महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष: सुनावणीला पुन्हा तारीख! सरन्यायाधीश रमण्णांच्या निवृत्तीआधी होणार की नाही?

मुक्तपीठ टीम

राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज होणारी सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. आता ही सुनावणी २३ ऑगस्ट म्हणजेच, उद्या मंगळवारी होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयातील त्रिसदस्यीय खंडपीठातील एक न्यायमूर्ती आज उपलब्ध नसल्यामुळे ही सुनावणी लांबणीवर गेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तांघर्षावरील निर्णय अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात रखडत पडला आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष पुन्हा लांबणीवर!!

सर्वोच्च न्यायालयाकडून गेल्या काही दिवसांपासून या प्रकरणाची सुनावणी सातत्याने लांबणीवर टाकली जात आहे.
या प्रकरणी ४ ऑगस्टला शेवटची सुनावणी घेण्यात आली होती.
त्यानंतर तिसऱ्यांदा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे.
२३ ऑगस्ट म्हणजेच, उद्या मंगळवारी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी होऊ शकते, असं सांगितलं जात आहे.
याप्रकरणाची सुनावणी वारंवार लांबवणीर पडत असल्याने अनेक चर्चांना उधाण झाले आहे.
निष्पक्ष न्यायाचा आग्रह धरणाऱ्या आणि परखड मतं व्यक्त करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांचा कार्यकाळ येत्या काही दिवसांमध्ये संपत आहे.
त्यानंतर यू.यू. लळीत हे सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतील.
त्यानंतर हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेल्यास निकाल लागण्यास खूपच विलंब लागू शकतो.

निवडणूक आयोगाची मुदतही २३ ऑगस्टलाच संपतेय!!

दरम्यान शिंदे गट शिवसेनेवर हक्क सांगण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला होता.
त्यानंतर निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गट आणि एकनाथ शिंदे गट या दोघांनाही पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
तेव्हा शिवसेनेने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याबद्दलच्या निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती मिळवून घेतली होती.
उद्धव ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाकडे कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला होता.
पण आयोगाने दोन आठवड्यांचाच वेळ दिला आहे.
ती मुदतही २३ ऑगस्टलाच संपत आहे.

शिवसेना नेमकी कोणाची?

यापूर्वी महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावरील सुनावणी ३ ऑगस्ट रोजी पार पडली होती.
या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवरुन सुरु झालेली कायदेशीर लढाई थेट शिवसेना नेमकी कोणाची?
उद्धव ठाकरेंची की, शिंदे गटाची या प्रश्नापर्यंत येऊन पोहोचली होती.
यावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं नोंदवला.
पक्षाच्या चिन्हाबाबत कोणताही निर्णय नको, असं सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं होतं.

सहा याचिका एकत्रितपणे घटनापीठाकडे सोपवल्या जातील!!

महाराष्ट्राचे सत्तासंघर्षासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयासमोर एकूण सहा याचिका आहेत.
सर्व सहा याचिका एकत्रित करून घटनापीठाकडे देण्यास कोणीही अद्यापपर्यंत विरोध दर्शविलेला नाही.
त्यामुळे सर्व सहा याचिका एकत्रितपणे घटनापीठाकडे सोपवल्या जातील, अशी शक्यताही नाकारता येत नाही.
त्यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा निकाल कोणाच्या बाजून लागणार हे पाहणं औत्सुक्याच ठरणार आहे.