मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण वाचविण्यात अपयश आल्यानंतर राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार आता वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण न करताच हा विषय केंद्र सरकारकडे सोपविण्याच्या प्रयत्नात आहे. अशा प्रयत्नांमुळे आणखी कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होऊन मराठा समाजाच्या भावनांशी खेळण्याचा प्रकार घडेल. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत केवळ कुरघोडीचे राजकारण न करता महाविकास आघाडी सरकारने प्रामाणिकपणे काम करावे, असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी मंगळवारी केले.
माधव भांडारी म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवारी सायंकाळी महाविकास आघाडी सरकारचे नेते राज्यपालांना मराठा आरक्षणासंदर्भात भेटणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी जाहीर म्हटल्याप्रमाणे या आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र सरकारवर सोपविण्याचा त्यांचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो. तथापि, १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींकडे मराठा आरक्षणाची शिफारस करण्यापूर्वी राज्याच्या पातळीवर वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होणे गरजेचे आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करून ती राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठविणे, नंतर ती राष्ट्रपतींकडे पाठविणे व त्यांच्या मंजुरीनंतर राज्याने आरक्षणाचा कायदा करणे अशी वैधानिक प्रक्रिया आहे. त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वप्रथम राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून त्यांच्याकडून मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचा अहवाल प्राप्त करणे आवश्यक आहे. तसेच हा अहवाल प्राप्त करून घेताना गायकवाड आयोगाच्या अहवालातील ज्या त्रुटी सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केल्या आहेत, त्या दूर करण्याचे काम देखील राज्य सरकारलाच करावे लागणार आहे. हा टप्पा पूर्ण केला तरच केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविण्याला कायदेशीर अर्थ आहे. तथापि, तसे काहीही न करता केवळ जबाबदारी झटकण्यासाठी हा विषय नियमबाह्य पद्धतीने केंद्राकडे ढकलायचा आणि आणखी एक नवा कायदेशीर गुंता करून ठेवायचा, असा प्रयत्न महाविकास आघाडीने चालवलेला दिसतो.
कोणत्याही समाजाच्या भावनांशी सरकारने अशा प्रकारे खेळ करणे अत्यंत गैर आहे. महाविकास आघाडीने हा खेळ बंद करावा आणि हा गंभीर प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रामाणिकपणे काम करावे असे आवाहनही माधव भांडारी ह्यांनी केले आहे.
Subscribe
