मुक्तपीठ टीम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करताना देशाला लॉकडाऊनपासून वाचवलं पाहिजे, असे मत मांडले होते. तो शेवटचा पर्याय असावा, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली होती. त्यांचं मत लॉकडाऊन नसावं असंच दिसत असल्याने भाजपाशासित राज्यांमध्ये थेट लॉकडाऊन टाळले जात होते. आता मात्र मोदी जे आधी नको म्हणाले होते तेच करावं लागण्याची शक्यता आहे. देशातील १५० जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन लावण्याची गरज असल्याचा प्रस्ताव केंद्राच्या आरोग्य खात्यानं दिला आहे. या जिल्ह्यांमधील कोरोना तपासणीत पॉझिटिव्हीटचा दर १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आढळत आहे. तिथे संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी लॉकडाऊन आवश्यक असल्याचे मानले जात आहे.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने मंगळवारी उच्चस्तरीय बैठकीत १५० जिल्ह्यांमध्ये कठोर पावलं उचलण्याची सूचना केली होती. परंतु राज्य सरकारांशी सल्लामसलत केल्यानंतर अंतिम निर्णय केंद्र सरकार घेईल. या प्रस्तावात काही बदल केले जाऊ शकतात, परंतु सध्या आरोग्य मंत्रालयाने जास्त संसर्ग दर असलेल्या जिल्ह्यांत कठोर निर्बंध लादून कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
देशातील १५० जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन का आवश्यक?
- आरोग्य खात्याच्या अभ्यासानुसार ज्या जिल्ह्यांमध्ये पॉझिटीव्हिटी दर खूप जास्त आहे तेथे कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी पुढील काही आठवड्यांसाठी लॉकडाऊन लावणे आवश्यक आहे.
- महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड आणि तामिळनाडू ही देशातील अशी आठ राज्ये आहेत जिथे दररोज कोरोनाची एक लाखाहून अधिक सक्रिय रुग्णांची नोंद केली जात आहे.
- आरोग्य मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेदरम्यान वाढत्या संसर्ग दरांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे कारण यामुळे आरोग्य यंत्रणेवरील ओझे वाढते.
- केंद्राने यापूर्वीच राज्यांना अनावश्यक हालचालींवर प्रतिबंध घालण्यास सांगितले आहे.
Subscribe
