मुक्तपीठ टीम
राज्याच्या विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये संयुक्त समितीकडे पाठवलेले एक विधेयक आहे (शक्ती फौजदारी कायदा सुधारणा) तसेच विधानसभेत एक प्रलंबित (महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये) विधेयक आहे. तसेच चार प्रस्तावित विधेयके असून दोन प्रस्तावित अध्यादेश आणि एक अध्यादेश सभागृहाच्या पटलावर ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.
अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात मांडण्यात येणारी विधेयके पुढील प्रमाणे;
प्रस्तावित विधेयकांची यादी
संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके
(१) शक्ति फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, २०२०, ( महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ व मुलांचे लैगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, २०२१ यामधील तरतूदींमध्ये सुधारणा करणे, नविन कलमांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. १४.१२.२०२०, संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा ठराव संमत दि. १५.१२.२०२०).
विधानसभेत प्रलंबित विधेयके
(१) महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूध्दच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, २०२० (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. १४.१२.२०२०, विधानसभेत विचारार्थ दि. १५.१२.२०२०).
सभागृहाच्या पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश
(१) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा विधिग्राह्यीकरण) अध्यादेश, २०२१ (महसूल व वन विभाग) (बॅकांशी संबंधित साधे गहाण खत आणि हक्कविलेख-निक्षेप (इक्वीटेबल मॉरगेज), हडप, तारण किंवा तारणगहाण यासंबंधीच्या दस्त तथा संलेख यावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या दरामध्ये एकसमानता आणण्याकरिता अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या भूतलक्षी प्रभावाने तर उक्त अधिनियमात जोडलेल्या अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद ६ व अनुच्छेद ४० मध्ये सुधारणा करणेबाबत.)
प्रस्तावित विधेयके
(१) महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, २०२१ (महसूल व वन विभाग) (सन २०२१ चा महा. अध्या. क्र. १ ) (बॅकांशी संबंधित साधे गहाण खत आणि हक्कविलेख-निक्षेप (इक्वीटेबल मॉरगेज), हडप, तारण किंवा तारणगहाण यासंबंधीच्या दस्त तथा संलेख यावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतूदीनुसार आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या दरामध्ये एकसमानता आणण्याकरिता अधिनियमाच्या कलम ५ मध्ये दिनांक ११ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या भूतलक्षी प्रभावाने तर उक्त अधिनियमात जोडलेल्या अनुसूची-१ मधील अनुच्छेद ६ व अनुच्छेद ४० मध्ये सुधारणा करणेबाबत.)
(२) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ विधेयक, २०२१ (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) (कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याबाबत)
(३) महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (अधिनियमन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) (सुधारणा) विधेयक, २०२१ (नगर विकास विभाग) (दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी अस्तिवात असलेली गुंठेवारी नियमाधीन करणे व त्याची श्रेणी वाढ करणेबाबत तरतूद करण्याबाबत).
(४) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा), विधेयक, २०२१ (वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग) (कोरोना साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवरती २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी, नवीन महाविद्यालय, नवीन संस्था सुरू करण्यासाठीची अर्ज करण्याचा दिनांक व नियोजन मंडळाकडून अर्जाची छाननी करून व्यवस्थापन परिषदेच्या संमतीने अर्ज शासनाकडे पाठविल्याचा दिनांक निश्चित करण्याची तरतूद करणे.)
प्रस्तावित अध्यादेश
(१) महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा), अध्यादेश, २०२१ (वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग) (कोरोना साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवरती २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी, नवीन महाविद्यालय, नवीन संस्था सुरू करण्यासाठीची अर्ज करण्याचा दिनांक व नियोजन मंडळाकडून अर्जाची छाननी करून व्यवस्थापन परिषदेच्या संमतीने अर्ज शासनाकडे पाठविल्याचा दिनांक निश्चित करण्याची तरतूद करणे.)
(२) महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास (अधिनियमन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) (सुधारणा) अध्यादेश, २०२१ (नगर विकास विभाग) (दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी अस्तिवात असलेली गुंठेवारी नियमाधीन करणे व त्याची श्रेणी वाढ करणेबाबत तरतूद करण्याबाबत).
Subscribe
