रफिक मुल्ला
राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यभर संवाद दौरा सुरु केलाय. तत्पूर्वी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी आपले मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न सांगून पक्षात आणि महाआघाडी सरकारमधील अनेक नेत्यांची झोप उडवली आहे. ज्यांना या दोन्ही घटना, शरद पवार स्टाईल राजकारणाच्या वाटताहेत, त्यांनी राज्यात लवकरच राजकीय वादळ येईल, असा हवामानाचा अंदाज बांधला आहे. फक्त दोन अधिकच्या जागा मिळवून पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेकडे राहावे का, असा प्रश्न आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या कोअर ग्रुपच्या बैठकीत विचारला जाऊ लागला आहे. जर शिवसेनेचे विद्यमान मुख्यमंत्री कोणत्या कारणाने राज्यकारभाराला कंटाळले किवा शिवसेनेला वाटले की आता सत्तेमुळे पक्षासाठी राजकीय स्थिती विपरीत होऊ लागलीय किवा फार अनुकूल राहिली नाही किवा राज्य कारभाराचा फक्त सेनेला फटका बसतोय तर शिवसेनेला मोकळे करावे आणि मुख्यमंत्रीपद घ्यावे, वेळ पडली तर चर्चा करुन सहमती करुन घ्यावे, असा विचार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या या बैठकांमध्ये होत असतो. हा विचार पक्षाध्यक्षांच्या मनातलाच असल्याने ते यावर फक्त सुपरिचित स्मितहस्य करतात..मात्र आता त्यांनी जयंतरावांच्या माध्यमातून गुगली टाकली आहे, असा अनेकांनी काढलेला अर्थ आहे. अनेकांना पवार स्टाईल राजकारण माहिती असल्याने भीतीही वाटू लागलीय..सांगलीहून मुंबईकडे येताना कात्रजचा घाट आहेच, नव्या बोगद्याचा वापर न करता ते विषयाला कात्रजच्या घाटात नेतील, अशी अनेकांना शंका वाटू लागलीय..
असं वाटण्यास आधार आहे. एक तर सरकार स्थापन होऊन नव्याचे नऊ दिवस संपले आहेत, कोरोना ओसरतोय तसा सरकारवर भाजपचा माराही कमी झाला आहे. तसे सतत कालवा करुन भाजपाचे नेते थकलेही आहेत. दैनिक सामनासाठी संजय राऊत यांनी घेतलेली ‘ती’ न छापून आलेली माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मुलाखत सगळ्यांना आठवत असेल. ती जेव्हा घेतली गेली, त्यात अशी काही प्रश्न-उत्तरं झाली की त्यानंतर भाजपाने अधिक आक्रमक रूप धारण केले, आता वेळ घेऊन, भेटून-बोलून, वांद्रयाच्या महागड्या हॉटेलचे बिल द्यायला लावून मुलाखत छापणारच नाही, असं दिसल्यावर भाजपने राग व्यक्त करणे स्वाभाविक होतं…!
त्यानंतरच खरं तर भाजपाने राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या नियोजनावर काम सुरु केलं. पण यश आलं नाही. सुशांतसिंह प्रकरणाची स्क्रिप्ट बांधून माध्यमांना हाताशी धरुन थेट मातोश्रीला हात घातला पण उद्धव-आदित्य जाळ्यात सापडले नाहीत. उलट यामुळे तिन्ही पक्षांची अस्वाभाविक आघाडी अधिक घट्ट होत गेली. या उलट्या झालेल्या परिणामामुळे भाजपाच्या या आणि इतर कोणत्याही नियोजनाला यश मिळाले नाही. मुळात भाजपामध्ये दोन गट आहेत, देवेंद्र फडणवीस यांचा एक, ज्यामध्ये बहुतेक जण बाहेरुन आलेले आणि अद्याप कसलंही कर्तुत्व सिद्ध न झालेले तथाकथीत नेते आहेत. तुलनेत मुळ भाजपामधील अभ्यास आणि जनाधार असलेले नेते मात्र शांत आहेत. पुन्हा सरकार आले तर देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री होण्यापेक्षा आहे ती स्थिती बरी अशी त्यांच्यातल्या काहींची भावना आहे. दिल्लीवर मदार असलेल्या आणि अजिबात जनाधार नसलेल्या एका स्पर्धक नेत्याने देवेंद्र दिल्लीला जातील अशी व्यवस्था होतेय असे दिसताच सेनेशी जवळीक वाढवली. पण आडातच नाही तर पोहऱ्यात येणार कुठून..! देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरोनाला सोबत घेऊन शेवटच्या टप्प्यात पाटनाहून मुंबई गाठली आणि नकळत आपली दिल्लीच्या राजकारणातून सुटका करुन घेतली. फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून त्या पदाची स्वप्न पाहणारा त्या इच्छुक नेत्याला सेनेने कसलाही प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांच्या एकतर्फी प्रेमाचा विषय थांबला..
थोडक्यात विरोधी पक्षाच्या प्रयत्नांच्या पातळालाही असे अनेक पदर आहेत..
स्थिती अशी इथे येऊन थांबली असताना प्रश्न निर्माण झाला की, मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न जयंतरावांनाच पडले आहे की पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी त्यांना पाडले आहे..! एक हुशार राजकारणी असलेले जयंतराव कधीही अशी चर्चा उडेल असे वक्तव्य करत नाहीत. कितीही इच्छा असली तरी आणि कितीही अन्याय झाला तरी..मनातले काहीही चेहऱ्यावर दिसू न देणारे आणि काहीही झाले तरी शब्द ओठावर येऊ न देणारे राज्यातले ते एकमेव राजकारणी आहेत. त्यांना २०१४ लाच भाजपमध्ये जाण्याची मोठी ऑफर होती. पंधरा वर्षे अजित पवार यांचा जाच सहन केलेले अनेक नेते पक्षात आहेत. त्या यादीतही जयंत पाटील होते. पण शरद पवार यांना या वयात त्रास द्यायचा नाही अशी भावना असल्याने, आहे त्या स्थितीत ते ठाम राहीले, पक्ष सोडला नाही..आताही २०१९ च्या निवडणुकीत विपरीत स्थिती असतानाही प्रदेशाध्यक्ष पद घेऊन काम करत राहीले. पक्षाची स्थिती सुधारली, सत्ता आल्यावर स्वाभाविक वाटेल एवढे हक्काचे असतानाही उपमुख्यमंत्रीपद त्यांना मिळाले नाही. खाते मिळण्यातही अन्याय झाला. उचापत्या करुनही अजित पवार यांना झुकते माप मिळाले. मुख्यमंत्र्यांसह पाच मंत्र्यांनी शपथ घेऊन खातीवाटप न होता नागपूर अधिवेशनाला सरकार सामोरं गेलं, तेव्हा सरकार आणि नवख्या मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने जयंत पाटील यांनीच किल्ला लढवला-दीर्घकाळ जलसंपदा खात्याचा कारभार अजित पवार यांनी केला. पण यावेळी ते खाते जयंत पाटील यांच्या वाट्याला आले. हे बदनाम खाते त्यांना नको होत. पण तरीही ते शांत राहीले. मात्र या शांततेने सरकारच्या बाजुने किल्ला लढवण्याची त्यांची इच्छाही मरुन गेली. ते शांत असतात, आपले काम निमूटपणे करत राहतात, खरंतर कोरोनाचे संकट आणि त्यातून राज्याची आर्थिक स्थिती नाजुक झालेली असताना अर्थमंत्रालयाकडुन काही कल्पक निर्णय होणं अपेक्षित होते. पण अजित पवार त्यात पुर्णत: नापास ठरले. आपली एकूण राजकीय प्रतिमा आणि सध्याची त्यांची आहे ती स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न करण्यातच त्यांचा बहुतेक वेळ वाया चालला आहे. मुळात अर्थ खाते त्यांना पेलवत नाही, हे आता पुरते स्पष्ट झाले आहे. विभागाचे अधिकारी त्यांची दिशाभूल करतात, आता अनेकदा गंम्मतही करतात- अजित पवार मंत्री असताना त्या विभागात अधिकाऱ्यांची चलती असणे. हे यावेळी घडत असलेले आश्चर्य आहे. त्यामुळे प्रशासनात असलेली अजित पवार यांच्या नावाची तेज धार आता बोथट होऊ लागलीय..या विषयी पुरव्यासह लवकरच व्यापक-वेगळी चर्चा करता येईल..!
तुर्तास इथे मुद्दा हा आहे की, मुख्यमंत्री पदाचे स्वप्न आणि त्यापायी नेत्यांचे झालेले हाल हा विषय तसा फार जुना आहे..यशवंतराव चव्हाण यांना राज्यातून दिल्लीला जावे लागले. तेव्हा राज्यात मुख्यमंत्री पदावरुन मोठी स्पर्धा झाली होती. चव्हाण यांनी आपले उत्तराधिकारी म्हणून बेलदार या अत्यल्पसंख्य समाजातील मारोतराव कन्नमवार यांना त्याच हिशोबाने निवडलं की ते पुन्हा परत येतील..तेव्हा स्पर्धेत असलेल्या अनेक दिग्गज कर्तृत्ववान नेत्यांना डावललं गेलं. त्यातील मी कधी तरी येईनच असं स्वप्न पाहणारे दिग्गज होते, पण ते काही आले नाहीत..वसंतराव नाईक आले, सर्वाधिक ११ वर्षे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहीले, त्यानंतर आलेले शंकरराव चव्हाण उणेपुरे दोन वर्षे राहीले, त्यांचाही परत येण्याचा निर्धार पुढे १० वर्षानंतर शिवाजीराव पाटील निलंगेकर गुण वाढवण्याच्या प्रकरणाच्या वादात अडकल्यावर बाजुला केले गेले, तेव्हा यशस्वी झाला. पण पुन्हा दोन वर्षेच मिळाली, मध्येच त्यांना बाजुला करुन शरद पवार यांना मुख्यमंत्री केलं गेलं. त्यानंतर शंकरराव केंद्रात गेले ते पुन्हा परतले नाहीत.. आणीबाणीनंतर वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री झाले. पण काही महिन्यातच ते पदावरुन गेले. कारण शरद पवार यांचे बंड. ते मुख्यमंत्री झाले. (पवार पुन्हा येतो म्हणाले पण त्यासाठी त्यांना आठ नऊ वर्षे थांबावे लागले.) पुलोदचं सरकार बरखास्त होऊन राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागली. शरद पवार मात्र त्यानंतर एकूण तीनवेळा पुन्हा आले. शेवटी त्यांनी दिल्लीचा रस्ता धरला तो कायमचा..राज्यात मात्र त्यांचे पुर्ण लक्ष राहीले. त्यानंतर आलेल्या आणि न आलेल्यांच्या नशिबाला शरद पवार यांच्या डावपेचाची किनार राहिली आहे.. शरद पवार यांचा पुलोदच्या प्रयोगातही कसेका होईना पण मुख्यमंत्रीपद मिळवणे ही महत्वाकांक्षा होती. तशी काहीही झाले तरी राज्याची राजकीय सूत्र आपल्याकडे ठेवण्याचा यशवंतराव चव्हाण यांचा प्रयत्नही होता..त्यामुळे पदांसाठी आणि प्रभावासाठी आजच कुरघोड्या आणि वाट्टेल तसे डावपेच रंगतात असे अजिबात नाही. ही प्रवृत्ती फार जुनी अगदी राजकारणाचा जेव्हा केव्हा जन्म झाला तेव्हापासून आहे. थोडक्यात या प्रवृत्तीलाच राजकारण म्हटलं जातं..पुलोद बरखास्त करुन लागलेल्या राष्ट्रपती राजवटीनंतरच्या निवडणुकीनंतर ए.आर.अंतुले मुख्यमंत्री झाले, सिमेंट घोट्याळ्याच्या आरोपानंतर त्यांचं पद गेलं. कामाच्या धडाडीने लोकप्रियता मिळवलेल्या अंतुले यांचाही प्रचंड निर्धार होता परत येण्याचा…! पण ते त्यांना शक्य झाले नाही..त्यानंतर बाबासाहेब भोसले यांना मुख्यमंत्रीपदाची लॉटरी लागली. वर्षभर मुख्यमंत्री राहिलेले भोसले पुन्हा येईन म्हणून आणि असेच इतर अजिबात जनाधार आणि महत्वाकांक्षा नसलेले अनेक नेते अशा लॉटरीची नेहमी वाट पाहत राहीले. राजकारणात कुणाचेही नशीब उजाडू शकते हे भोसलेंच्या उदाहरणामुळे स्पष्ट झाले आणि अनेकांच्या आशावादाने जन्म घेतला. भोसले आले तसा मी येऊ शकतो..असा हुंकार भरला..आजही अनेक नेत्यांचे प्रयत्न ‘भोसले पॅटर्न’च्या आशेवर सुरु असतात. सध्या भाजपचे चंद्रकांत पाटील, शिवसेनेचे सुभाष देसाई आणि काँग्रेसचे अर्धा डझन नेते या पॅटर्नचे बाधीत आहेत..
सन १९९१ मध्ये मुख्यमंत्री झालेले सुधाकरराव नाईक राम मंदीर- बाबरी मशीद वादात कमनशिबी ठरले. मी पुन्हा येईनचा नारा त्यांनीही ठोकला होता..पण ते आले नाहीतच. राजकारणात बाजुला फेकले गेले. नंतर १९९५ ला आले शिवसेना-भाजप युतीचे राज्य..शिवसेनेत तेव्हा अनेक नेते इच्छुक होते, अनेकांचे कर्तृत्व, त्याग आणि योगदान मोठे असूनही मुख्यमंत्री झाले मनोहर जोशी. जावयाच्या भूखंड घोटाळ्याच्या आरोपात त्यांना बाजुला केले गेले. मनोहर जोशींची पुन्हा परत येण्याची इच्छा कधीच लपून राहिली नाही. अलीकडच्या काळापर्यंत पक्षाने अगदी जबरदस्ती निवृत्त करेपर्यंत त्यांची इच्छा डोकावत असे..या सरकारच्या काळात शक्तीशाली शिवेसेनेचा छळ भाजप निमुटपणे सहन करत असे, सन १९९९ च्या निवडणूक निकालानंतर मात्र दबा धरुन राहिलेल्या भाजपचे एकमेव मी येईन या इच्छेचे उमेदवार गोपिनाथ मुंडे यांनी या पदाचा मोह दाखवला आणि त्या वादात शक्य असुनही सेना-भाजप युतीने सत्ता स्थापन केली नाही आणि १९९५ च्या निवडणुकीत विधानसभेला पडलेले आणि त्यानंतर विधानपरिषदेवर जाण्यासाठी धडपडत मातोश्रीच्या दारात जाऊन विनवणी करणारे विलासराव देशमुख थेट मुख्यमंत्री झाले.. ९५ च्या युती सरकारमध्ये जोशी गेले आणि त्याजागी मराठा कार्ड म्हणून नऊ महीने मुख्यमंत्री झालेल्या नारायण राणेंची पुन्हा येण्याची संधी हुकली- ती अद्यापपर्यंत…!
नारायण राणेंच्या ‘मी पुन्हा येईन’च्या कहाण्या अनेक मनोरंजक घटनांनी भरलेल्या आहेत. त्यात विनोदी किस्सेही आहेत. कॉंग्रेसमध्ये त्यांना मुख्यमंत्री करण्याचे गाजर देऊन वारंवार लूटल्याचे किस्से राणेंनी स्वत: अनेकदा पत्रकार परिषदेत सांगितले आहेत. विलासराव देशमुख यांचे दोन वर्षे वयाचे सरकार शेकापसह अपक्षांच्या कुबड्या घेऊन काठावरचे बहुमत घेऊन चालले होते, ते पाडण्याचे प्रयत्न झाले. त्याचे सूत्रधारही राणेच होते. तो प्रयत्न जवळपास यशस्वी झालाच होता. मात्र हॉटेलवर नेऊन बंद ठेवलेले आदीवासी आमदार पद्माकर वळवी पळून जाण्यात यशस्वी झाले आणि सगळा डाव फिस्कटला. बक्षीस म्हणून नंतर वळवी मंत्रीही झाले..राणेंचा चान्स जाऊन तब्बल २२ वर्षे लोटली. पण ते पुन्हा आले नाहीत…!
विलासराव देशमुख आठ वर्षे मुख्यमंत्री राहीले, मध्येच २००३ ला अचानक काँग्रेस स्टाईलने दलित कार्ड पुढे आले आणि विलासरावांना बाजुला करुन दिल्ली हायकमांडने सुशीलकुमार शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले. पण अहमद पटेल यांच्या साथीने पुन्हा विलासराव परतले..(मी पुन्हा येईन म्हणून आलेले ते आतापर्यंतचे तिसरे मुख्यमंत्री ठरले. पद गेल्यावर मी पुन्हा येईनची स्वप्न पाहुन तसा सतत प्रयत्न करणारे सुशीलकुमार पुन्हा अद्यापपर्यंत परतलेले नाहीत. बदलत्या वेगवेगळ्या राजकारणामुळे ते आता शक्यही वाटत नाही…!
२००८ मध्ये २६/११ च्या हल्ल्यानंतर विलासरावांना पदावरुन जावे लागले. मी मागच्यासारखाच पुन्हा येईन असे म्हणणारे विलासराव पुन्हा परतले नाहीत. नंतर दूर्दैव असे झाले की, ते अवेळी जगाला सोडून गेले. त्यांच्याजागी काहीशा अनपेक्षितपणे अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री झाले. नंतर २००९ च्या निवडणुकीत पक्षाची कामगिरी उंचावत त्यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळवलं..अनुभव कमी आणि धूर्तपणाचा पूर्ण अभाव यातून ते आदर्श घोटाळ्यात अडकले किंवा त्यांना कुणी-कसे अड़कविले, हा विषय वेगळा आहे. विषय जुनाच, मात्र नव्याने शिजवलेल्या आदर्श भुखंड घोटाळ्यात राजिनाम्याचे आदेश देणाऱ्या हायकमांडवर नाराजी व्यक्त करत ते बाजुला झाले. पण या निर्धारासहीत की ते पुन्हा येतील, आजही तसे त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत..त्यानंतर मुख्यमंत्री पदाची लॉटरी लागलेल्या पृथ्वीराज चव्हाणांची टर्म पुर्ण झाल्यानंतरही पदाची लालसा लपुन राहिलेली नाही. मुख्यमंत्री असताना आपल्या मित्रपक्षासह स्वपक्षाची प्रतिमा खराब करण्याचा उलटा पडलेला राजकीय डाव नावावर असूनही मी पुन्हा येईनचा त्यांचा नारा अद्यापही सुरु असतो..हा आशावाद एक कमाल आहे. अर्थात काँग्रेसमध्ये काहीही होऊ शकते त्यामुळे तसे असेल, आता सत्ता येऊनही काहीच पदरात पडलं नाही म्हणून थेट हायकमांडवर दबाव आणण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. हा त्यांनी निवडलेला सोपा मार्ग आहे. पुन्हा मुख्यमंत्री बनण्याचे त्यांचे स्वप्न आहेच, पण त्यासाठी पक्ष संघटनेत कष्ट करण्याची त्यांची अजिबात ताकद-हिंमत आणि इच्छा नाही..
त्यानंतर राज्याला देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री म्हणून लाभले, एकूण स्थिती पाहता ते पुन्हा परततील त्यात कुणालाही कसलीही शंका नव्हती. मात्र ते परतले नाहीत आणि कुणाच्या ध्यानी मनीही नसलेले उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले…उद्धव ठाकरे यांनी हे पद स्विकारले नसते तर पक्षात आणि राज्यात अलिकडे सकारात्मक राजकारणाने दबदबा वाढलेल्या एकनाथ शिंदेंना संधी मिळाली असती असे मानले जाते. शिंदेंची ती संधी हुकली म्हणून ते आता मी येईनच्या यादीत आलेत..दुसरीकडे उद्धव ठाकरेंचा असुरक्षीत स्वभाव पाहता शिवसेनेतल्या अनेक हवशा नवशा गवशानाही वाटते की साहेबांच्या फार पुढे पुढे केल्याने काय सांगावे आपणही मुख्यमंत्री बनवले जाऊ..!
खरं तर मुख्यमंत्री पदाला घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांच्या मनात दीर्घकाळ एक खंत आहे. पक्षाला २००४ च्या निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा सर्वाधिक कष्ट घेणारे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांचा मुख्यमंत्री बनण्याचा स्वाभाविक हक्क होता. पण पक्षात तेव्हा प्रमुख नेत्यांची मोठी फळी होती. सगळे आर. आर. यांच्या प्रसिद्धीमुळे त्यांच्यावर जळत असत. सहकार आणि वारसा यातून मातब्बर असलेले बहुतेक नेते तुलनेत उपरे आणि गरीब असलेल्या आर.आर.ना काम करु देतील का? ही शंका शरद पवार यांच्या मनात असावी..त्यातच माझ्याशी बोलताना- झी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री बनण्याची इच्छा व्यक्त केली आणि पक्षातलं वातवरण भलतंच तापलं, एकूण स्पर्धेचा अंदाज आलेल्या शरद पवार यांनी शेलकी मंत्रिपदं घेऊन मुख्यमंत्रीपद काँग्रेसला देऊन टाकलं..पक्षाला पुन्हा तशी संधी काही मिळाली नाही. त्याकाळात अजित पवार यांना, आज ना उद्या मुख्यमंत्री पद मिळेलच असा विश्वास होता. त्यामुळे घटनात्मक अधिकार नसलेले, शोभेचे उपमुख्यमंत्रीपद घेण्यास ते इच्छुक नसत. पण नंतर त्यांनी उपमुख्यमंत्री पदही भांडून घेतलं, कारण मुख्यमंत्री बनण्याची आशा धुसर होत गेली. राष्ट्रवादीच्या तेव्हाच्या प्रमुख फळीतील विजयसिंह मोहीते पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, मधुकर पिचड आदी नेते स्पर्धेतून बाहेर पडलेत, काही पक्षातून बाहेर पडले. आर.आर. आता हयात नाहीत. आता पक्षात स्पर्धा उरलीय ती अजित पवार आणि जयंत पाटील यांच्यात..पण आतापर्यत दिल्लीत काम करणाऱ्या सुप्रिया सुळेही स्पर्धेत उतरल्या आहेत. अलिकडे पक्षाच्या कामात अजित पवार यांच्यापेक्षा त्यांचा अधिक रस दिसतो. २००४ ची सोडलेली संधी यावेळी केवळ २ जागा कमी असल्याने जाता कामा नये असेही पक्षाध्यक्षांच्या मनात असू शकते. तसा प्रयत्न भविष्यकाळात होऊ शकतो..काय सांगावे, शिवसेनेने मोठं मन केल्यास राज्याला पहिली महिला मुख्यमंत्रीही मिळेल..तेव्हा अजित पवार यांची भुमिका काय असेल असा एक प्रमुख प्रश्न निर्माण होईल. तसे झाल्यास अजित पवारसह जयंत पाटील, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई यांच्यासारख्या नेत्यांचे मुख्यमंत्रीपदाचे स्वप्न लांबेल..तसे न झाल्यास उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री राहिल्यानेही अनेक इच्छुक वाट पाहत राहतील..मी येईन किवा पुन्हा येईनची इच्छा असलेली यादी प्रत्येकवेळी थोडी-फार बदलत राहते. जुनी नावं कमी होतात, नव्या इच्छाधा-यांचा यादीत सामावेश होत राहतो..फार थोड्यांचं सगळं जळून येतं. बहुतेकदा अनपेक्षीत नावंच बाजी मारुन जातात-उघड इच्छुकांनी बाजी मारल्याची उदाहरणं फार कमी आहेत..सगळे मिळून त्यांचा पत्ता कापतात..एकमात्र खरं की, महाराष्ट्रात आंध्रप्रदेशच्या जगनमोहन रेड्डी सारखी धमक एकाही तरुण नेत्यामध्ये नाही..पदाची इच्छा मात्र फार आहे..!
ता. क. राज्यात अजून पर्यंत कुणीही उपमुख्यमंत्री भूषविलेली व्यक्ती मुख्यमंत्री होऊ शकलेला नाही. तसेच मी मुख्यमंत्री होणार असे स्पष्ट बोलणाऱ्याला हे पद मिळालेले नाही. ही यादी नासिकच्या हिरे यांच्यापासून कोल्हापुरच्या पाटलापर्यन्त फार मोठी आहे..!
रफिक मुल्ला हे ज्येष्ठ पत्रकार असून महाराष्ट्रातील राजकारण, समाजकारण यांचा त्यांचा जवळून अभ्यास आहे.
छान, चांगले विवरण ,अप्रतिम लेख,