मुक्तपीठ टीम
एक पडदा चित्रपटगृहे कोरोना कालावधीत लॉकडाऊनमुळे बंद होती. त्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरे जावे लागले. त्यांना आर्थिक दृष्ट्या दिलासा मिळावा याकरिता सेवा शुल्कासंदर्भातील मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेणे व कर शुल्क माफ असलेल्या चित्रपटांवरील राज्य वस्तु व सेवा कराचा शासनाकडून परतावा देणे, यासाठी विभागाने तात्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी दिल्या.
मंत्रालयात एक पडदा चित्रपटगृहासंदर्भातील विविध समस्या जाणून घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत सांस्कृतिक कार्य मंत्री देशमुख यांनी कोरोना संकटामुळे चित्रपटगृह धारकांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक समस्यांबाबत सहकार्य करण्यासाठी शासन प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे, सिनेमा मालक आणि प्रदर्शक संघटनेचे अध्यक्ष एन.एन. दातार यांच्यासह पदाधिकारी आणि विभागाचे प्रसाद महाजन, भरत लांघी, शिल्पा कवळे हे अधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात १०० वर्षापुर्वीची चित्रपटगृहे आहेत. आता त्यांचा वारसास्थळांमध्ये समावेश झाला असल्याने, त्याबाबत सर्व संबंधितांबरोबर बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही अमित देशमुख यांनी सांगितले.
चित्रपटगृहे पुन्हा सुरू करताना मागील वर्षाचा परवाना नूतनीकरण कालावधी वाढवून देण्यासाठी गृह विभागाशी चर्चा करण्यात येईल. वीजेचे शुल्क सवलतीबाबत ऊर्जा विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल तसेच, पायरसी संदर्भात उच्चप्रतीची सुरक्षा पद्धती लागू करण्यासाठी संबंधित विभागाशी चर्चा करून पाठपुरावा करण्यात येईल. याचबरोबर पाच वर्षाच्या कर शुल्क माफ योजनेच्या ठेवीच्या रकमेचा परतावा करण्यात यावे असेही मंत्री देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.
लॉकडाऊनच्या काळातील मालमत्ता कर, जाहिरात कर, पाणी शुल्क, सॉफ्ट लोन, वीज शुल्क सवलत अशा विविध समस्या त्यांनी जाणून घेतल्या, या समस्या सोडविण्यासंदर्भात प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले.
वरील बाबींसंदर्भात समन्वय साधण्यासाठी संबंधित विभागाशी पाठपुरावा करण्याचे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री देशमुख यांनी यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
Subscribe
