महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य सेवेतील पाच कलंक! आरोग्य मंत्री राजेश टोपेजी, लकवा भरलेल्या व्यवस्थेची गंभीर दखल घ्या!

मुक्तपीठ टीम

२०२१-२२ हे आर्थिक वर्ष जवळपास संपत आले असताना, महाराष्ट्र सरकारने आरोग्यसेवेवरील बजेटपैकी निम्मी रक्कमही खर्च केलेली नाही! त्यातही ग्रामीण आणि शहरी भागातील अत्यावश्यक सेवा पुरवण्यासाठी आरोग्य खात्यानं पाच महत्वाच्या सेवा पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, यातील एकाही कामासाठी एक रुपयाही अद्याप तरी खर्च करण्यात आलेला नाही. त्यामुळेच हे पाच राज्याच्या आरोग्य सेवेतील पाच कलंक मानावे असेच आहेत. जन आरोग्य अभियानाच्या अहवालातून पुढे आलेलं हे भीषण वास्तव मांडताना मुक्तपीठची आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांना विनंती आहे. तुम्ही कितीही ठरवलं तरी जी यंत्रणा प्रत्यक्षात आणत नसेल. येवू देत नसेल. ती यंत्रणा लकवा भरलेली आहे, हे ओळखा! वेळीच निदान करून उपचार करा. नाहीतर कोरोना संकटात जीव धोक्यात घालून तुम्ही फिरता अशी एक प्रतिमा आणि दुसरीकडे आरोग्य खात्यात मात्र साधा ठरवलेला खर्चही वेळेत न कऱण्याची अपप्रवृत्ती, असे विचित्र तुमची बदनामी करणारे चित्र दिसेल.

जन आरोग्य अभियानाचा डोळे उघडणारा अहवाल

कोरोना रुग्ण आणि कोरोना मृत्यू यांची संख्या महाराष्ट्रात सर्वात जास्त आहे. कोरोना तसेच इतर आजारांच्या रूग्णांनी तुडुंब भरलेली सार्वजनिक रुग्णालये आणि प्रचंड ताणाच्या परिस्थितीत सेवा देणारी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आपण सगळ्यांनीच अनुभवली आहे. त्यामुळे आता तरी आरोग्ययंत्रणेच्या आवश्यक बळकटीकरणासाठी बजेट वाढवून ते नीट खर्च करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असायला हवे यात शंका नाही.

या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारने आरोग्य सेवेवर चालू आर्थिक वर्षात (२०२१-२२) केलेल्या खर्चाचे विश्लेषण जन आरोग्य अभियानाने केले आहे. १५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी या वित्तीय वर्षाचे साडेदहा महिने पूर्ण झाल्यावर महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य विभागाच्या प्रत्यक्ष खर्चाची माहिती घेतली तर धक्कादायक चित्र दिसते. कर्मचाऱ्यांचे पगार, औषधे, दवाखाने चालवण्यासाठी आवश्यक इतर साहित्य याबाबतीत सतत हात आखडता घेतला जात असल्याचे दिसून येत आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य सेवेतील पाच कलंक!

महाराष्ट्रातील आरोग्य सेवेतील पाच महत्वाच्या प्रस्तावित सेवांसाठी तरतूद करण्यात आली. मात्र आता आर्थिक वर्षाचा अकरावा महिना उलटत आला तरी त्यातील एक रुपयाही खर्च करण्यात आलेला नाही.

• शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये रक्त, लघवी इ. तपासण्याची सेवा – तरतूद – ७७४ कोटी रु., खर्च शून्य!
• ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये रक्त, लघवी इ. तपासण्याची सेवा – तरतूद – २१५ कोटी रु., खर्च शून्य!
• ग्रामीण भागात तालुक्यातील आरोग्य युनिट्स उभारण्यासाठी – तरतूद – ७१ कोटी रु., खर्च शून्य!
• ग्रामीण भागात आरोग्य वर्धिनी केंद्र उभारण्यासाठी – तरतूद – १९२ कोटी रु., खर्च शून्य!
• शहरी भागातील आरोग्य केंद्रांचे आरोग्य वर्धिनी केंद्रे उभारण्यासाठी- तरतूद – २८ कोटी रु., खर्च शून्य!

यातील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे –

• आर्थिक वर्ष जवळपास संपले असताना मिळालेल्या निधीपैकीमहाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने आतापर्यन्त (१७१८३ कोटी पैकी ८०१४ कोटी), केवळ 46.7% तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने (५७२७ कोटी पैकी २८४७) केवळ ४९.७% खर्च केले!
• ग्रामीण भागात सेवा पुरवण्याची जबाबदारी असलेल्या राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानासारख्या महत्त्वाच्या कार्यक्रमावरील सरकारचा खर्च अत्यंत अपुरा आहे. या कार्यक्रमासाठी राज्य सरकारचा वाटा म्हणून रु. 1583 कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी फक्त 32.3% तर केंद्राचा वाटा असलेल्या रु. 2472 कोटी, आत्तापर्यंत फक्त 41.3% खर्च झाले आहेत!
• कोरोना-साथीचा फटका महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांना बसला. तेव्हा शहरांमध्ये सरकारी आरोग्य सेवा फारच तुटपुंजी आहे हे प्रकर्षाने पुढे आले. तरीही “राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान” (NUHM) साठीच्या केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मिळून 208 कोटी रु. निधी पैकी, फक्त 1% निधी आतापर्यंत खर्च झाला आहे!
• महाराष्ट्राचे औषध खरेदी आणि पुरवठा धोरण अतिशय अकार्यक्षम पद्धतीने राबवले जात असल्याने, रुग्णालयांना आवश्यक असलेला औषध पुरवठा वेळेवर होत नाही. परिणामी स्थानिक पातळीवर औषधांची महागड्या दरांने खरेदी करावी लागते किंवा रुग्णांना त्यांच्या खिश्यातून यासाठी खर्च करावा लागत आहे. सार्वजनिक आरोग्य-विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग मिळून औषधे आणि सामुग्रीसाठीच्या 2077 कोटी रु. च्या बजेटपैकी केवळ 180 कोटी म्हणजे एकूण बजेटच्या 8.6% खर्च झाले आहेत. कोरोनाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेच्या अत्यंत महत्वाच्या काळात अशा औषधे, इतर आवश्यक सामुग्री आणि ऑक्सीजन सारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींसाठी असलेले बजेट साडे दहा महिन्यात फक्त 8.6% खर्च होते, यासारखी दुसरी शोकांतिका नाही.
• कोरोना साथी दरम्यान आशा कार्यकर्त्यांनी ग्रामीण भागात गाव-वस्ती, पाडा पातळीवरील आरोग्य यंत्रणेचा कणा म्हणून काम केले. कोरोना सर्वेक्षण, रुग्णांच्या चाचण्या, लसीकरण, गावस्तरावरील सेवा असे अनेक आवश्यक काम आशा करत आहेत. या महत्त्वपूर्ण कामांची पुरेशी भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. या सगळ्या कामाचा मोबदला म्हणून आशांसाठी राज्य सरकारने 297.8 कोटी रुपये तरतूद केलेली आहे. पण प्रत्यक्षात आशांच्या भत्यासाठी मंजूर झालेल्या निधीपैकी आतापर्यंत फक्त 28.6% खर्च केले आहेत! गेल्या वर्षभरापासून काम करणाऱ्या आशांना कोरोनाच्या कामाचा मोबदला न मिळाल्याचा परिणाम म्हणून, आज आशांनी कोरोना सर्वेक्षण आणि लसीकरण या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकून संप पुकारला आहे.
• कोरोना महामारीने महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची श्रेणी सुधारण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून असलेल्या “आयुष्मान भारत” योजनेंतर्गत आरोग्यवर्धिनी केंद्रे (H&WCs) स्थापन करण्यासाठी, या केंद्रांच्या प्राथमिक आरोग्य सुविधा आणि प्रयोगशाळा बळकट करण्यासाठी सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे. पण फेब्रुवारी २०२२ च्या मध्यापर्यंत ‘आयुष्यमान’ कार्यक्रमाच्या संबंधी विविध श्रेणींवर झालेल्या तरतुदींपैकी काहीच खर्च केले नाहीत, हे मती गुंग करणारे आहे.:
• शहरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये रक्त, लघवी इ. तपासण्याची सेवा – तरतूद – ७७४ कोटी रु., खर्च शून्य!
• ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये रक्त, लघवी इ. तपासण्याची सेवा – तरतूद – २१५ कोटी रु., खर्च शून्य!
• ग्रामीण भागात तालुक्यातील आरोग्य युनिट्स उभारण्यासाठी – तरतूद – ७१ कोटी रु., खर्च शून्य!
• ग्रामीण भागात आरोग्य वर्धिनी केंद्र उभारण्यासाठी – तरतूद – १९२ कोटी रु., खर्च शून्य!
• शहरी भागातील आरोग्य केंद्रांचे आरोग्य वर्धिनी केंद्रे उभारण्यासाठी- तरतूद – २८ कोटी रु., खर्च शून्य!

महाराष्ट्रातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबांसाठी महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून (MJPJAY) प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु 1.5 लाखापर्यंत व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतून (PMJAY) प्रति कुटुंब प्रति वर्ष रु.5 लाख पर्यंत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्तरावरील आरोग्य कवच देण्यात येईल, असे सरकारने जाहीर केले आहे.

कोरोनाच्या काळात म्हणजे 2020 आणि 2021 या वर्षात ही योजना 100% लोकसंख्येला लागू करण्यात आली. कोरोना रुग्णांसाठी तसेच कोरोना व्यतिरिक्त इतर रुग्णांसाठी योजनेचा विस्तार करण्यात आला. कोरोना काळात वाढलेल्या रुग्णांची संख्या लक्षात घेता या योजनेच्या खर्चात वाढ होणे अपेक्षित होते. पण प्रत्यक्षात गेल्या तीन वर्षातील योजनेचा खर्च पहिला तर दरवर्षी हा खर्च कमी होत गेलेला दिसतो. या योजनेवर 2019 साली रु. 552 कोटी, वर्ष 2020 मध्ये रु. 399 कोटी, आणि वर्ष 2021 मध्ये फक्त 325 कोटी खर्च झाले आहेत. कोरोनाच्या पहिल्या, दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेच्या काळात जर ह्या विस्तारीत योजनेचा लाभ वाढीव संख्येत रुग्णांना मिळणे अपेक्षित असेल, तर दरवर्षी या योजनेवर कमी होणारा खर्च बघून, योजनेचे अपयश समोर येत आहे .

महाराष्ट्र सरकारने 2021-22 च्या अर्थसंकल्पातही आरोग्याच्या बजेटची एकूण तरतूद फार कमी आहे आणि त्यातीलही फार थोडी रक्कम खर्च झाली आहे, हे या वरील विश्लेषणातून धक्कादायकपणे पुढे येते. ‘कमी बजेट आणि त्यात खर्चही कमी’ हाच नमुना मागील वर्षांमध्येही दिसला होता. परंतु कोरोनाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेच्या काळात, सार्वजनिक आरोग्य सेवांसाठी ‘ऑक्सिजन’ असलेल्या अत्यावश्यक संसाधनांची जाणीवपूर्वक गळचेपी करण्यात आली ही बाब विशेष धक्कादायक आहे. जनतेसाठी आवश्यक असलेल्या आरोग्य सेवा त्यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी राज्य सरकार आरोग्य विभागात मोठ्या प्रमाणावर संसाधने वाढवेल, अशी अपेक्षा होती, मात्र उलट घडले आहे. हे लक्षात घेता, जन आरोग्य अभियान ही मागणी करत आहे की या परिस्थितीला जबाबदार असलेल्या राजकीय आणि प्रशासकीय नेतृत्वाने सार्वजनिकरित्या या सर्वाची जबाबदारी घेऊन आरोग्यावरील या अत्यंत तोकड्या खर्चाचे जाहीर स्पष्टीकरण द्यावे. याला जबाबदार असणारे झारीतील शुक्राचार्य कोण आहेत, हे शोधून त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी. ग्रामीण आणि शहरी भागात कोरोना आणि इतर रुग्णांसाठी आवश्यक सेवा, लसीकरण, औषधे, आवश्यक संसाधने, उपचार व्यवस्था इ. चे आवश्यक यंत्रणा अपग्रेडेशन करून त्यासाठीचा खर्च पूर्ण क्षमतेने करून राज्यातील लोकांच्या आरोग्य गरजा पूर्ण कराव्यात. तसेच आशा आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांचे पगार, थकबाकी, इ. चा अनुशेष तातडीने भरून असलेल्या बजेटचा पूर्णपणे वापर करावा.

जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र