संपवण्यात आलाय. पण शहरा पाठोपाठ आता गावात पाणी शिरु लागले आहे. शहर बुडालं तर आपलं राजकारण आणि अर्थकारण देखील बुडेल अशी धास्ती लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनासह दलालांना वाटु लागली आहे. त्यामुळेच जागरूक ग्रामस्थ व नागरिकांनी मध्यंतरी खाड्या मोकळया करण्यासाठी तक्रारी करून देखील एकही खाडी परिसरातील बेकायदा भराव व बांधकामांवर कारवाईची हिंम्मत लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन ने दाखवली नाही .
खऱ्या अर्थाने भराव व अतिक्रमण हटवण्याची ठोस कारवाई दिसत नाही तो र्पयत तरी शहराच्या ह्या जिवन वाहिन्या खाड्याना जिवनदान मिळेल अशी सुतराम शक्यता नाही. यामध्ये संबंधित लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी, दलाल यांना देखील आरोपीच्या पिंजरायात उभे करावे लागणार आहे. त्याशिवाय ह्यांचे नोट आणि वोटचे सुत्र मोडले जाणार नाही.
मीरा भाईंदर हे खाड्यांचे व कांदळवनचे शहर आहे. कांदळवन आणि अंतर्गत आलेल्या ह्या खाड्यांमुळेच पुर्वी कितीही पाऊस पडला तरी पाण्याचा निचरा सहज होत असल्याने पुरस्थिती उद्भवली नव्हती. याच कांदळवन आणि खाडय़ांवर जैवविधिता आणि निसर्ग अवलंबुन होता.
उत्तन पासुन पेणकरपाडा आणि चेणे – वरसावे र्पयतच्या अनेक खाडय़ा व उपखाडय़ा तसेच कांदळवन हे वाढत्या शहरीकरणासह झालेले बेकायदा भराव व बांधकामांचे अतिक्रमण, कोणतीही शास्त्रोक्त प्रक्रिया न करताच सोडले जाणारे सांडपाणी – मलमुत्र, आजुबाजुच्या वसाहती मधुन टाकला जाणारा व नाल्यातुन वाहुन येणारा कचरा या मुळे नामशेष होत आहेत.
वास्तविक नैसर्गिक कांदळवन व खाडय़ा ह्या कायद्याने संरक्षित आहेत. याची जागा मालकी सुध्दा सरकारची आहे. तसे असले तरी लोकप्रतिनिधी, पालिका प्रशासन यांची सुध्दा जबाबदारी तेवढीच आहे. परंतु दुर्दैवाने एकाही नगरसेवक , अधिकाऱ्याने कांदळवन व खाडय़ां कडे ढुंकुनही पाहिले नाही. नव्हे बघुन देखील काणाडोळा केला.
आज र्पयत कांदळवन , खाडी व परिसरात दिवसाढवळया होत असलेले भराव आणि बेकायदा बांधकामे काही अशीच झालेली नाहीत. यात दलाल, भुमाफियांपासुन लोकप्रतिनिधी, प्रशासना सह स्थानिक जागरुक म्हणवणारी मंडळी सुध्दा जबाबदार आहेत. कांदळवन व खाडी परिसर असताना देखील भराव करुन बेकायदा खोल्या बांधल्या गेल्या. जागा वा खोल्या विक्री आणि खरेदी केल्या गेल्या आहेत. यातुन कोटी रुपयांची उलाढाल झाली. भराव व बांधकामे होताना संबंधितांचे खिशे भरले गेले.
बांधकाम होताच त्याला घरपटट्टी, नळ जोडणी, शिधावाटप पत्रिका, मतदार यादीत नाव , फोटोपास व वीज जोडणी पासुनच्या सर्व काही सुविधा लोकप्रतिनिधी व प्रशासनासह त्यांच्या दलालांनी पुरवल्या. कारण कांदळवन व खाडीपात्र असुनही बांधकामे करुन या सर्व सुविधा मिळणे सोपे नाही. भ्रष्टाचाराची साखळीच यातुन चालत आली आहे. या दलालांच्या सुध्दा मुसक्या आवळल्या पाहिजेत.
आजपर्यंत कांदळवन व खाडीपात्र परिसरात अनेक बेकायदा बांधकामे झाली असताना एकही बांधकाम तोडुन भराव काढुन पुर्वी सारखी नैसर्गिक स्थिती केल्याचे उदाहरण नाही. एकाही माफिया, दलाल आणि वरदहस्त असलेल्या नगरसेवक , अधिकाऱ्यावर कठोर फौजदारी कारवाई नाही. ज्यांनी सरकारी जमीन विक्री व खरेदी केली, बांधकाम – भराव केला, जे रहात आहेत त्यांच्यावर गुन्हा देखील दाखल केला जात नाही. कारण शहर, कांदळवन, खाडी व निसर्गा पेक्षा यांना आपली काळ्या धनाची डबकी भरण्यातच स्वारस्य आहे. यातुनच यांच नोट आणि वोटचं भ्रष्टचक्र अबाधित सुरु आहे.
बेकायदेशीर भराव आणि बांधकामां सोबतच या वस्त्यांचे मलमुत्र, सांडपाणी व कचरा देखील खाडय़ां मध्येच जातोय. पालिकेचे नाले देखील सांडपाणी व कचरा वाहुन आणणारे प्रदुषणकारी मार्ग ठरलेत. कायद्याने गुन्हा असुनही सांडपाण्या बद्दल तसेच कचराया बद्दल महापालिका आणि नगरसेवक चिडीचूप आहेत .
सांडपाणी व कचरा साचुन झालेल्या गाळात कांदळवन झपाट्याने वाढते. पण या मुळे खाडीचे पाणी अडत नसून पाणी अडतेय ते कचरा, भराव आणि बांधकामांमुळे हे देखील आता प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर लक्षात आलेले आहे. आता पर्यंत काही लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाकडून सोयीस्कररीत्या कांदळवन मुळे पाणी अडत असल्याचे कांगावे केले जात होते. कारण दिशाभुल करुन खाड्यांमधील व कांदळवनमधील बेकायदा बांधकामांना मलिद्यासाठी पाठीशी घालण्या साठी हे कांगावे केले जात आहेत .
नोट आणि वोट ची दलाली बुडून आपलं पितळ उघडं पडलेलं पाहुन काही लोकप्रतिनिधीं, आणि दलाल प्रवृत्ती नी आता उलट्या बोंबा सुरु केल्या आहेत. कांदळवन , खाडी परिसरातील अतिक्रमण बद्दल अवाक्षर देखील काढले जात नाही या वरुन त्यांचे नोट आणि वोट चं तंत्र स्पष्टच होतं.
आतापर्यंत अतिक्रमण, कचरा व काळकुट्ट दुरगधीयुक्त सांडपाण्या मुळे खाडीतील मासळी नष्ट झाली. मीठ पिकवणे बंद झाले. पाणी वाहून नेणाऱ्या या जीवनदायीनी खाड्या नष्ट झाल्याने शहरात आणि गावात सुध्दा पावसाळ्यात पाणी साचू लागले आहे. खाड्या नष्ट करण्यासह कांदळवनात चाललेले वारेमाप बेकायदा भराव, बेकायदा बांधकामे देखील पुरस्थितीचे कारण आहेत.
२००५ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने कांदळवन व त्या पासूनच्या ५० मीटर चा बफर झोन संरक्षित करून कांदळवन वन म्हणून संरक्षित करायचे आदेश दिले होते. इतकेच नव्हे तर कांदळवन क्षेत्रात झालेले बेकायदा भराव, बांधकामे काढून पूर्वीची नैसर्गिक स्थिती निर्माण करण्याचे सुद्धा आदेश त्यावेळी दिले गेले होते. तब्बल १५ वर्षा नंतर आता कुठे शहरातील कांदळवन ला राखीव वनाचे संरक्षणाचे कवच लाभले आहे. ह्या मुळे काही नगरसेवक , दलाल, माफिया व अधिकारी यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. वन जाहीर झाल्याने ह्यांची नोट आणि वोट ची लागलेली लांडगेतोड चटक ला वेसण बसणार आहे. जेणे करून हे दलाल कम माफिया बेफाम होऊन देशाचे संविधान, कायदे – नियम आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे आदेश सुद्धा कसे चुकीचे ठरतील अशी कोल्हेकुई करू लागले आहेत.
Subscribe
