सत्तेचा महासंघर्ष: पुढे आले महत्वाचे मुद्दे, शक्यता दीर्घ सुनावणी, युक्तिवादांची…निकाल लांबण्याची!

मुक्तपीठ टीम

महिनाभरापासून सुरु असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तेच्या महासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. संपूर्ण देशाचं या सुनावणीवर लक्ष लागून होतं. आता पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. कायद्याच्या जाणकारांच्या मते हे प्रकरण आता सरन्यायाधीशांनी म्हटलं तसं घटनापीठाकडे जाऊ शकतं. तसंच समोर आलेले मुद्दे पाहता दीर्घ सुनावणी, मोठे युक्तिवाद होत निकाल लांबण्याची शक्यता आहे.

आजच्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. शिंदे यांची बाजू ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी लढवली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींसाठी हजर होते. तर उद्धव ठाकरे यांचा गटाची बाजू ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, डॉ. ए. एम. संघवी हे बाजू मांडत होते. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑगस्टला पुढील सुनावणी होईल असं सांगितलं. तसेच शिंदे आणि उद्धव ठाकरे गटाला २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात काय युक्तीवाद झाला?

• हे संवेदनशील प्रकरण आहे.
• त्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या बेंचकडे जावं असेही मत सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केलं होतं.
• मात्र त्यात जास्त वेळ जाईल असा युक्तीवाद वकीलांकडून करण्यात आलाय.
• या सुनावणीला दोन्ही बाजुने वकीलांची फौज उभी करण्यात आली होती.
• सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडली आहे.
• एखाद्या गटाला नवा नेता मिळत असेल तर त्यात गैर काय असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
• तसेच आम्हाला कागदपत्रं सादर करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ द्या, अशीही मागणी शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी केला.
• तर शिंदे हे पक्षप्रमुखासारखे कसं वागू शकतात? असा सवाल ठाकरेंच्या वकिलांकडून करण्यात आला.
• तसेच पक्षाच्या बैठका घेण्याचा अधिकार हा शिंदेंना नाही, असाही युक्तीवाद करण्यात आला.

शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरे शिवसेना गट आमने-सामने!!

• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व त्यांच्या गटाचे मुख्य प्रतोद भरत गोगावले यांनी त्यांची विधिमंडळ गटनेतेपदी केलेली निवड रद्द करुन पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी अजय चौधरी यांची नियुक्ती केली आणि सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती केली.
• त्याचबरोबर विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी त्यांच्या गटातील आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
• तर शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी विधानसभा अध्यक्षांची निवड, बंडखोर आमदारांच्या पाठिंब्यावर सरकार स्थापनेची परवानगी देण्याचा राज्यपालांचा निर्णय, शिंदे सरकारचा बहुमताचा प्रस्ताव आदी बाबींना सर्वोच्च न्यायालयात तीन याचिकांद्वारे आव्हान दिलं आहे.
• यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

घटनापीठ नेमलं जाणार

• सरन्यायाधीश रमणा यांनी आजच्या सुनावणीत समोर आलेले मुद्दे पाहून मोठ्या पीठाची आवश्यकता व्यक्त केली.
• कायदेतज्ज्ञांच्या मते या प्रकरणांमध्ये जे घटनाविषयक मुद्दे पुढे आले आहेत, ते लोकशाही आणि घटनात्मक तरतुदींच्या दृष्टीने मोठा उहापोह अपेक्षित आहे.
• त्यासाठी घटनापीठ आवश्यक आहे.
• घटनापीठासमोर सर्व युक्तिवाद होणे, इतर बाबींच्या त्या संपूर्ण प्रक्रियेला खूप कालावधी लागू शकतो.
• राम मंदिर प्रकरणासारखी जर खास बाब म्हणून नियमित सतत सुनावणी केली तर लवकर निर्णय अपेक्षित असू शकतो.