किशोर तिवारी / व्हा अभिव्यक्त!
एकीकडे मागील दोन वर्षात कर्जबुडव्या भांडवलदारांना सुमारे २२ लाख कोटीचे पॅकेज दिले मात्र भारताची अर्थ व्यवस्था रुळावर ठेवणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्ज पुनर्वसन व आर्थिक मदतीचे ठोस पॅकेज दिले नाही त्यातच ३१ मे पर्यंत सर्व पात्र शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी करा असा आदेश राज्य सरकारने वारंवार दिल्यानंतरही केंद्र सरकारच्या दबावाखाली सर्व सार्वचनिक क्षेत्रातील सरकारी बँकानी दिलेल्या लक्ष्याच्या फक्त १० टक्के पात्र शेतकऱ्यांनाच नवीन पीककर्ज दिले आहे त्यामुळे पीक पात्र असतांना ताटकळत ठेवलेले व थकीत असलेले सुमारे ९० टक्के शेतकरी सरकारी बिनव्याजी कर्जापासुन वंचित राहतील व सावकारांच्या दारावर जाऊन दामदुपटीने कर्ज घेऊन आत्महत्या करतील अशी भीती आहे.
यावर्षी केंद्र सरकारच्या दबावाखाली सर्व सार्वचनिक क्षेत्रातील सरकारी बँकाना २० हजार कोटीचे वाटप जेमतेम २ हजार कोटीचे वाटप केले यातील बहुतेक वाटप पश्चिम महाराष्ट्रात असुन विदर्भ मराठवाड्यात व खान्देश उत्तर महाराष्ट्रात फक्त ६ टक्के वाटप झाल्याने यावर्षी जर मायक्रो फायनान्स वा कृषी केंद्र चालविणाऱ्या सावकारांनी दाम दुपट्टीने पेरणी करावी लागेल वा शेती पेरणीविना सोडावी लागेल अशी भीती व्यक्त करतांना हजारो शेतकऱ्यांना दोन्ही पीक कर्ज माफीची तर सर्व नियमित शेतकऱ्यांना घोषीत झालेली पन्नास हजाराची रक्कम खात्यात जमा न झाल्याने कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. यावर्षी उन्हाळी भुईमूग बुडयाल्याने तसेच पिकविम्याची रक्कम फारच तोटकी मिळाल्याने शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत आहे कोरोनाची दुसरी लाट ग्रामीण भागात शेतकरी शेतमजुरांवरच आली असुन प्रत्येक कुटुंबात याचा फटका बसला आहे व औषध दवाखान्याची खुली लुट ग्रामीण क्षेत्राला आर्थिक दृष्ट्या कंगाल करून गेली आहे मात्र केन्द्र सरकार शेतकरी विरोधी असल्यामुळे एक दमडीही देण्यास तयार नसल्याची खंत आहे.
मागील सात वर्षात जी केंद्र सरकारने आंध्रप्रदेश ,उत्तरप्रदेशासह महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशच्या पीककर्ज माफीची सहकारी व सरकारी बँकांनी २००८च्या कृषी कर्जमाफीचे तीनतेरा करण्याच्या आपल्या धोरणाची पुर्णरावृत्ती केली असुन नवीन पीककर्ज पुरवडा देण्यास शेतकऱ्यांचा अतोनात छळ आजही सुरुच असुन मराठवाडा व विदर्भातील १४ जिल्ह्यात हजारो शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीचा हवाल देत बँकांच्या आसुडाची यादीच आपणद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांच्याकडे सादर केली आहे बँकांना पाठीशी घालणाऱ्या केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना वठणीवर आणण्याची विनंती केली आहे कारण केंद्र सरकारने बँकांचे कृषी पतपुरवडा गरज असुन जर सरकारचा या गंभीर समस्येकडे कडे लक्ष व हस्तक्षेप लवकर झाला नाहीतर आर्थिक संकटात असलेले लाखो पीककर्जवंचित शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्यांचा मार्गांवर जातील हे सत्य नाकारता येत नाही . कृषी कर्ज व कर्जमाफीचा घोळ दूर करण्यासाठी विद्यमान एका ऐवजी पाच वर्षे ‘पीक कर्ज धोरण आणण्यासाठी सरकारने विषेय पत धोरण सुरु करण्याचा सल्ला आहे.
सर्व शेतकऱ्यांना चार टक्के दराने पीक कर्जासाठी व्याज दर कमी करून औपचारिक क्रेडिट प्रणाली पलीकडे जाणे गरजेचे आहे एका ऐवजी पाच वर्षे ‘पीक कर्ज धोरण आणताना या पाच वर्षात ह्या शेतकऱ्याच्या मुलांच्या शिक्षणाचा ,मुलीच्या लग्नाच्या खर्चाचा व कठीण आजारावरील खर्चाचा समावेश करण्याची सूचना सह प्रत्येक वर्षी खरीप हंगामात ३० एप्रिल पूर्वी पिक कर्ज वाटपाची अंतिम तारीख असावी असा नियम करण्यात यावा.सतत नापिकीमुळे होणारे नुकसान व पत पुरवठ्यामध्ये होणारा खंड यासाठी शेतकऱ्यांना कायम स्वरूपी वाचविणारी विमा व्यवस्था देण्यासाठी अनेक उपाय राज्य सरकारला सादर अहवालात देण्यात आले आहेत .”एक एकात्मिक क्रेडिट-कम-पीक-पशुधन मानवी आरोग्य विमा पॅकेज विकसित करणे आवश्यक आहे आणि पीक विमा संरक्षण संपूर्ण राज्य आणि कमी प्रीमियम सर्व पिके कव्हर करणे योग्य राहिल.
(किशोर तिवारी हे महाराष्ट्र सरकारच्या कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे प्रमुख आहे.)
Subscribe
