मुक्तपीठ टीम
न्यायमूर्ती यू यू लळीत यांची सरन्यायाधीश म्हणून शिफारस करण्यात आली आहे. विद्यमान सरन्यायाधीश एन.व्ही रमणा हे येत्या २६ ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्त होत असल्याने त्यांनी न्यायमूर्ती यू यू लळीत यांच्या नावाची शिफारस सरन्यायाधीश म्हणून केली आहे. लळीत हे देशाचे ४९ वे सरन्यायाधीश असतील. न्यायमूर्ती लळीत यांचा सरन्यायाधीश पदाचा कार्यकाळ केवळ ७४ दिवसांचा असेल आणि ते ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी निवृत्त होतील.
मूळचे महाराष्ट्राचे असलेले न्यायमूर्ती लळीत यांना ऑगस्ट २०१४ मध्ये थेट वकिलावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश बनवण्यात आले. त्यांचे वडील मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश राहिले आहेत. ते तिहेरी तलाक रद्द करणाऱ्या खंडपीठाचे सदस्य आहेत. जानेवारी २०१९ मध्ये, न्यायमूर्ती लळीत यांनी स्वतः अयोध्येतील रामजन्मभूमी वादाचा निकाल देणाऱ्या घटनापीठातून माघार घेतली. १९९७ मध्ये या प्रकरणात यूपीचे माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांचे वकील होते, त्यामुळे ते या खंडपीठाचा भाग नसल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं.
पीएफ/पेन्शन फंड प्रकरणाची सुनावणी
न्यायमूर्ती लळीत सध्या पगारातून पीएफ/पेन्शन फंड कपातीची मर्यादा वाढवण्याविरुद्ध EPFO च्या याचिकांवर सुनावणी करत आहेत.
तत्पूर्वी, न्यायमूर्ती लळीत यांनी एप्रिलमध्ये एक निकाल दिला होता, ज्यामध्ये त्यांनी चार वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या फिरोज (३५) याला फाशीची शिक्षा माफ करून २० वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. प्रत्येक गुन्हेगाराला भविष्य असते. नंतर महिला संघटनांनी या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली, पण त्यांनीही ती फेटाळली.
प्रलंबित प्रकरणे आणि न्यायाधीशांची रिक्त पदे
न्यायमूर्ती लळीत २६ ऑगस्ट रोजी देशाच्या सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारतील तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात ७२ हजार खटले आणि न्यायाधीशांच्या चार जागा रिक्त असतील. न्यायमूर्ती लळीत हे कॉलेजियमचे अध्यक्ष असतील आणि उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील रिक्त पदे भरण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल. सध्या देशातील २४ उच्च न्यायालयांमध्ये ३८० न्यायाधीशांची पदे रिक्त आहेत.
Subscribe
