ठाकरे सरकार, वेगवान कारभार!

अधिवेशनाचा नेमका कार्यक्रम काय, ते समजून घ्या:

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवले जाणारे अध्यादेश :

(१) मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपातीप्रमाणे अधिभारामध्ये कपात करण्याची तरतूद करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२०, (नगर विकास विभाग)

(२) कोरोनामुळे, सहकारी संस्थांमधील महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार देणेबाबतची तरतुद करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२०, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

(३) कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ मार्च २०२१ पर्यत घेण्यास, लेखापरिक्षण अहवाल ३१ डिसेंबर २०२० पर्यत सादर करण्यासाठी वाढ करणे व गृह निर्माण संस्थेच्या विद्यामान समितीचे संचालक हे नविन संचालक मंडळ गठीत होईपर्यंत कामकाज पाहतील अशी तरतुद करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२०, (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग)

(४) कोरोनाच्या प्रार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या १२ नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी ६ महिन्यापर्यंत वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० (नगर विकास विभाग)

(५) कोरोनाचे संसर्ग सार्वत्रिक साथ रोगामुळे सन २०२०-२१ मध्ये मालमत्ता करातुन सुट तसेच सवलत देण्याकरिता कलम १५४ मध्ये पोट-कलम (१ड) नव्याने दाखल करण्याबाबत मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, २०२० (नगर विकास विभाग)

(६) कोरोना विषाणुच्या प्रार्दुभावामुळे नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठयक्रम, विषय विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडी इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी कार्यपध्दतीचे सन २०२०-२१ यावर्षी करिता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) अध्यादेश, २०२० (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातील प्रस्तावित विधेयके :-

(१) मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, २०२०, (मुद्रांक शुल्कात केलेल्या कपाती प्रमाणे अधिभारामध्ये कपात करण्याची तरतदु करणे) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. १६ ).

(२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, २०२०, (कोरोनामुळे, सहकारी संस्थांमधील महत्वाच्या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी संचालक मंडळांना अधिकार देणेबाबतची तरतुद) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. १७).

(३) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (चौथी सुधारणा) विधेयक, २०२०, (कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा ३१ मार्च २०२१ पर्यत घेण्यास, लेखापरिक्षण अहवाल ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत सादर करण्यासाठी वाढ करणे आणि गृह निर्माण संस्थेच्या विद्यामान समितीचे संचालक हे नविन संचालक मंडळ गठीत होईपर्यत कामकाज पाहतील अशी तरतुद करणे.) (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. १८).

(४) महाराष्ट्र महानगरपालिका, महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, २०२०, (कोरोनाच्या प्रार्श्वभूमीवर नजिकच्या काळामध्ये निवडणुका न झालेल्या १२ नागरी स्थानिक संस्थामधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी ६ महिन्यापर्यंत वाढविणे) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. १९).

(५) मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, २०२० (कोरोना संसर्ग सार्वत्रिक साथ रोगामुळे सन २०२०-२१ मध्ये मालमत्ता करातुन सुट तसेच सवलत देण्याकरिता कलम १५४ मध्ये पोट-कलम (१ड) नव्याने दाखल करण्याबाबत.) (नगर विकास विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. २०).

(६) महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (दुसरी सुधारणा) विधेयक, २०२० (कोरोना विषाणुच्या प्रार्दुभावामुळे नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठयक्रम, विषय विद्याशाखा अतिरिक्त तुकडी इत्यादी सुरू करण्याची परवानगी कार्यपध्दतीचे सन २०२०-२१ यावर्षी करिता नवीन वेळापत्रक विनिर्दिष्ट करणे.) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (सन २०२० चा महा. अध्या. क्र. २१).

(७) महाराष्ट्र शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२०, (महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ आणि मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, २०१२ यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलामांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग)

(८) अणन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, २०२० (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग)

(९) डी. वाय. पाटील कृषी आणि तंत्र विद्यापीठ, तळसंदे, कोल्हापुर विधेयक, २०२० (स्वयं अर्थ सहाय्य विद्यापीठ स्थापन करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

(१०) महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ विधेयक, २०२० (आंतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ स्थापन करणे) (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग)