मुक्तपीठ टीम
दीड वर्षांआधी झालेल्या एमपीएससी परीक्षेचा निकाल जाहीर न करता पशुधन विकास अधिकारी या पदासाठी कंत्राटी पद्धतीने पद भरण्याचा निर्णय राज्य शासनाने २४ मार्च २०२१च्या निर्णयानुसार जाहीर केला आहे. शासनाच्या या निर्णयाला पशुवैद्यक पदवीधरांनी विरोध केला असून हा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.
सदर रिक्त पदांसाठी राज्य लोकसेवा आयोगाने ऑगस्ट २०१९ रोजी ४३५ जागांची जाहिरात प्रसिद्ध करून डिसेंबर २०१९ मध्ये त्यांची परीक्षाही घेतली. ही परीक्षा होऊन १६ महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. तरीही अद्याप निकाल प्रलंबित असताना शासनाने पशुधन विकास अधिकारीपद कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचे जाहीर केले. महाराष्ट्र व्हेटरनरी स्टुटंड असोसिएशनने याचा विरोध केला आहे. राज्याच्या पशुसंवर्धन विभागात एकुण २१९२ पशुधन विकास अधिकारी गट-अ पदे मंजूर आहेत. परंतु, सध्या त्यात १६५७ पदांवर पशुधन विकास अधिकारी कार्यरत आहेत तर जवळपास ५३५ पदे रिक्त आहेत. तरीही शासनाने बर्ड फ्लू टळल्याचे कारण सांगून कंत्राटी पद्धतीने जागा भरण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महाराष्ट्र व्हेटरनरी स्टुडंट असोसिएशनची मागणी
- चार वर्षांपासून पशुसंवर्धन विभागात भरती न झाल्यामुळे राज्यामध्ये हजारो पदवीधर पशुवैद्यक शासकीय नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.
- पशुधन विकास अधिकारी गट-अ हे पद मानधनावर भरल्याने या पदाचे महत्त्व कमी होईल.
- तसेच पदवीधर पशुवैद्यकांसाठी रोजगार निश्चिती राहणार नाही.
- त्यामुळे शासनाने कंत्राटी पद्धतीने पशुधन विकास अधिकारी पदभरतीचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा.
Subscribe
