मुक्तपीठ टीम
मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमध्ये आता सीबीएसई आणि आयसीएसई अभ्यासक्रमाचे मोफत आणि दर्जेदार शिक्षण मिळू लागले आहे. त्यामुळे मनपाच्या किंवा सरकारी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी कल दिसताना, मुंबईतील अशा काही मनपा काही शाळांमध्ये मात्र, प्रवेशासाठी आता लॉटरी काढावी लागत आहे. चेंबूरमधील मनपाच्या अशा एका शाळेचे शुक्रवारी पर्यावरण मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी उद्घाटन केले. त्यावेळी त्यांनी रांगा लावून पालक आपल्या मुलांसाठी मनपा शाळेत प्रवेश घेत आहेत, यातच या शाळांचे यश असून प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षण मिळावे यासाठी प्रयत्न केला जात आहे, असे प्रतिपादन केले.
मुंबई पब्लिक स्कुल अंतर्गत मुंबईतील अजीज बाग परिसरातील नव्याने उभारलेल्या सीबीएसई शाळेचे उदघाटन आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक, मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, खासदार राहूल शेवाळे, आदी उपस्थित होते.
आदित्य ठाकरेंनी मांडला मुंबईचा भविष्यातील शैक्षणिक अजेंडा
• महापालिका क्षेत्रात सुमारे बाराशे शाळा विविध आठ माध्यमांमधून शिक्षण देतात.
• आता यामध्ये सीबीएसई आणि आयसीएसई शाळांची भर पडत आहे.
• विशेष म्हणजे या शाळांमध्ये प्रवेशासाठी रांगा लागत असून यावर्षी प्रवेशासाठी लॉटरी काढावी लागली, यातच या शाळांचे यश आहे.
• यापुढे मनपाच्या प्रत्येक वॉर्डमध्ये सीबीएसई आणि आयसीएसई अभ्यासक्रमाची एक तरी शाळा सुरू व्हावी यासाठी प्रयत्न आहेत.
• त्यापुढे जाऊन आयबी अभ्यासक्रम सुरू करण्याचाही प्रयत्न असणार आहे.
• शिक्षण पद्धती सोपी करण्याचा प्रयत्न शासनामार्फत केला जात असून शिक्षणासोबतच खेळांसारख्या इतर उपक्रमांवरही भर दिला जात आहे.
• यापुढे राज्यातील प्रत्येक मनपा आणि जिल्हा परिषदांमध्ये अशा दर्जेदार शाळा तयार होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अल्पसंख्याक विकास मंत्री मलिक म्हणाले, महानगरपालिकेमार्फत सीबीएसई आणि आयसीएसई अभ्यासक्रम सुरू झाल्याने सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यासाठी मोठा लाभ मिळणार आहे. यासोबतच मोडकळीस आलेल्या किंवा बंद शाळा नव्याने उभारल्यास विद्यार्थी संख्या आणखी वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Subscribe
अतिशय वाईट बातमी, मराठी भाषिकांमध्ये चीड उत्पन्न झाली असुन प्रस्थापीत मराठीसह इतर भाषिकांच्या मातृभाषेतून शिक्षण देणाऱ्या शाळांसाठी मृत्यूची घंटा देणारी.
आपल्या देशात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) १ एप्रिल २०१० पासून लागू असून त्यात कलम २९ (२) (च) नुसार ‘व्यवहार्य असेल तेथवर शिक्षणाचे माध्यम बालकाची मातृभाषा असेल; अशी तरतूद आहे. महाराष्ट्र शासनाने “महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क नियम, २०११” तयार करून त्यातील भाग तीन – “राज्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकरण यांची कर्तव्ये” मधील कलम ७ (क) ‘शासन किंवा स्थानिक प्राधिकरण, कोणत्याही बालकास कोणत्याही कारणास्तव शाळेत जाण्यापासून रोध होणार नाही आणि त्याला किंवा तिला आपले प्राथमिक शिक्षण भाषिक, सामाजिक किंवा सांस्कृतिक भेदांमुळे पूर्ण करण्यात अडथळा येणार नाही याबद्दल खात्री करी” अशा स्पष्ट तरतुदी असताना देखील स्थानिक प्रशासनाकडून बालकांना मातृभाषेतून शिक्षणाची उपयुक्तता व हक्क असतांना अशास्त्रीय, असंवैधानिक, अक्षम्य, अनुचित व बोगस सेमी इंग्रजीचा प्रकार सर्रास सुरू आहे त्यास कायमची मूठमाती दिलीच पाहिजेत.