विधान परिषदेत काय घडलं…प्रश्नोत्तरं आणि लक्षवेधींमध्ये कोणते मुद्दे?

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेत दुसऱ्या दिवशी प्रश्नोत्तरं आणि लक्षवेधीच्या माध्यमातून अनेक मुद्दे पुढे आले.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाला इतर महाविद्यालये संलग्न करण्यासाठी समिती

कोकणातील लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाला राज्यातील इतर महाविद्यालये संलग्न करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असून ही समिती आपला अहवाल सहा महिन्यात सादर करेल, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

सदस्य अभिजित वंजारी यांनी राज्यात असलेल्या शासकीय विद्यापीठात संलग्नित महाविद्यालयांची गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात होणारी वाढ याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी उदय सामंत बोलत होते.

उदय सामंत म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, हे संलग्न विद्यापीठ असून या विद्यापीठास अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र आणि खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रशास्त्र अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या महाविद्यालयांना संलग्नता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, विद्यापीठ अधिनियम कलम ४(१) नुसार या विद्यापीठाचे अधिकार क्षेत्र संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यभर आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम २०१४ अस्तित्वात येण्यापूर्वी राज्यात अस्तित्वात असलेल्या अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, वास्तुशास्त्र आणि हॉटेल व्यवस्थापन व खाद्यपेय व्यवस्था तंत्रशास्त्र हे अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या महाविद्यालयांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाची संलग्नता घेणे कलम ४ (२) नुसार वैकल्पिक आहे. तर, कलम ४ (३) नुसार, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, वास्तुशास्त्र परिषद किंवा औषधविद्या परिषद् यांच्या कार्यकक्षेखाली येणाऱ्या व्यवस्थापनाखेरीजच्या, पदवी आणि त्यावरील स्तरांवरील नव्याने स्थापन होणाऱ्या संस्थांकरिता संबंधित प्रदेशांतील विद्यापीठांच्या परवानगीशिवाय, राज्य शासनाच्या पूर्व मान्यतेने, संलग्नता देण्याची तरतूद आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, २०१४ मधील कलम ३(६) नुसार विद्यापीठ मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद याठिकाणी प्रादेशिक केंद्र सुरु करेल तसेच विद्यापीठास अन्य ठिकाणीही प्रादेशिक केंद्रे स्थापन करता येतील, अशी तरतूद आहे. त्याचप्रमाणे कलम ३(७) नुसार विद्यापीठास कोल्हापूर, सोलापूर, अमरावती, नांदेड, जळगाव येथे, तसेच विद्यापीठास आवश्यक वाटेल अशा अन्य ठिकाणी उपकेंद्रे स्थापन करता येतील, अशी तरतूद आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे प्रादेशिक केंद्र औरंगाबाद येथे सुरु करण्यात आले आहे. तसेच, विद्यापीठाचे उपकेंद्र सोलापूर येथे सुरू करण्यात आले आहे. त्याच धर्तीवर विद्यापीठाची अन्य प्रादेशिक व उप केंद्रे स्थापन करण्याची कार्यवाही विद्यापीठ स्तरावर सुरु आहे.

५० विद्यापीठाचा सन २०१७ ते २०२१ या कालावधीचा बृहद् आराखडा तयार करण्यात आला असून तो विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तसेच, सन २०२२ ते २०२६ या कालावधीचा वृहद् आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही विद्यापीठ स्तरावर सुरू आहे.

नागपूर येथील कर्करोग रुग्णालय लवकरच उभे राहणार – वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख 

नागपूर येथिल कॅन्सर इन्स्टिट्युटच्या बांधकाम कामाच्या प्रक्रियेची लवकरच सुरुवात करणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

अमित देशमुख म्हणाले, या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कोरोनाची पहिली आणि नंतर दुसरी लाट आली. शासनाने कोरोना प्रतिबंधासाठी, उपचारांसाठी प्रयत्न सुरु केले. नागपूर येथिल रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून कर्करोग इन्स्टिट्युट उभारण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

नागपूर येथिल या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री, उपकरणे, आस्थापनेवरील मनुष्यबळ या सर्वांसाठी प्रयत्न केले जातील असेही ते म्हणाले. या विषयावर उपस्थित झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री  गिरीश व्यास, डॉ.रणजित पाटील, अमरनाथ राजूरकर, नागोराव गाणार, अभिजीत वंजारी आदिंनी सहभाग घेतला.

संगणक परिचालकांचा ग्रामपंचायतीच्या आकृतीबंधात समावेश करणार – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ     

संगणक परिचालकांसाठी पद निर्मिती करुन ग्रामपंचायतीच्या कर्मचारी आकृतीबंधामध्ये समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन असून तसे संगणक परिचालक संघटनेला कळविले आहे, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

राज्यातील संगणक परिचालकांना आय टी महामंडळात सामावून घेण्याबाबत सदस्य सुरेश धस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते.

रुग्णांना रक्त देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रक्तपेढ्यांवर कारवाई – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे

राज्यातील रक्त पेढ्यांमार्फत दैनंदिन उपलब्ध रक्त साठा हा सातत्याने राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या संकेतस्थळावर अपडेट करण्यात येतो. थॅलेसेमिया, सिकलसेल रुग्णांना रक्त देतांना टाळाटाळ करणाऱ्या रक्तपेढ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येते. अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे  यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

राजेश टोपे   म्हणाले, शासकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयातील रुग्णांना नि:शुल्क रक्त देण्यास सुरुवात केली आहे. जिथे रक्ताची आवश्यकता असेल तिथे रक्त पोहचविण्यासाठी इंटरलिंक्ड सुविधा उभारण्यात येत आहे. रक्तपेढ्यांच्या आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी रक्तदान शिबीरे घेतली जात आहे. राज्यात रक्ताची आवश्यकता पडल्यास पुरेसा साठा उपलब्ध राहिल यासाठी काळजी घेतली जात आहे. असेही त्यांनी सांगितले. या विषयाच्या अनुषंगाने डॉ.रणजित पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

कोरोना रुग्णांकडून खासगी रुग्णालयांनी घेतलेले अतिरिक्त शुल्क रुग्णांना परत – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे

कोरोना कालावधीत जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका तसेच राज्यस्तरावरही तक्रार नोंदविण्याची संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सोय करण्यात आली होती. या माध्यमातून नॉन एनपॅनेल्ड दवाखान्याच्या सुमारे ६३ हजार ८८९ तक्रारींपैकी ५६ हजार ९९४ इतक्या तक्रारी सोडविण्यात आल्या आणि ३५ कोटी १८ लाख ३९ हजार रुपये परत करण्यात आले. अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे  यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेअंतर्गत असलेल्या एनपॅनेल्ड दवाखान्यांच्या २ हजार ८१ तक्रारींपैकी ७७४ तक्रारी सोडविण्यात आल्या आणि १ कोटी २० लाख  रुपये परत करण्यात आले, असेही राजेश टोपे यांनी सांगितले. या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सदाशिव खोत यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

विधानपरिषद लक्षवेधी :

मुंबई शहर व उपनगरमध्ये गृहनिर्माण संस्थाच्या पुनर्विकासासाठी  म्हाडा सर्वतोपरी प्रयत्नशील – गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड 

मुंबई शहर व उपनगरमध्ये गृहनिर्माण संस्थाच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडा नक्कीच प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली.

सदस्य भाई जगताप यांनी मुंबई शहर व उपनगरमध्ये जवळपास ५० हजार गृहनिर्माण संस्था आहेत तसेच संपूर्ण महाराष्ट्रात जवळपास एक लाख गृहनिर्माण संस्था आहेत यांच्या पुर्नविकासाबाबत अनेक समस्या आहेत या शासनाने प्राधान्याने सोडवाव्यात अशी लक्षवेधी विधानपरिषदेत मांडली. सदस्य सर्वश्री डॉ.वजाहत मिर्झा, राजेश राठोड, जयंत आसगावकर, डॉ.सुधीर तांबे, प्रसाद लाड यांनी या लक्षवेधीच्या चर्चेत सहभाग घेतला.

गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील विनियम ३३(७) नुसार मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करण्याची तरतूद आहे. या तरतूदीनुसार मुंबई शहरातील व उपनगरातील अस्तित्वातील जीर्ण  तसेच असुरक्षित विद्यमान भाडेकरुंच्या ताब्यातील तसेच बिगर उपकर प्राप्त इमारतींची पुनर्बांधणी आणि पुनर्विकास अतिरिक्त चटईक्षेत्र देणे. मुंबई व मुंबई उपनगरातील झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन  देखील करण्यात येते. सहकारी गृहनिर्माण संस्थाच्या इमारतीच्या विकासासाठी वाढीव चटई क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून नगरविकास विभागाच्या समन्वयातून उचित निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानपरिषदेत सादर केली.

विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत महापूर नुकसान भरपाईबाबत बैठक घेणार – आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार

रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातील महापुरामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्याबाबत काही प्रकरणात विमा कंपन्या टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी लक्षात घेता विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येणार असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषद सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी महाड शहरातील व्यापाऱ्यांना महापुरामुळे झालेल्या नुकसान भरपाई देण्याबाबत विमा कंपन्याकडून काही प्रकरणात टाळाटाळ होत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली. यावेळी विधानपरिषद सदस्य प्रसाद लाड, भाई जगताप यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, विमा कंपन्याकडून न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीकडे ८००  दावे दाखल होते त्यापैकी ५१५ दावे निकाली निघाले आहेत. तर २८५ दावे प्रलंबित आहेत तर फ्युचर  जनरल लिमिटेड कंपनीकडे १३ दावे  दाखल पैकी १३ ही प्रलंबित आहेत. ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी कडे २३३ दाखल दाव्यांपैकी १४० दावे निकाली काढण्यात आले आहेत ७० दावे प्रलंबित  २० दावे नाकारलेले आहेत तर २ परत घेतलेले दावे आहेत एस.बी.आय  जनरल कडे १८ दावे दाखल होते त्यापैकी ११ दावे निकाली काढले आहेत. ७ दावे प्रलंबित आहेत. प्रलंबित दाव्याबाबत विमा कंपन्याना वेळोवेळी सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच विमा कंपन्यानी  सहकार्य करावे या दृष्टीने लवकरच बैठक घेण्यात येईल. तसेच  या विमा कंपन्या जर नुकसान भरपाई देत नसतील तर हे व्यापारी ग्राहक न्यायालयातही दाद मागू शकतात, अशी माहिती मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी  दिली.